महिला आरक्षण बिल पर इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला की प्रतिक्रिया

महिलाओं का यौन शोषण करने के सबसे ज्यादा केस बीजेपी नेताओं के ऊपर हैं: सुनैना चौटाला

बीजेपी सरकार में पीएचडी, एमफिल और एमएससी करके भी महिलाओं को चपड़ासी, बुल गार्ड और बेलदार जैसी ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही है

जहां कांग्रेस को सदन में बीजेपी को घेरना था वहीं कांग्रेस सदन से भाग खड़ी हुई और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया

बीजेपी सरकार मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करे

चंडीगढ :  इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बीजेपी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कौशिश कर रही है। सभी को पता है कि यह महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को पास हो चुका है। लेकिन बड़ी चालाकी दिखाते हुए महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करने की कौशिश की। परिसीमन बिल को पास न करवा कर विपक्ष ने बीजेपी की इस साजिश को फेल कर दिया। बीजेपी का महिलाओं के बारे में चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश को पता है। बीजेपी एक तरफ तो महिला सुरक्षा की बात करती है दूसरी तरफ महिलाओं का यौन शोषण करने के सबसे ज्यादा केस बीजेपी नेताओं के ऊपर ही हैं। आए दिन महिला उत्पीड़न करने का किसी न किसी प्रदेश से बीजेपी नेता का नाम आता है। बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है उसका पता इस बात से चलता है कि पीएचडी, एमफिल और एमएससी करके भी महिलाओं को चपड़ासी, बुल गार्ड और बेलदार जैसी ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही है। अगर बीजेपी सच में महिलाओं की हितैषी है तो इन पढ़ी लिखी महिलाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दे।

सुनैना चौटाला ने इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा बीजेपी की मदद करने के आरोप जड़ते हुए कहा कि जहां कांग्रेस को सदन में बीजेपी को घेरना था वहीं कांग्रेस सदन से भाग खड़ी हुई और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। इनेलो के दोनों विधायकों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवाल पूछे जिसके बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं थे।

सुनैना ने कहा कि इनेलो हमेशा से ही महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर रही है। बीजेपी सरकार मौजूदा लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करे।

आज का दिन इतिहास का काला दिन, जब विपक्ष ने सदन का अपमान करके सदन के बाहर डुप्लीकेट सेशन चलाया

सबने देखा कि कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई, विधानमंडल में नहीं, वाहन मंडल में लड़ रही है

 मुख्यमंत्री का शयराना अंदाज, बोले - जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाईयों से लड़ रहे हैं

न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष  सत्र के  दौरान  कांग्रेस के सदन में ना आने पर तीखा प्रहार करते हुए कहा आज का दिन हरियाणा के इतिहास का काला दिन है, क्योंकि विपक्ष ने सदन की गरिमा का अपमान करते हुए सदन के बहार डुप्लीकेट सेशन चलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता आज सोच रही है कि ऐसा पहली बार देखा कि लोकतंत्र की लड़ाई, विधानमंडल में नहीं, वाहन मंडल में लड़ रही है कांग्रेस। उन्होंने शयराना अंदाज में कहा कि बड़े दुख की बात है कि जनता ने जिन्हें बहस के लिए भेजा था यहां, वो पार्किंग में खड़े होकर परछाईयों से लड़ रहे हैं। यह विधानसभा का, हरियाणा की हर महिला का, लोकतंत्र का और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि न कायदा, न कार्रवाई, न अध्यक्ष का सम्मान, गाड़ियों में चल रहा है कांग्रेस का संविधान। हरियाणा की जनता इस कु—कृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लाया गया प्रस्ताव किसी प्रकार का राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है और इसमें निंदा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल माताओं और बहनों के मान-सम्मान, उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण को समर्पित है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट सेशन चलाया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक सरदार जरनैल सिंह ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी की सोच में बदलाव की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के  इस  कू -कृत्य  के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी बात कही।

मुख्यमंत्री ने विधायक श्री अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती, तो वर्ष 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समय पर अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक  लोकसभा में लाया गया।

उन्होंने जानकारी दी कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 6 किस्तें लाभार्थी बहनों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह  भी कहा कि इस योजना के किसी भी लाभार्थी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का यह विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि मूल रूप से 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे जनगणना की शर्त से अलग करने का प्रयास किया गया, ताकि वर्ष 2029 के आम चुनाव में महिला शक्ति संसद में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके।

मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से उन विपक्षी दलों की घोर निंदा की, जिन्होंने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति का दोहरा चरित्र देश के सामने उजागर हुआ है। विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया तथा यह कहा कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रस्ताव केवल विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि जो भी महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे जनता के न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहभागी बनें।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का है प्रयास : आरती सिंह 

