- इस बार राज्य की विकास दर रही 22 प्रतिशत

चंडीगढ़ - हरियाणा ने मई 2026 के महीने में "राज्य माल और सेवा कर" (एसजीएसटी) संग्रह की विकास दर के मामले में देश के सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। मई 2025 की तुलना में इस बार राज्य ने 22 प्रतिशत की शानदार विकास दर दर्ज की है, जबकि इस अवधि के दौरान एसजीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत विकास दर महज 6 प्रतिशत रही।

इस सूची में हरियाणा के बाद मेघालय 19 प्रतिशत के साथ दूसरे, कर्नाटक 17 प्रतिशत के साथ तीसरे और गुजरात 16 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर रहा।

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मई के महीने में हरियाणा का शुद्ध राज्य जीएसटी (निपटान के बाद) संग्रह 4,456 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के संग्रह (3,649 करोड़ रुपये) से 807 करोड़ रुपये अधिक है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में भी हरियाणा सभी राज्यों के बीच एसजीएसटी राजस्व की संचयी विकास दर (क्युमुलेटिव ग्रोथ रेट) में शीर्ष पर है। राज्य ने पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान राज्य जीएसटी राजस्व की औसत राष्ट्रीय वृद्धि 23 प्रतिशत रही।

यह पहली बार नहीं है जब राज्य ने ऐसा प्रदर्शन किया हो; हरियाणा लगातार एसजीएसटी राजस्व में उच्च विकास दर दर्ज कर रहा है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी हरियाणा ने राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत के मुकाबले 22 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ देश में सबसे अधिक ग्रोथ रेट दर्ज की थी।

राज्य के जीएसटी राजस्व में इस लगातार उच्च वृद्धि का श्रेय प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और कुशल कर-प्रशासन को दिया जा रहा है। विभाग द्वारा डेटा एनालिटिक्स पर आधारित प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), फर्जी करदाताओं के खिलाफ गहन अभियान, अनुपालन (कम्प्लायंस) में सुधार और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही, कर-प्रशासन को अधिक व्यापार-अनुकूल बनाने और करदाताओं की सुविधा के लिए भी विभाग प्रयासरत है। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुपालन में, विभाग ने अब करदाताओं की सहूलियत के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) और संक्षिप्त आदेशों को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली, दिए विशेष निर्देश

जांच में देरी पर सख्ती और वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग को लेकर भी दिए निर्देश

जांच अधिकारियों को मिलेगा अब अलर्ट,समय पर चार्जशीट सबमिट ना करने वालों पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि न्याय केवल मिले ही नहीं, बल्कि समयबद्ध, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम व्यवस्था के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंचे। हरियाणा सरकार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा इस विज़न को धरातल पर उतारते हुए न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को नई मजबूती प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विशेष दिशा निर्देश भी दिए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को पूर्ण रूप से लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। पुलिस, जेल तथा अभियोजन विभागों के बीच बेहतर समन्वय, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकी आधुनिकीकरण के माध्यम से राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है और जिनमें चार्जशीट दाखिल की जानी है, उन मामलों के जांच अधिकारियों (आईओ) को 45वें दिन से प्रतिदिन एसएमएस के तौर पर अलर्ट भेजे जाएं, ताकि वे निर्धारित 60 दिनों की समयसीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित थाना प्रभारी की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त 55वें दिन संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी स्वतः अलर्ट भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि जिन गंभीर मामलों में 10 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, उनमें जांच के लिए 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित है, लेकिन 60वें दिन से ही निगरानी एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी की संभावना न रहे। इसमें भी उसी प्रकार से अलर्ट भेजे जाएं, ताकि वो भी चार्जशीट सबमिट करने में देरी ना करे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी मामलों की दैनिक आधार पर समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नए कानूनों की भावना के अनुरूप समयबद्ध जांच और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान ई-साक्ष्य (e-Sakshya) तथा एनएएफआईएस (NAFIS) प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध की वैज्ञानिक जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी जांच अधिकारी द्वारा फिंगर प्रिंट अथवा अन्य आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र नहीं किए जाते हैं तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में इंक्रीमेंट रोकने जैसे प्रावधानों पर भी गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए।

