जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में जिला जीन्द में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चंलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिविल लाईन जींद पुलिस ने किसानों के साथ संगठित तरीके से की गई बड़ी आर्थिक ठगी का पर्दाफाश करते हुए एग्रो नेचर फार्मिंग कम्पनी के मुख्य आरोपी (CMD) जोगिन्द्र राज वासी बाजीदा जाटान(करनाल) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 

थाना सिविल लाईन जींद की प्रभारी पीएसआई पूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिविल लाईन जींद में शिकायतकर्ता राममेहर वासी कण्डेला ने अपनी शिकायत में बताया कि जोगिन्द्र राज (CMD) व राकेश शर्मा (MD), फर्म Agro Nature Farmings, रजि. ऑफिस सेक्टर-17, हुडा जगाधरी, जिला यमुनानगर, ने किसानों को केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) का व्यवसाय स्थापित करने का प्रलोभन दिया।

उन्होने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसके खेत में केंचुआ खाद के बैड तैयार करेंगे, जिसकी लागत ₹10,000 प्रति बैड होगी तथा दो वर्ष में निवेश की गई राशि दोगुनी कर दी जाएगी। जिसमें उन्होने उससे कुल ₹10,10,000/- रुपये ले लिए

 कुछ समय पश्चात कार्य बंद कर दिया, बैड निर्धारित अवधि के अनुसार परिवर्तित नहीं किए तथा दो वर्ष का इकरारनामा पूरा करने से पूर्व ही कपंनी कार्यालय बंद कर फरार हो गई । जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाईन जींद में मु. न. 188 दिनांक 08.08.2025 धारा 406,420 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज करके आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया गया । जांच में यह भी सामने आया कि फर्म का श्रम एवं रोजगार विभाग, यमुनानगर में पंजीकरण सत्यापित नहीं है ।

गहन जांच व तकनीकि साक्ष्यो के आधार दिनांक 03.02.2026 को मुख्य आरोपी जोगिन्द्र राज प्रोडक्शन वारंट पर पेश कर नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपी से ₹10,000/- रुपये बरामद किए गए । आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।

जीन्द पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी निवेश योजना में धन लगाने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं प्रामाणिकता की पूर्ण जांच अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की ठगी हुई हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

जींद पुलिस द्वारा आर्थिक अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी

निश्चित समय-सीमा में मिलेंगी अधिसूचित सेवाएं

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है।

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टि-बाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब एक लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे

केंद्रीय बजट से हरियाणा को मिलने वाले लाभ के पहलुओं को मुख्यमंत्री ने रखा सामने

बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही 3.0 केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया दूसरा बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उस भारत की तस्वीर पेश करता है जो आत्मनिर्भर है, प्रतिस्पर्धी है और सामाजिक रूप से संवेदनशील भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट ‘विकास भी, विश्वास भी’ के सिद्धांत पर आधारित है और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय बजट 2026–27 की भावना, दिशा और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार के बजट का हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है, जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। जहां, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। 

उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया है। और यही प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी विकास नीति का भी मूल मंत्र है। इस बजट का मूल उद्देश्य है, संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7 प्रतिशत की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक न्याय, दोनों के बीच संतुलन साधा है।

12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया पूंजीगत व्यय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेश किए गए बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा। इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि हमारा राज्य दिल्ली-एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्र है। इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज़ होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 

युवाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है

उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए क्या है? इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल विकास व शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश के 1 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल्स का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए, केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, जहां हमारे युवा विश्व-स्तरीय अति-आधुनिक कौशल सीखकर उच्च-आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में, हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसके अलावा, 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं। 

उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। प्रदेश सरकार ने ने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर ‘विमेन आंत्रप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म’ का एक ‘स्टेट चैप्टर’ स्थापित कर रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इन्क्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। सरकार ने हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू की है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स स्थापित करवाने जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता’ को जोड़ने के लिए उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देशभर के 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। आईटी सेवाओं के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में ‘खेलो इंडिया मिशन’ को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीक का समावेश होगा। हरियाणा की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है और यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़ने का स्पष्ट रोडमैप देता है। महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का बजट है। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता हाट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पोषण और आय-सहायता योजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है।