-दो नए पीएचसी निर्माण को मिली मंजूरी 

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने की मंजूरी दी है। इनमें एक पीएचसी भिवानी जिला के गांव सूई तथा दूसरी, पलवल जिला के गांव अमरपुर में खोली जाएगी। 

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि भिवानी जिला के गांव सूई में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 466.35 लाख रुपए तथा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 439.33 लाख रुपए खर्च होंगे। 

आरती सिंह राव ने बताया कि उक्त स्वास्थ्य संस्थानों के शुरू होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। इससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने, नई सुविधाएं जोड़ने और हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित प्रस्ताव पारित

महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर दिखाया अपना असली चेहरा – मुख्यमंत्री

बाहर बयानबाजी, अंदर वॉकआउट — कांग्रेस का दोहरा रवैया उजागर – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र या समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी माताओं और बहनों को सम्मान, समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। इसलिए ‘नारी सम्मान’ भारत की चिर-नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान भी है तथा विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके चार प्रमुख स्तंभों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि इस कानून के क्रियान्वयन की समयसीमा वर्ष 2034 निर्धारित की गई थी, तथापि इसे वर्ष 2029 तक लागू करने के उद्देश्य से 16 व 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती ने भी अनेक प्रेरणादायक महिलाएं दी हैं। महारानी किशोरी, शिक्षाविद् बहन सुभाषिनी जी और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित प्रदेश की बेटियों ने खेलों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान से देशभर में सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सुकन्या समृद्धि योजना’, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’, ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’, ‘मुद्रा योजना’ तथा ‘स्टैंड-अप इंडिया’ जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है, सैनिक स्कूलों में बेटियों के प्रवेश को स्वीकृति दी गई है तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ‘लखपति दीदी’ एवं ‘ड्रोन दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जबकि ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं तथा ‘दुर्गा शक्ति ऐप’ एवं हेल्पलाइन-1091 जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है और संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

 प्रस्ताव सुधार का अवसर था – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना असली चेहरा उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, कांग्रेस महत्वपूर्ण समय पर पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो रवैया देखने को मिला, वही विधानसभा में भी दोहराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का यह प्रस्ताव सुधार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि यदि शीर्ष स्तर पर कोई चूक हुई है, तो उसे सुधारा जा सके।

बाहर बयानबाजी, अंदर वॉकआउट

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए सदन बुलाया गया, तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वे सदन के बाहर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अंदर चर्चा से बचते हैं, जो उनके दोहरे रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह आचरण दर्शाता है कि वे महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं हैं। उनका यह रवैया केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपने शीर्ष नेतृत्व को सकारात्मक संदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें अपने आचरण से भी इसे सिद्ध करना चाहिए। बाहर कुछ और कहना और अंदर चर्चा से बचना उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है।

विपक्ष के आचरण की निंदा की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सदन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और उसके बाद विरोध दर्ज कराना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनका इस प्रकार वॉकआउट करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे आचरण की निंदा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक महिलाओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन जब उनके अधिकार सुनिश्चित करने का समय आया, तो कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, जो उनके विश्वास के साथ विश्वासघात है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव महिलाओं के सम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

झज्जर :  गांव मातनहेल में 46 वर्षीय सीआरपीएफ से रिटायर्ड पूर्व हवलदार नरेंद्र सिंह पुत्र रायसिंह पुत्र मुलिया द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से बेटे के सामने खुद को गोली मारकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। यह घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जाता है कि घरेलू क्लेश के चलते नरेन्द्र ने आत्महत्या की है। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल झज्जर में भेजा।

पुलिस इस मामले में मृतक के बेटे चिंटू के बयान पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व सैनिक द्वारा खुद को गोली मारने के मामले का कारण घरेलू क्लेश बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह घर के आंगन में बैठा हुआ था। जबकि उसका बेटा खाना खा रहा था। इसी दौरान नरेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही बेटा भागा लेकिन तब तक नरेंद्र की मौत हो चुकी थी।

 नरेंद्र आर्मी से दस वर्ष पूर्व रिटायर्ड होकर अपने घर में ही रह रहा था। नरेंद्र सिंह का एक बेटा चिंटू है, जिसकी शादी हो चुकी है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि उन्हें एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल झज्जर में भेजा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