बैठक में न्याय श्रुति (Nyaya Shruti) परियोजना की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स के संचालन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। अधिकांश जिलों में इनका उपयोग 90 से 92 प्रतिशत तक हो रहा है, जबकि 7 जिलों में यह दर लगभग 87 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में भी उपयोगिता दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आए हैं। इनका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक-संचालित और समयबद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अपराध की जांच आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हो तथा प्रत्येक नागरिक को समय पर न्याय मिले। उन्होंने अधिकारियों से नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए।

गृह सचिव श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि हरियाणा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक के अधिकतम उपयोग, वैज्ञानिक जांच तथा समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक के साथ भी नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे संबंधित रैकिंग प्वाइंट्स में और ज्यादा बेहतरी के लिए हर सप्ताह मंगलवार को रिव्यू बैठक करने का निर्णय भी लिया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह सचिव श्री सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल, विशेष गृह सचिव (द्वितीय) सुश्री आमना तसनीम, पुलिस महानिदेशक (जेल) श्री आलोक मित्तल, श्रीमती कला रामचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्लिनिकल पीजी डॉक्टरों के लिए कोई मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड नहीं

नॉन-क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट तीन साल मेडिकल कॉलेजों में करेंगे काम

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने और अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्विस के दौरान पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कर रहे डॉक्टरों के लिए पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है।

यह जानकारी देते हुए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग की ओर से जारी की गई बदली हुई पॉलिसी के तहत जो डॉक्टर सरकारी सर्विस में रहते हुए क्लिनिकल स्पेशलिटी में पोस्टग्रेजुएट डिग्री कर लेते हैैं। अब उन्हें मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं होगी, और वे अपने मूल विभाग में काम करते रहेंगे। इस निर्णय से पूरे हरियाणा में स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर सेवाएं मजबूत होने की उम्मीद है। हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा रिज़र्वेशन कोटे के तहत सेवा के दौरान पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को बढ़ावा देने से जुड़ी सरकार की 2022 पॉलिसी के नियमों में बदलाव किया गया है।

नई पॉलिसी अनुसार नॉन-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल स्पेशलिस्ट के लिए तीन साल की टीचिंग सर्विस केे दौरान जो डॉक्टर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठाकर प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल विषय में पोस्टग्रेजुएट कोर्स पूरा कर लेते हैं, उन्हें मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तीन साल तक काम करना होगा।

इन डॉक्टरों को मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट में निर्धारित समय पूरा करने के बाद स्थाई तौर पर शामिल होने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी बढाने का स्पेशल रास्ता बनेगा।

हरियाणा ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में योग्य टीचरों की मांग बढ़ गई है। पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि क्लिनिकल में पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को छूट दी गई है। ऐसे डॉक्टरों को हरियाणा सिविल डेंटल सर्विस मेडिकल एजुकेशन बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं होगी और वे अपनी हायर स्टडी पूरी करने के बाद अपने मूल विभाग में सर्विस जारी रख सकेंगे।

इस निर्णय से यह सुनिष्चित होगा कि सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट मैनपावर बनाए रखने में मदद मिलेगी और पब्लिक हेल्थकेयर संस्थानों को योग्य डॉक्टरों की कमी का सामना नही करना पड़ेगा।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि बदली हुई पोलिसी में दो आवश्यक प्रबंधो के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाइड फैकल्टी की बढ़ती मांग को पूरा करना और अस्पतालों में स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विस को बनाए रखना है।

सरकार को उम्मीद है कि नॉन-क्लिनिकल पोस्टग्रेजुएट को टीचिंग संस्थानों की ओर भेजने और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट को हेल्थकेयर सर्विस में बने रहने की इजाज़त देने से मेडिकल एजुकेशन और मरीज़ों की देखभाल दोनों एक साथ मज़बूत होंगी। 