कृषि को लेकर भी उठाये गए हैं विशेष कदम:

उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के STEM संस्थानों में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह प्रयास दर्शाता है कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी बड़ा अवसर:

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये व मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का समर्थन दिया गया है। ऐसे में गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। इनके साथ ही, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार बहु-कुशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इससे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी के लिए 6 हजार 153 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, मत्स्य पालन के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये और पीएम-किसान योजना के तहत 63 हजार 500 करोड़ रुपये की निरंतर सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत है। 

भारत विस्तार योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान डिजिटल और ए.आई. आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। उन्हें मौसम, मिट्टी और बाजार की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे वे बेहतर निर्णय कर सकेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि उनकी कृषि लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। बजट का असर हरियाणा के खेत-खलिहानों में साफ दिखाई देगा। हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले ही 80 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन, बजट में जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन व डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने से ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से दक्षिण हरियाणा और शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीक के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार ने बजट में भूमि सुधार के लिए कई प्रावधान किए हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इसके अलावा, किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 6 लाख एकड़ जलभराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने उद्योगों के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर आया है। हरियाणा राज्य पहले से ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजनाओं से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में नई निवेश परियोजनाएं आएंगी। इसके साथ ही, 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे पारंपरिक औद्योगिक शहरों को नई ऊर्जा देगा। MSME सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी लाखों छोटे उद्यमियों और कारीगरों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। हाई-स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर-2 व टियर-3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एन.सी.आर. से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर ज़ोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा।

 हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिक के लिए यह बजट राहत का बजट है और इसका लाभ हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधे मिलेगा। टैक्स प्रक्रियाओं में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा व इलाज पर खर्च कम होने से परिवारों की जेब पर बोझ घटेगा। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, जिससे हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए TDS, TCS में राहत, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में लचीलापन और अनुपालन अपराधों के अपराधीकरण को हटाया गया है। कस्टम की डिजिटल सिंगल विंडो से आयात-निर्यात प्रक्रियाएं तेज होंगी और व्यापार करने की लागत भी घटेगी। राज्यों को 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का अनुदान सहकारी संघवाद को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।  

 रेलवे क्षेत्र में हरियाणा को मजबूती मिलेगी

उन्होंने कहा कि रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप मिला है। हरियाणा को 3 हजार 566 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 315 करोड़ रुपये विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें स्वच्छता, यात्री सुविधा, डिजिटल सेवाएं, दिव्यांगजन-अनुकूल ढांचा और स्थानीय पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। यह रेलवे पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से राज्य की माल परिवहन क्षमता में लगभग 11 गुणा तक वृद्धि होगी। इससे उद्योगों को तेज़ और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह रेलवे पुश हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किये गए प्रावधानों से महान संस्कृति, विरासत और पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। इससे हरियाणा के राखीगढ़ी जैसे स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी। उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से 41 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जो पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों हरियाणा राज्य का हिस्सा 1.093 प्रतिशत से बढ़कर 1.361 प्रतिशत हो गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में यह लगभग 24.5 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है और अब तक का सबसे अधिक हिस्सा है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि वर्ष 2026–27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20 हजार 772 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 5 हजार 547 करोड़ रुपये अधिक है। आने वाले पांच वर्षों में इस बढ़े हुए हिस्से से हरियाणा को लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने का अनुमान है। 

उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब एक लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे, जो कि हरियाणा को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फंड है। जबकि, इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को 14 हजार 937 करोड़ रुपये मिले थे। बीजेपी सरकार के शासन काल में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 34 हजार 758 करोड़ रुपये तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को कुल 61 हजार 736 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह हरियाणा की आर्थिक मजबूती और केंद्र सरकार के सहयोग का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेज़ी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति मजबूत है, प्रबंधनीय है और पूरी तरह नियंत्रण में है। हरियाणा सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही के साथ प्रदेश को ‘विकसित हरियाणा- विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रही है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट हरियाणा के किसान, युवा, महिला, उद्यमी और आम नागरिक, सभी के लिए अवसरों का बजट है। यह बजट विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की तैयारी को एक साथ आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रस्तुत यह केंद्रीय बजट हरियाणा को और सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

इस मौके पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग, मुख्य प्रवक्ता श्री जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी मौजूद थे।

वर्ष 2026 की शुरुआत में ही मिली 26 आयुष औषधालय खोलने की स्वीकृति : आरती सिंह राव 

- कहा ,5 जिलों में अब , शेष जिलों में भी जल्द खोलेंगे नियमानुसार औषधालय 

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पांच जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है , शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवा कर ये औषधालय खोले जाएंगे। 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकतानुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं और सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला के 5 गांवों लिसान , करवारा मानकपुर , रोहड़ाई , जयसिंहपुरा, झाबुवा, महेंद्रगढ़ जिला के 6 गांवों सुरजनवास , गुढ़ा , बुचावास , बावनिया , रामबास , रसूलपुर , करनाल जिला के 1 गांव फफड़ाना , कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव अजराना कला , कालसा , नलवी , मोहरी तथा यमुनानगर जिला के 10 गांव महियुद्दीनपुर , रतनगढ़ , भांगड़ा , तलकपुर , खुर्दबन , ताजेवाला , हड़ौली , लेडी , कोट बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे। 

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेहत के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, सिर्फ झूठी बयानबाजी: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

बिना बजट पढ़े ही विपक्ष के नेता केवल हाजिरी लगाने के लिए कर रहा है बयानबाजी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने दी सलाह: ट्वीट मास्टरों को बोलने से पहले सोचना चाहिए

कहा: कांग्रेस को नकार चुकी है जनता, पंजाब और बंगाल में भी मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की 3.0 सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण द्वारा पेश किए गए दूसरे आम बजट में कोई कमीं नहीं है। लेकिन, केवल हाजिरी लगाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इस बजट से विकसित भारत के सपने को साकार करने में तेजी मिलेगी, साथ ही बजट से भले ही कांग्रेस कमजोर हो लेकिन भारत मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए बजट से पहले ही एक नेता ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो हैं नहीं, बस वो दिखते रहने की कोशिश कर रहे है। बिना बजट के बारे में जाने या उसे पढ़े केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था:

मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज कांग्रेस नेताओं के घरों में भी देश में हो रहे विकास को लेकर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में तो ऐसा हाल होता था कि कांग्रेस जब बजट पेश करती थी तो सिर्फ रेवड़िया दिखाई जाती थीं। इतना ही नहीं, बजट में जारी हुए पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया जाता था। लोक लुभावने वायदे किये जाते थे और गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था। लेकिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश होने वाले बजट में विकास को अहम माना जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान की दिशा में काम हो रहा है। केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है यह सब नजर आ रहा है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में जैसे—जैसे जनता के हितों की बात आती है, वैसे वैसे कांग्रेस पीछे होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर कहा कि वो यहां आए थे और पांडवों ने कोई जीएसटी लगाया था ? जैसे बयान दिए। असल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। मुख्यमंत्री ने इस बीच कहा कि ट्वीट मास्टरों को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सेशन में बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो कितना विकास हुआ।

राहुल गांधी कभी संविधान का मजाक बनाते है, तो कभी इलेक्शन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस सोचती थी कि गरीब लोगों को और गरीब कर दो, लेकिन मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की न कोई नीति है न नियत है।  

मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उस समय कृषि बजट का कितना प्रावधान था। सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपए था। ऐसे में कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता ? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश का विकास हुआ तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राज में हुआ हैं। मोदी सरकार के समय में कृषि बजट में एक लाख बासठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 