*वुड स्टॉक पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया पृथ्वी दिवस*

जींद : वुड स्टॉक पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस बड़े ही उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे-मुन्ने बच्चों (नर्सरी से यूकेजी) की प्रिंटिंग एक्टिविटी से हुई। बच्चों ने पेड़ों, पत्तियों और प्रकृति से जुड़ी सुंदर आकृतियाँ बनाकर अपने रचनात्मक कौशल का परिचय दिया। इसके बाद कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने पृथ्वी, पेड़, जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न रूप धारण कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के संदेशों ने सभी को प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाई।

आगे कक्षा पांचवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण, पृथ्वी संरक्षण और विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में *कक्षा 10 की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।* इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर *नरेंद्र नाथ शर्मा जी* ने अपने संदेश में कहा कि “पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, और इसकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अभी से पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए।”

उपनिदेशक *श्रीआशुतोष शर्मा जी* ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि “छोटे-छोटे प्रयास, जैसे पेड़ लगाना और जल की बचत करना, भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।”

विद्यालय की *प्राचार्या श्रीमती सुकीर्ति गौतम* ने अपने संबोधन में कहा कि “ऐसी गतिविधियाँ बच्चों में जागरूकता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का विकास भी करती हैं, जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।”सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्साह, ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर रहा। विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। यह आयोजन सभी के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ।

जींद में CSC संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार 

जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में जिला जींद में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलांए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस चौकी पटियाला चौक जींद ने  दुकानदार पर हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करनें में सफलता हासिल की है। 

थाना शहर जींद के प्रभारी नि. दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी पटियाला चौक जींद में शिकायतकर्ता संजय ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके स्वंय के 'संजय सीएससी सेंटर' जींद में  नवीन उर्फ जीतू, अमर, रोहिल, राज और साइको उर्फ कुश सहित अन्य युवक तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए।  उनके  हाथों में गंडासी जैसे तेजधार हथियार थे। उन्होने दुकान के सीशे तोडकर उस पर गंडासी से हमला करके जाते-समय उन्होने जान से मारने की धमकी भी दी । जिसकी शिकायत के आधार थाना शहर जींद में मुकदमा न. 130, दिनांक 18.04.2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 115(2), 190, 191(3), 324(4), 126, 351(2), 109(1), 61(2) के तहत दर्ज करके आगामी तफ्तीश  पुलिस चौकी पटियाला चौक जींद को सोपी गई । स.उप.नि. सुधीर के नेतृत्व में तकनीकी जांच व  साक्ष्यों के आधार पर अमर व कमल वासियान श्याम नगर कॉलोनी (जींद) तथा  साइको उर्फ कुश वासी जैन नगर (जींद)  को नियमानुसार गिरफ्तार करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है । 

जींद पुलिस आमजन से अपिल करती है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

चंडीगढ़- राजस्व व आपदा प्रबंधन की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, जो जनगणना 2027 के लिए स्टेट नोडल ऑफ़िसर भी हैं, ने आज यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन)) प्रक्रिया पूरी की।

 यह पहल ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया सुविधा की उपलब्धता और सरलता को दर्शाती है, जिसके जरिए नागरिक अपनी जनगणना डिटेल्स को आसानी और समयबद्ध तरीके से जमा कर सकते हैं। इससे फिजिकल विजिट की आवश्यकता भी कम होगी और प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि सटीक और समय पर डेटा पॉलिसी प्लानिंग और उसके क्रियान्वयन के लिये बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपील की कि इस यूज़र.फ़्रेंडली, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जनगणना 2027 में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर हरियाणा के सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर, श्री ललित जैन और राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव, श्रीमती हेमा शर्मा मौजूद थीं।

पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ आम जनता के समय और पैसे दोनों की होगी बचत

चण्डीगढ़ -- ट्रिब्यूनल, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा ने एक ऑनलाइन अपील दाखिल करने की प्रणाली विकसित और लॉन्च करके डिजिटल शासन और नागरिकों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

 इस बारे में प्रवक्ता ने जानाकरी देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, निदेशक श्री अमित खत्री, हरेरा पंचकूला के अध्यक्ष और ट्रिब्यूनल के सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963) के प्रावधानों के तहत, अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संबंधित जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है। पीड़ित व्यक्तियों के पास ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि अब तक, अपीलें ट्रिब्यूनल कार्यालय में स्वयं जाकर या कानूनी सलाहकार के माध्यम से भौतिक रूप से दायर करनी पड़ती थी। इसमें अक्सर काफी समय, मेहनत और खर्च लगता था। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत के साथ, यह प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित और आधुनिक हो गई है। नागरिक अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी अपीलें आसानी से ऑनलाइन दायर कर सकते हैं, जिससे भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस सिस्टम से पहुँच में आसानी बढ़ने, पारदर्शिता सुनिश्चित होने और आम जनता के लिए समय और लागत दोनों में कमी आने की उम्मीद है। यह पहल कुशल सेवा वितरण और न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति ट्रिब्यूनल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पंचग्राम विकास प्राधिकरण के तहत 5 नए शहर, सिंगापुर मॉडल पर होगा 135 किमी एक्सप्रेस वे का विकास