पॉलिसी में यह बदलाव इसलिए किया गया है कि हरियाणा अपने मेडिकल एजुकेशन नेटवर्क बढ़ाने में बड़ा निवेष कर रहा है। हाल ही में कई नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिससे नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों को पूरा करने और मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार के लिए ट्रेंड फैकल्टी सदस्यों की तुरंत ज़रूरत हो गई है। नई पॉलिसी से जिला और तीसरे स्तर के हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर सर्विस पर बिना असर डाले एकेडमिक प्रोफेशनल्स का एक स्थाई पूल बनाने में मदद मिल सकती है।

यह नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने अथॉरिटी की मंज़ूरी से जारी किया गया है। इससे उम्मीद है कि सर्विस के दौरान पोस्टग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कर रहे डॉक्टरों को करियर में आगे बढ़ने और सर्विस की ज़िम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा स्पष्टता आएगी।

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने किया अटल बहुउद्देशीय सभागार व विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल धूपड़  ने आज बोर्ड परिसर में निर्माणाधीन अटल बहुउद्देशीय सभागार का निरीक्षण किया तथा बोर्ड की विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली और लंबित फाईलों की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान श्री शंकर लाल धूपड़ ने सबसे पहले बोर्ड परिसर में निर्माणाधीन अटल बहुउद्देशीय सभागार का निरीक्षण किया और इसे तय समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण स्थल पर इधर-उधर पड़ी अव्यवस्थित निर्माण सामग्री पर असंतोष व्यक्त किया तथा संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में विभिन्न शाखाओं में जाकर कर्मचारियों की उपस्थिति और लंबित मामलों का जायजा लिया तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने बारे भी आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक बार का निरीक्षण नहीं है, आगे भी विभागीय कार्यों की समीक्षा करने के लिए इसी तरह औचक निरीक्षण किए जाएंगे।

बोर्ड अध्यक्ष ने बोर्ड कार्यालय में आए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से भी संवाद किया। उन्होंने लोगों से बोर्ड के कार्यों और सुविधाओं के बारे में उनकी राय जानी। लोगों ने बोर्ड अध्यक्ष से अपने अनुभव साझा किए, जिनमें से कई ने बोर्ड की कार्यप्रणाली की सराहना की, वहीं कुछ ने सुधार संबंधी सुझाव भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और जनता से संवाद के दौरान विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेशभर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के हित में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

8 व 9 जून को एचटेट परीक्षा-2024 हेतु अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का दिया गया अन्तिम अवसर- बोर्ड अध्यक्ष

चंडीगढ़ -  हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल धूपड़ ने  बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 (एचटेट) का जो आयोजन 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया गया था। परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर, 2025 को घोषित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु प्रथम अवसर 12 से 14 नवंबर एवं 19 से 21 नवंबर, 2025 तक दूसरा अवसर दिया गया था। जो अभ्यर्थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए व जिनका परीक्षा परिणाम RLV( Result late due to verification)  दर्शाया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा तीसरा व अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी 8 व 9 जून, 2026 को बोर्ड मुख्यालय भिवानी  पंहुचकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों जो अपनी RLV की स्थिति (Status) में सुधार चाहते हैं, वे अभ्यर्थी पर्याप्त प्रमाण सहित (मूल प्रवेश पत्र (Admit Card), फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, RLV परीक्षा परिणाम का प्रमाण लेकर पंहुचना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे बताया कि ऐेसे सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उपलब्ध करवाए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर /ई-मेल पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया बारे संदेश भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में तेलंगाना और हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका - राज्यपाल

चंडीगढ़- हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेलंगाना और हरियाणा दोनों राज्य महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

राज्यपाल आज यहां हरियाणा लोक भवन में तेलंगाना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों एवं तेलंगाना समुदाय के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन लाखों लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति का ऐतिहासिक क्षण था। स्थापना के बाद से तेलंगाना देश के सबसे गतिशील और प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में उभरा है तथा कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों की मेहनत, नवाचार और दृढ़ संकल्प ने राज्य को देश की आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास में अग्रणी योगदानकर्ताओं में शामिल कर दिया है। तेलंगाना की विकास यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक एवं संघीय व्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है।