पंजाब और बंगाल में सरकार बनेगी:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। बंगाल और पंजाब के अंदर बड़े मैंडेट के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सोते नहीं है, उन्हें देश के हर एक वर्ग की चिंता है। लेकिन कांग्रेस यह बताएं कि उनके समय में किस वर्ग की चिंता की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में न कोई जन कल्याण की नीतियां बनाई और न विकास की बात की।

कविता रचयिता- डॉ. अशोक कुमार वर्मा

9053115315

लालिमामय सूरज भरी सर्दी में

आज चाँद-सा शीतल हो गया।

सुनहरा भास्कर शीतलहर में

स्वयं ही चांदी में खो गया।

न ज्वाला रही जो तपिश दे,

हुआ सुनहरे रंग का अहं भंग।  

बेबस कुहासे की मृदु गोद में

यथा वृद्ध का बल छोड़े संग।

ठिठकी धरती, थमी दिशाएँ,

हवा भी जैसे सोच रही,

उजाले की इस नरमी में

सृष्टि स्वयं को खोज रही।

भीषण गर्मी में तपता सूरज,

यथा नभ में दहकता अंगार।

व्याकुल प्राणी ढूँढ़ते फिरते,

वृक्ष-छाया का क्षणिक उपहार।

वक्त बदलते देर न लगती,

नीयत भी करवट ले लेती है।

प्रकृति के स्वभाव-सा सूरज,

मनुष्य प्रवृति-सा ढलती है।

जो दुपहरी में पल न सुहाए,

जिससे आँखें मूँद ली जातीं।

ठिठुरती सर्दी के मौसम में,

उसी की राहें देखी जातीं।

लालिमामय सूरज आज,

भरी सर्दी में ऐसा ढला—

कि अग्नि का वह गोला भी,

चाँद-सा शीतल हो चला।

सूरज ने चुप रहकर कहा—

नित जलना ही जीवन नहीं,

कभी-कभी कम चमकना भी

सबसे सुंदर संकल्प यही।

चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।

बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।

था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।

बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।

था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

450 ग्राम चरस सहित एक नशा तस्कर काबू ।

जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एक विशेष कार्यवाही के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ए.वी.टी. स्टॉफ जींद के प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लिजवाना कलां रोड पर नेशनल हाईवे 152 डी पूल के पास एक नशा तस्कर को 450 ग्राम चरस सहित काबू करने में सफलता हासिल की है । 

पकड़े गए आरोपी की पहचान ईश्वर वासी लजवाना कलां के तौर पर हुई है। 

मामले जानकारी देते हुए डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि उनकी एक टीम स.उप नि राजेश कुमार के नेतृत्व में लजवाना कलां रोड NH 352 पूल के निचे मौजूद थी कि मुखबर खास ने सूचना दी की ईश्वर वासी लजवाना कलां जो बुर्जुग है जो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और काले रंग कि चादर ओढ़े हुए है लजवाना कलां से 152D की ओर नशा बेचने के लिए आ रहा है अगर फौरी रेड कर उसे काबू किया जाए तो भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो सकता है। जिस पर ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत नाका-बंदी शुरु कि कुछ समय बाद एक बुजुर्ग बताए गए हुलिया अनुसार लिजवाना कलां कि तरफ से आता दिखाई दिया । जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम तेज-तेज कदमों से चलने लगा । पुलिस टीम ने नियमानुसार उसे काबू करके उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वर वासी लजवाना कलां बताया । पुलिस टीम ने आरोपी कि नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 450 ग्राम चरस बरामद हुई । जिसको नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया । तथा आरोपी ईश्वर के खिलाफ थाना जुलाना में मुकदमा नंबर 26 दिनांक 02/02/2026 धारा 20/61/85 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है , आरोपी को पेश अदालत किया जाकर आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।

जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में थाना शहर जींद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए युवक को बंधक बनाकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 