चंडीगढ़— हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि लगभग 135 किलोमीटर लंबा कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे राज्य के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार बनेगा और ‘विकसित भारत-2047’ के विज़न को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2031 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केएमपी के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने के उद्देश्य से पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया है। यह एक्सप्रेस वे सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र आधुनिक शहरीकरण और औद्योगिक प्रगति का केंद्र बनेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ विज़न में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और केएमपी एक्सप्रेस वे इस दिशा में मजबूत कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं, ताकि निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) का उद्देश्य केवल राजस्व अर्जित करना नहीं, बल्कि उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं, त्वरित सेवाएं और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना होना चाहिए।

श्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2030 तक औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से 5 आईएमटी को स्वीकृति मिल चुकी है और उनके विकास की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उद्योग विभाग के बजट में 125 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और आगामी बजट में इसे और बढ़ाने की योजना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विस्तार को निरंतर मजबूती मिलती रहे।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित 10 में से 3 आईएमटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकसित की जाएंगी, जिनका केंद्र केएमपी एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ ही 5 नए शहर ‘विकसित भारत’ के आकर्षण केंद्र बनेंगे और दिल्ली में बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा, जो हरित क्रांति का अग्रदूत रहा है, अब गुरुग्राम को आईटी हब के रूप में स्थापित कर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। आने वाले समय में जब नई आईएमटी विकसित होंगी, तो हरियाणा देश की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से हरियाणा दिल्ली से तीन ओर से जुड़ा है और आईजीआई एयरपोर्ट तथा जेवर एयरपोर्ट की पहुंच करीब 30 मिनट में होने के कारण देश-विदेश के निवेशकों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत आकर्षक बन गया है।

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

चंडीगढ़- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने आगामी 10 मई को प्रस्तावित नगर निगम अंबाला, पंचकूला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी तथा नगर समिति उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा के चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सामान्य, पुलिस एवं व्यय चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ-साथ शिकायत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

उन्होंने बताया कि इन नियुक्तियों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के लिए नियुक्तियां

श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम अंबाला के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री संजीव वर्मा, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री ओम प्रकाश तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में श्री जितेंद्र डूडी को नियुक्त किया गया है। साथ ही श्री अभिषेक गर्ग, श्रीमती मनीष घाघट तथा श्री सौरभ गोयल को शिकायत नोडल अधिकारी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम सोनीपत के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में सुश्री वैशाली सिंह, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री राजेंद्र कुमार मीणा तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में श्री अरविंद को नियुक्त किया गया है। वहीं, शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में श्री सुशील शर्मा को  सोनीपत को जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम पंचकूला में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री डी. सुरेश, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री अभिषेक जोरवाल तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में श्री हरवीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। यहां शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में श्री सुखदेव सिंह को तैनात किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री जग निवास, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री सुरेंद्र पाल सिंह तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में सुश्री प्रीति चौधरी को नियुक्त किया गया है।उन्होंने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी एवं नगर समिति धारूहेड़ा, दोनों के लिए शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में श्री जितेंद्र कुमार को तैनात किया गया है।

श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर समिति उकलाना (हिसार) के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री उत्सव आनंद, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में सुश्री ममता खरब तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में श्री अजय सिहाग को नियुक्त किया गया है। यहां शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में श्री धर्मेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने बताया कि नगर समिति सांपला (रोहतक) में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री नरेंद्र कुमार, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्री फैसल खान तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में श्री हनीश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में श्री जोगिंदर मोर को तैनात किया गया है।

श्री गौरव कुमार ने बताया कि नगर समिति धारूहेड़ा (रेवाड़ी) के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में श्री तरुण कुमार पवारिया, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती संगीता कालिया तथा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में सुश्री प्रीति चौधरी को नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय पंचकूला में सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती अंजु अरोड़ा को केंद्रीय शिकायत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सभी शिकायतों के समन्वय का कार्य करेंगी।

 शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चुनाव पूर्व एवं चुनाव अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों जिनमें आदर्श आचार संहिता, आम जनता, राजनीतिक दलों तथा आयोग के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित मामले शामिल हैं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। संभव हो तो 48 घंटे के भीतर शिकायतों का समाधान किया जाए।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक नोडल अधिकारी के अधीन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा और सभी शिकायतों का समुचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

श्री गौरव कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।