हरियाणा और तेलंगाना के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों राज्य समावेशी विकास, किसानों और युवाओं के कल्याण तथा प्रत्येक नागरिक की उन्नति एवं प्रगति के साझा उद्देश्य से जुड़े  हैं।

प्रो. असीम कुमार घोष ने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना के लोग भविष्य में भी नई उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे और राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि तथा गौरव में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंद्रू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार एवं वाद-विवाद) डॉ. सी.एस. राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डॉ. एम. रवि किरण, राज्यपाल के सचिव श्री विजयकुमार भाविकट्टी, राज्यपाल के एडीसी श्री धीरज सेतिया  व  श्री पी. भरत, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा हरियाणा में निवास कर रहे तेलंगाना समुदाय के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

गांव उमरी में 14 एकड़ भूमि की हुई पहचान

राजस्व अधिकारियों, पटवारियों और फील्ड कर्मचारियों के लिए समर्पित ट्रेनिंग

हब बनाने हेतु 100 करोड़ रुपये की परियोजना

चंडीगढ़-- हरियाणा के राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में 'हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी' की स्थापना को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 14 एकड़ भूमि पर इस परियोजना को विकसित किया जाएगा। यह अकादमी राज्य के राजस्व अधिकारियों और फील्ड स्तर के कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह अकादमी राजस्व अधिकारियों की पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें भूमि प्रशासन, आपदा प्रबंधन तथा सार्वजनिक सेवा वितरण की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 यह निर्णय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अकादमी के लिए एक उपयुक्त स्थान की पहचान करने हेतु की गई विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है, जिसकी घोषणा हरियाणा बजट 2026-27 में की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले से प्राप्त कई प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार ने इस परियोजना के लिए ग्राम पंचायत उमरी को सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि उमरी में प्रस्तावित स्थल के कई राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित होने के कारण, यह भूमि हरियाणा के सभी हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह स्थल मिनी सचिवालय और तहसील परिसर से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों और सरकारी विभागों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

अकादमी का यह स्थल कुरुक्षेत्र शहर के भी करीब है और आयुष विश्वविद्यालय से लगभग एक किलोमीटर दूर है, जिससे यह तेजी से विकसित हो रहे शैक्षणिक और संस्थागत कॉरिडोर के भीतर आता है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी को एक अत्याधुनिक संस्थान के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो राजस्व अधिकारियों, पटवारियों, कानूनगो और अन्य फील्ड-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित होगा। अकादमी आधुनिक भूमि शासन प्रथाओं, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, राजस्व कानूनों, विवाद समाधान तंत्र, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन में उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

उम्मीद है कि यह संस्थान पेशेवर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक 'उत्कृष्टता केंद्र' (Centre of Excellence) के रूप में उभरेगा, जिससे पूरे हरियाणा में राजस्व प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में मदद मिलेगी।

राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ के रूप में, राजस्व विभाग भूमि शासन, राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म और तकनीक-सक्षम शासन प्रणालियों की शुरुआत के साथ इसकी जिम्मेदारियों का दायरा और जटिलता काफी बढ़ गई है। इन बदलावों के बावजूद, एक समर्पित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की कमी एक बड़ी कमी बनी हुई थी। हरियाणा राजस्व प्रशिक्षण अकादमी विश्व स्तरीय क्षमता निर्माण केंद्र बनकर इस कमी को पूरा करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राजस्व अधिकारी डिजिटल युग में कुशल, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए आवश्यक आधुनिक ज्ञान, डिजिटल क्षमताओं और व्यावहारिक कौशल से लैस हों।

हरियाणा में 16,552 मेगावाट से अधिक बिजली उपलब्ध, उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्बाध आपूर्ति - ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज

 ’सौर ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, हरियाणा में 2.20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य’