थाना शहर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.02.2026 को सन्दीप वासी जैन नगर, जींद ने थाना शहर जींद में शिकायत दी गई कि उसने व उसके मित्र ने एक वर्ष पूर्व राकेश वासी अमरहेडी व साहील वासी जुलानी से 50,000 रुपये फाइनेंस पर उधार लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्त जमा नहीं हो पाई तो उन दोनो ने मुझे जबरदस्ती अपनी फाइनेंस दुकान ले गए, जहां उसे करीब 2-3 घंटे तक दुकान के अंदर बंधक बनाकर रखा गया तथा ब्याज सहित रुपये तुरंत लौटाने का दबाव बनाया गया। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में धारा 127(2), 140(3), 308(2), 351(3), 3(5) BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज तुरंत जांच प्रारंभ की गई । तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । दोनो आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया गया है । 

जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धमकी या जबरन वसूली की घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें । कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जींद : जींद पुलिस की प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद माननीय श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषी सिया नैन वासी गांव धरोदी व मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 19-19 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई । 03-02-2026

 

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर नरवाना में दर्ज मु. नं. 430 दिनांक 20.11.2021 धारा 332, 353, 307, 186 भा.द.स. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25-27/54/59 के तहत दर्ज मामले में सामने आया कि पुलिस पार्टी को सुचना मिला कि मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर व सिया नैन वासी धरोदी जिन्होने हरदीप उर्फ जङेजा वासी धरोदी कि गोलिया मारकर हत्या कि थी । जो ढाकल (सिरसा ब्रांच ) के सिचांई विभाग के स्टोर में छिपे हुए है । जिनकी सुचना मिलने पर पुलिस टीम ने उन्हे पकङे कि कोशिश कि तो उन्होने पुलिस पार्टी पर भी अपने पास लिए हुए असला से फायर कर दिया जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गई थी तथा दोषियों को असला सहित गिरफ्तार कर लिया था ।  

जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद की माननीय न्यायाधीश श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने आरोपी सिया नैन व मंजीत उर्फ काला को दोषी ठहराते हुए धारा 307/34 IPC के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000/- जुर्माना, धारा 353/34 IPC के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000/- जुर्माना तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000/- जुर्माना कि सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास कि सजा सुनाई ।

यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कार्य में अवरोध डालने एवं जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय सख्त दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जिला पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई है।

*गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित : अनिल विज*

*गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री*

*खेदड़ थर्मल यूनिट को मिली कोल लिंकेज मंजूरी, प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मिलेगा बल : विज*

*हरियाणा रोडवेज का होगा डिजिटल अपग्रेड, बस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रियों को सुविधा : अनिल विज*

चण्डीगढ़ – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।

श्री अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।

ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर श्री विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि जब केंद्र मजबूत होता है, तो देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है और देश को “बुलेट ट्रेन की गति” से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों के मामले में पांचवां आरोपी काबू

करनाल : पुलिस अधीक्षक करनाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस करनाल की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान उक्त मामले में पांचवें आरोपी दलबीर सिंह उर्फ चाप्पा पुत्र सेवा सिंह, निवासी गांव जानेतपुर डेरा बसी, जिला अमृतसर (पंजाब) को अमृतसर से काबू किया गया।

इस संबंध में एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पहले ही आरोपी के अन्य चार साथियों को 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके विरुद्ध थाना घरौंडा में मुकदमा नंबर 48/2025, एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तार किए गए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी जल्दी अमीर बनने और अधिक पैसा कमाने के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर नशीली दवाइयां सस्ते दामों में खरीदकर आगे बेचने का काम करता था।

पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के पश्चात आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है तथा अन्य संभावित लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है।

एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी की बरामद।

यमुनानगर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी बरामद किए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक शातिर चोर थर्मल के पास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर मुख्य सिपाही हरविलास, योगेश, नरेश, जितेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां घूम रहे युवक को काबू किया। पूछताछ में जिसकी पहचान ससौली माजरी निवासी अभिषेक उर्फ रुल्ला पुत्र अमरपाल के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ पर दिनांक 26/27 की रात्रि को विकास नगर कॉलोनी से ई-रिक्शा की बैटरी को चोरी करने की वारदात को कबूल किया। आरोपी से चोरी की बैटरियां बरामद की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 इंचार्ज ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और आते ही उसने चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*फतेहाबाद में पैदल गस्त अभियान : पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया*

*– पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में चौकियों द्वारा जनसुरक्षा व अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान*

फतेहाबाद : *पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* के दिशा-निर्देशन में गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकियों द्वारा विशेष पैदल गस्त अभियान चलाया गया। यह अभियान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

गुरुनानकपुरा मोहल्ला में पुलिस चौकी गुरुनानकपुरा प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ले की गलियों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गस्त के दौरान टीम ने आसपास की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुना गया और तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

इसी क्रम में राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकी चंडीगढ़ रोड प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश के नेतृत्व में पैदल गस्त की गई। टीम ने बाजार, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर रखी। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से संपर्क कर सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किए। गस्त के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती गई।

*पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए चौकियों द्वारा नियमित पैदल गस्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

गस्त अभियान के दौरान पुलिस टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पैदल गस्त अभियान से अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ और आम जनता को सुरक्षा की बेहतर अनुभूति मिली।

*2027 में पंजाब में बनेगी भाजपा सरकार, केंद्र की सभी योजनाएं होंगी लागू : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*पंजाब-हरियाणा एक परिवार- एक संस्कृति और एक संस्कार*

*मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना – “बातें ज्यादा, काम शून्य”*

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली से जो योजनाएं हरियाणा व अन्य राज्यों में लागू है वह सभी योजनाएं यहां पर लागू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को नाभा स्थित हीरा महल में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। पंजाब और हरियाणा की छत व वेड़ा भी एक ही है। हमारी संस्कृति व संस्कार सब एक है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बातों को समझ चुके है, ये लोग बातें बहुत  करते है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते, लोग इनसे तंग आ चुके है। पंजाब में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग सुरक्षित नहीं है, अखाडों में पहलवानों पर गोलियां चलाई जा रही है, इतना ही नहीं चोरियां भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के शासन काल से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यह आज चरम सीमा पर है। यदि कोई रजिस्ट्री करवानी होती है या फिर किसी फॉर्म पर साइन करवाने पड़ते है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी द्वारा चार सालों के दौरान पंजाब में किए गए वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में संकल्प पत्र के तहत जो भी वायदें किए गए थे उन्हें पूरा करने काम किया गया है। पंजाब में 1100 रुपए प्रति माह महिलाओं देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वह आज तक पूरी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा मे महिलाओं को 2100 रूपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है । हरियाणा में गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। इतना ही नहीं पंचायती भूमि पर जिस व्यक्ति का 20 वर्षो से कब्जा है उसे नियमानुसार मालिकाना हक देने का काम भी किया गया है, जबकि पंजाब में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर मकान सम्बधित केस कानूनी प्रक्रिया में चल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके साथ ही यदि किसानों को अपनी फसल जैसे आलू व अन्य सब्जियां, बाजरे आदि को बाजार भाव कम मिलता है तो उसे भावांतर भरपाई योजना के तहत  कवर करने का काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंजाब में आए थे और उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से रखने की घोषणा की। इससे करोड़ों अनुयायियों को सम्मान मिला है। साथ ही उन्होंने जालंधर, लुधियाना व अमृतसर को औद्योगिक हब बनाने की बात कहीं है और इस कार्य को पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही मजबूती के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के यह कार्य होता है। पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज व हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया था।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह, कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

पेपरलेस रजिस्ट्री की सफलता के बाद, हरियाणा मार्च के आखिर तक फरीदाबाद से फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू*

*तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट, नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन के एक नए युग की करेगा शुरुआत*

चंडीगढ़ – प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ‘फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल, फेसलेस और नागरिक-केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार है जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा।