चंडीगढ़-- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और राज्यों में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के साथ-साथ बिजली क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए बिजली निगमों को नई तकनीकों को अपनाते हुए लक्ष्य आधारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली एक महत्वपूर्ण सेवा होने के साथ-साथ एक आर्थिक संसाधन भी है, जिसके उत्पादन और वितरण में भारी लागत आती है। इसलिए वितरण व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री गत देर सायं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के बिजली निगमों तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, राजस्व वृद्धि तथा वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और राज्य को बिजली घाटे को शून्य करने की दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2013-14 में हरियाणा के बिजली निगमों का कुल लाइन लॉस लगभग 34 प्रतिशत था, जिसमें अब उल्लेखनीय कमी आई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए सुधार की गति को और तेज करने के निर्देश दिए।

 ’प्रीपेड और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश’

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में इसे लागू किया जाए। इसके पश्चात 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाए।

स्मार्ट मीटरिंग योजना की समीक्षा के दौरान श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट मीटरों का शीघ्र विस्तार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ बिजली हानियों को कम करने में सहायक होगा। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी नए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक से युक्त हैं तथा सौर ऊर्जा प्रणालियों के साथ एकीकृत होने की क्षमता रखते हैं।

 ’‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना बनी सफलता की मिसाल’

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना हरियाणा में ग्रामीण बिजली आपूर्ति सुधारने की दिशा में अत्यंत सफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 6,117 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल सीमित संख्या में गांवों को ही चौबीस घंटे बिजली मिलती थी, जबकि आज हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्धता के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

’हरियाणा के पास वर्तमान मांग से अधिक बिजली उपलब्ध’

बैठक में राज्य की वर्तमान एवं भविष्य की बिजली मांग और उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के पास वर्तमान में 16,552 मेगावाट से अधिक अनुबंधित बिजली क्षमता उपलब्ध है। इसमें लगभग 9,929.92 मेगावाट क्षमता तापीय, परमाणु और गैस आधारित स्रोतों से तथा 6,622.58 मेगावाट क्षमता जलविद्युत, सौर, पवन, बायोमास और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है।

बैठक में यह भी बताया गया कि चालू वर्ष में हरियाणा में अधिकतम बिजली मांग लगभग 16,454 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि राज्य के पास इससे अधिक बिजली उपलब्ध है। वहीं वर्ष 2029-30 तक प्रदेश में अधिकतम बिजली मांग बढ़कर लगभग 19,481 मेगावाट तक पहुंच सकती है, जिसके मद्देनजर दीर्घकालिक ऊर्जा योजना पर कार्य किया जा रहा है।

’प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा’

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में चालू वर्ष के दौरान 2.20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक लगभग 86 हजार सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाए, ताकि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ सकें और बिजली खर्च में कमी ला सकें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग है और इसके लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में हरियाणा ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक बिक्रम सिंह, हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक संगीता तेतरवाल तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व राज्य बिजली निगमों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पीपीपी मोड पर करवाया जाएगा : आरती सिंह राव 

- चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर होगा 

-कहा ,महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फ़ोकस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है।  

आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को बेहतर करने के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सौंपा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा को बेहद मजबूत करना है।

 स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी कंसलटेंट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

 आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। इस नामकरण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस नामकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। यह मेडिकल कॉलेज न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत भी बनेगा, जिससे वे देश सेवा के प्रति प्रेरित होंगे।

राज्य के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता सभी जिलों में गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिशन (बाल रोग विशेषज्ञ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उनका मुख्य फोकस सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं और बच्चों को उनके घर के नजदीक ही इलाज की सुविधाएं प्रदान करना है। 

उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 104.16 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण और कस्बा स्तर पर स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए 597 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 111 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर शामिल हैं।

मरीजों को आधुनिक सुविधाएं और सस्ती दवाएं देने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हृदय रोगियों की सहूलियत के लिए राज्य के 600 स्वास्थ्य संस्थानों में टेली-ईसीजी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा आम जनता को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 जिला अस्पतालों में 'अमृत फार्मेसी' स्थापित की गई हैं। इन फार्मेसियों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रही हैं।

 पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में अब सरकारी अस्पतालों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, और हरियाणा सरकार भी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है।

चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-26 स्थित शोरूम नंबर 17 में चल रहे क्लब को सील किया गया है। मशहूर रैपर बादशाह से जुड़े चर्चित सागो क्लब पर मंगलवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया।

यूटी एस्टेट ऑफिस की बिल्डिंग ब्रांच और प्रवर्तन शाखा की टीम ने भवन नियमों के उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की। क्लब संचालकों को कई बार नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर कमियां दूर करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर प्रशासन ने सीलिंग का फैसला लिया।

प्रशासन के अनुसार क्लब परिसर में स्वीकृत भवन नक्शे और निर्माण नियमों से जुड़े कई उल्लंघन पाए गए थे। नोटिसों के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार सुबह अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और क्लब को सील कर दिया। मालूम हो कि इस क्लब में सबसे ज्यादा युवा आते हैं और वीकेंड पर यहां पर खूब परियां होती हैं क्लब बंद होने से युवाओं को भी निराशा हुई है।

यह वही क्लब है जो पहले भी एक बड़े विवाद के चलते सुर्खियों में रहा था। क्लब के बाहर हुए धमाकों की जिम्मेदारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा द्वारा लिए जाने का दावा सामने आया था।

इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी की मांग पूरी न होने पर धमाके कराने की बात कही गई थी। हालांकि उस मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस द्वारा की गई थी।

#haryanabulletinnews #Badshah

पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, पूर्व मंत्री एवं पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन वासुदेव शर्मा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती, विधायक अदित्य देवीलाल और विधायक अर्जुन चौटाला समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने जिलों में संभाली प्रदर्शन की कमान

भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई की मार ने जनता में हाहाकार मचा दिया है: चौधरी अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़ : इनेलो पार्टी ने सोमवार को सभी जिलों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस के दामों के कारण बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे। इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक संपत सिंह ने हिसार, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कैथल, पूर्व मंत्री एवं इनेलो के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने भिवानी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने यमुनानगर, इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने हांसी, इनेलो विधायक अदित्य देवीलाल ने पलवल, इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने रोहतक और इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद जिला में प्रदर्शन की अगुवाई की।

इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई की मार ने जनता में हाहाकार मचा दिया है। आज फिर से केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस और छोटे सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोलियम और गैस के दामों के विरोध में इनेलो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे हरियाणा में सडक़ों पर उतरा, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। सरकार लगातार इनके दाम बढ़ा रही है। आज भाजपा सरकार द्वारा जो महंगाई की मार जनता पर मारी जा रही है उससे पूरे प्रदेश और देश की जनता बेहद परेशान है। आम जन मानस का जीना दूभर हो गया है। प्रदेश की जनता के पास अब केवल मात्र एक ही विकल्प बचा है कि भाजपा भगाओ और प्रदेश और देश को बचाओ। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद जनता की कोई आवाज नहीं उठा रही है। कांग्रेस का कल्चर ही वातानुकूलित कमरों में बैठ कर राजनीति करने का है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस को भी जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है।#INLD

अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेट्रोलियम और रसोई गैस के दाम नहीं घटाए तो इनेलो जनहित में बड़ा फैसला लेगी।

Abhay Singh Chautala Indian National Lok Dal - INLD

*महिला थाना हिसार की बड़ी सफलता*

*दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम के मामले में आरोपी सोनू गिरफ्तार*

हिसार : महिला थाना हिसार पुलिस ने दुष्कर्म एवं पोक्सो अधिनियम के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी कुम्हार धर्मशाला, नलवा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 

महिला थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23 मई 2026 को पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत जांच शुरू की गई तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए गए।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी भूपेन्द्र को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