*तीन माह तक चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, कड़ी निगरानी रखी जाएगी*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने के लिए लागू किया जाएगा। इस अवधि में इसकी कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाएगी और परिणामों के आधार पर अन्य जिलों में विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। नई प्रणाली के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिससे तेज प्रोसेसिंग, बेहतर दक्षता और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे संपत्ति लेन-देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बन सकेगा।

*भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित होस्टिंग*

डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह फेसलेस सिस्टम भारत सरकार के MeitY क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा, जिससे उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सभी अप्रूव्ड फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पायलट फेज़ के दौरान डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि कुछ नॉन-क्रिटिकल फीचर्स को यूज़र फीडबैक और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर बाद में शामिल किया जा सकता है।

परियोजना के सुचारू संचालन के लिए राजस्व विभाग एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

 *तकनीकी सहायता और समयबद्ध क्रियान्वयन*

उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य पूरा होने और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) के बाद तीन माह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सर्वर होस्टिंग सपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की IT टीम द्वारा दिया जाएगा, जो इन-हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज्ड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि होस्टिंग के अलावा सरकार द्वारा लागू करने वाली एजेंसी को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए लागत प्रभावी तरीके से काम पूरा हो सके।

 *पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करना*

डॉ. मिश्रा ने इस पहल को एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार बताते हुए कहा कि फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से पारदर्शिता और बढ़ेगी, प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आमने-सामने की बातचीत खत्म होने से भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से सेवाएं मिलें। नागरिकों को तेज़ प्रोसेसिंग टाइम, कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत और घर बैठे आराम से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सुविधा का फायदा मिलेगा। यह डिजिटल सिस्टम एक पूरा ऑडिट ट्रेल भी बनाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पायलट के अनुभव और फीडबैक के आधार पर इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक हितैषी शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

*फुलकिया राजवंश की विरासत आज भी समाज को दे रही दिशा – मुख्यमंत्री*

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा भी टेका और अरदास की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि यह उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है, जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें नाभा के उन महान व्यक्तित्वों की याद दिलाता है जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ा। हम महाराजा हीरा सिंह जी को याद करते हैं, जिनके शासन में प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक संरक्षण की नई मिसालें कायम हुईं। हम महाराजा रिपुदमन सिंह की अदम्य भावना को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के समय में भी अपनी स्वतंत्र सोच और सिख पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस घराने के साथ जुड़ा वह आध्यात्मिक आशीर्वाद है, जो स्वयं दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। गुरु साहिब ने इस परिवार को ‘तेरा घर, मेरा आसरा’ का दिव्य वरदान दिया था। यह आशीर्वाद आज भी हीरा महल में गुरु साहिब के पवित्र अवशेषों की सेवा और संभाल के रूप में जीवित है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुंवर अभ्युदय अपनी इस महान विरासत, आस्था और सेवा की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगें।

इस मौके पर हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री श्री मनीष ग्रोवर, रानी प्रीति सिंह, कुंवर भानू प्रताप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

स्पेशल ओलंपिक केवल खेल नहीं, आत्मविश्वास और नेतृत्व का आंदोलन है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

अवसर और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है : सीएम

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में बनेगा विशेष स्टेडियम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में की शिरकत

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहे है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले, तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस चैम्पियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुगम्य भारत की सोच का अनुसरण करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए प्रदेश में एक दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपये तथा खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। इस बहुमंजिला (ग्राउंड प्लस तीन) संरचना का कुल कवर एरिया लगभग 2374 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इस ओलंपिक में मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी हमें यह सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती है, बल्कि सोच में होती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग जैसी पहलें की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाता है। यही सच्चा समावेशन है, जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बनते हैं।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समाज में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। वास्तव में दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पैरालंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। जबकि,स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को समान महत्व दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘स्पेशल ओलंपिक भारत’ केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है, जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देने में विश्वास रखती है। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने भाग लिया, इसमें 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। ये पदक खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की कहानी हैं।