महिला थाना हिसार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हिसार पुलिस महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा अपराधियों पर लगातार कड़ी नजर।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के बुजुर्गों को निशुल्क श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। इसके लिए 8 जून को कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री स्वयं हरी झंडी दिखाएंगे।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस यात्रा का लाभ लेने के इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यात्रा “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर उपलब्ध होगी। यह विशेष ट्रेन कुरुक्षेत्र से करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली होते हुए श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगी। यह पहल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की शौर्य एवं धैर्यगाथा, अटूट आस्था” कार्यक्रम के तहत की जा रही है। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों के बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन के सपने को साकार करना है।

प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के लिए पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं को मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी और अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लगाना जरूरी रहेगा। यात्रा के दौरान रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

स्पेशल ट्रेन में किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पंजीकरण के बाद ही यात्रियों को ट्रेन में बैठने की अनुमति मिलेगी और जिला स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।

*यात्रा के लिए पात्रता क्या है?*

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना, परिवार पहचान पत्र (PPP) होना और वैध फोटो पहचान पत्र जमा करना आवश्यक है। आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक तथा वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं लेने का स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को भी इस निशुल्क यात्रा में साथ ले जा सकेंगे।

नई दिल्ली : ममता बनर्जी ने टीएमसी के एक्स हैंडल पर पोस्ट कि गए एक वीडियो को भी रीपोस्ट किया है (फ़ाइल फ़ोटो)

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है.

ममता बनर्जी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, "शासक हत्यारे बन गए, बीजेपी पर शर्म आती है."

ममता बनर्जी ने टीएमसी के एक्स हैंडल पर पोस्ट हुए एक वीडियो को भी रीपोस्ट किया है. इस वीडियो में अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते देखा जा रहा है और कुछ लोग उन्हें बचाते नज़र आ रहे हैं.

अभिषेक बनर्जी शनिवार को दक्षिण 24 परगना ज़िले के सोनारपुर इलाक़े में चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, तभी उन्हें कथित स्थानीय लोगों के ग़ुस्से का सामना करना पड़ा.

घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित निकाला गया. अभिषेक बनर्जी ने ख़ुद पर जानलेवा हमले को लेकर कोर्ट में जाने की बात कही है.

हरियाणवी कलाकार बिंदर दनौदा को बड़ा सम्मान, हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त

जींद : Binder Danoda Artist : हरियाणा सरकार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए जींद जिले के दनौदा गांव निवासी बिंदर दनौदा को हरियाणा कला परिषद (Haryana Kala Parishad) में अतिरिक्त निदेशक (Additional Director) नियुक्त किया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा 29 मई 2026 को आदेश जारी किए गए हैं।

हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल द्वारा हस्तक्षरित लैटर जारी करने के बाद बिंदर दनौदा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उनके कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तें और अन्य नियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू रहेंगे। बिंदर दनौदा वर्तमान में हिसार में रह रहे हैं।

*Binder Danoda Artist : कला और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ेगी सक्रियता*

हरियाणा कला परिषद राज्य में कला, साहित्य, लोक संस्कृति, रंगमंच, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। परिषद प्रदेश के कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और लोक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिंदर दनौदा की नियुक्ति से उनके अनुभव का लाभ परिषद को मिलेगा और प्रदेश में कला एवं संस्कृति से जुड़े नए कार्यक्रमों को गति मिलेगी।

*Who is Binder Danoda Artist : कौन हैं बिंदर दनौदा*

साल 1988 में नरवाना क्षेत्र के दनौदा गांव में जन्मे बिंदर दनौदा हरियाणवी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद लोकप्रिय गायक (Singer), गीतकार (Lyricist), लेखक और अभिनेता (Actor) हैं। बिंदर दनौदा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर गीतकार की थी, लेकिन आज वे अपनी अनूठी गायिकी और अभिनय के दम पर देश-विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं।

Binder Danoda : बिंदर दनौदा के फेमस गाने

भोले चेला बना ले न (Bhole Chela Bana Le)

द रॉयल बोल्ड (The Royal Blood)

फुकरी ना मार (Fukri / Fukri Na Maar)

कनक/खेती क्यूकर छोडूं (Kanak / Kheti Kyukar Chhodu)