*हरियाणा खेलों का पावर हाउस*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। यह गर्व की बात है कि इस भूमि ने देश को अनेक ओलंपियन और विश्व-विजेता चैंपियन दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम विकसित भारत और समावेशी भारत की ओर गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*हरियाणा में खेलों के लिए दोगुना किया बजट*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 सालों में 989 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। खेल विभाग का बजट भी बढ़ाकर दोगुणे से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था। बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, पैरालंपिक व अन्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांवों में 382 इनडोर जिम उपलब्ध हैं। इनके अलावा, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केन्द्रों का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार 634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 हजार 472 खेल नर्सरियां संचालित हैं। इनमें 37 हजार से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवी लाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है।

*हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र: खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम*

प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि गुरूग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उत्तर भारत का मॉडल खेल केन्द्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप समावेशी भारत व मानवीय मूल्यों का उत्सव है। इससे इन विशेष खिलाडिय़ों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे आत्मनिर्भर बनकर देश की मुख्यधारा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने खेलों के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तिहाई पदक प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, 4 करोड़ रुपए रजत पदक तथा 2.5 करोड़ रुपए कांस्य पदक विजेताओं को नकद प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ग्रुप ए से डी तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तीन उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले गए हैं।

 

*खेलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा हरियाणा- डॉ.मल्लिका नड्डा*

स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉ.मल्लिका नड्डा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खिलाडिय़ों को नकद पुरस्कार व सरकारी नौकरी दी जा रही है। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में खेलों के बजट को बढ़ाया गया है। यह प्रधानमंत्री की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर नकद राशि से पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मुख्यधारा में जोड़ना है ताकि वे विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग खिलाडिय़ों को अवसर देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन "क्रांति,खेलों से है" ताकि खेलों के माध्यम से इन विशेष खिलाडिय़ों को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, मेयर श्री रामअवतार वाल्मीकि, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजबीर सिंह, डीएलसी सुपवा के कुलगुरू डॉ. अमित आर्य, एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलगुरू डॉ. हेमंत वर्मा सहित गणमान्य मौजूद रहे।

अग्रवाल समाज के प्रधान राजकुमार गोयल ने लगाया आरोप, नई अनाजमंडी के सामने 22 फुटा रोड़ पूरी तरह से बदहाल स्थिति में, कई सालों से है कच्चा रोड़, गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन से इस रोड़ को जल्द पक्का करवाने की कि मांग

जीन्द : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रधान एवं प्रमुख समाजसेवी डॉ. राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी के मैन गेट के बिल्कुल सामने स्थित रघुनगर की लगभग 22 फीट चौड़ी मैन गली कई सालों से कच्ची पड़ी है। इस मैन गली के पक्का न होने के कारण आसपास के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गोयल ने कहा कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन रघुनगर की यह गली कई वर्षों से बदहाल स्थिति में है। यह सड़क आसपास के क्षेत्र की मुख्य सड़क है इसके बावजूद कच्ची होने के कारण राहगीरों को रोजाना कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। विशेष रूप से बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है जिससे आवागमन लगभग पूरी तरह ठप्प हो जाता है। दोपहिया वाहन तो चल ही नहीं पाते वहीं पैदल चलना भी जोखिम भरा हो जाता है।

गोयल ने नगर परिषद चैयरमेन अनुराधा सैनी से मांग की है कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पक्का कराया जाए ताकि कालोनी वासियों को राहत मिल सके और आवागमन सुचारु हो सके।

राजकुमार गोयल का यह भी कहना है कि रघुनगर क्षेत्र में इस कच्ची सड़क के साथ साथ अन्य अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला है। हालात इतने खराब हैं कि यहां सीवरेज की कोई ठोस व्यवस्था तक मौजूद नहीं है। जगह-जगह गंदा पानी जमा रहता है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र की अन्य सड़कें भी अभी तक कच्ची हालात में है जिससे रोजमर्रा का आवागमन परेशानी भरा हो गया है। वहीं पीने के साफ पानी की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं समाधान नहीं जिसके चलते कॉलोनी वासियों में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों में पिछले दिनों इन समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।