बुड़के बुड़के (Budke Budke)

ताई आले भर ले हूका (Taai Aale Bharle Hooka)

चाल मटकनी (Chaal Matakni)

लाड लड्डू के (Laad Laddu Ke)।

Binder Danoda web series : बिंदर दनौदा की वेबस सीरिज

चौधर (Chaudhar – 2021)

सेफ हाउस (Safe House – 2021)

अंगद (Angad)

नई दिल्ली : रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल्स में महिलाओं की 53 किलो वज़न कैटेगरी में खेलने की इजाज़त मिल गई है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पहले भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफ़आई) ने उन्हें सिर्फ़ 50 किलो वर्ग में खेलने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में अपना फ़ैसला बदल दिया.

रेसलर विनेश ने इस फ़ैसले का कड़ा विरोध किया था और फ़ेडरेशन पर भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पसंद के वज़न वर्ग में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है.

इसके बाद डब्ल्यूएफ़आई अध्यक्ष संजय सिंह ने हस्तक्षेप किया और विनेश को 53 किलो वर्ग के ट्रायल्स में भी उतरने की अनुमति दी.

संजय सिंह ने कहा, "हमने उन्हें (विनेश) इजाज़त दी क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए और अधिकारियों से उनका वज़न मापने के लिए कहा. हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते. उन्होंने यह नहीं बताया कि किस वर्ग में खेलना चाहती है, फिर भी हमने उन्हें मौका दिया."

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही फ़ैसला दिया कि रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के लिए होने वाले ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं.

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के प्रधान सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की दिल्ली में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हौज खास स्थित उनके आवास पर एयर कंडीशनर (AC) में हुए ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के दौरान एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका निधन हो गया।

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात करीब 11:10 बजे हौज खास इलाके में स्थित उनके घर की AC की इनडोर यूनिट में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके के बाद घर में तेजी से आग और धुआं फैल गया। धुएं की चपेट में आने से 80 वर्षीय धनेंद्र कुमार की हालत गंभीर हो गई।

घटना के समय घर में कुल पांच लोग मौजूद थे। हादसे में उनके बेटे भी झुलस गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया।

गंभीर रूप से घायल धनेंद्र कुमार को तत्काल दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

धनेंद्र कुमार 1968 बैच के हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के प्रधान सचिव रह चुके थे। इसके अलावा वे देश के पहले प्रतियोगिता आयोग (CCI) के चेयरमैन के पद पर भी कार्य कर चुके थे।

घटना के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को कहा कि पोस्ट-रिज़ल्ट गतिविधियों के लिए पोर्टल एक जून से खुलेगा.

पोस्ट-रिज़ल्ट गतिविधियों में उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन जैसी चीज़ें शामिल हैं. साथ ही बोर्ड ने स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

सीबीएसई ने एक्स पर एक बयान में कहा कि जो स्टूडेंट्स उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया को 'पारदर्शी और तकनीकी अड़चनों से मुक्त बनाने' के लिए यह फ़ैसला लिया गया है.

बयान में कहा गया, "जो स्टूडेंट्स पोस्ट-रिज़ल्ट एक्टिविटीज़ पोर्टल पर आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी अड़चनों से मुक्त बनाए रखने के लिए यह तय किया गया है कि निर्धारित पोर्टल अब 1 जून 2026 से खुलेगा."

सीबीएसई ने कहा, "यह फ़ैसला मूल्यांकन के सर्वोच्च मानकों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है."

बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया है.

*हेल्पलाइन: 1800 11 8004*

*ईमेल: resultcbse2026@cbseshiksha.in*

सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिज़ल्ट आने के बाद कॉपी जांचने की नई प्रक्रिया ऑनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष ने भी इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है.

सीबीएसई के अनुसार, इस साल 12वीं की परीक्षा में 17 लाख 68 हजार 962 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इनमें से 4 लाख 4 हजार 319 स्टूडेंट्स ने री-इवैल्यूशन के लिए आवेदन किया है. यानी क़रीब 22.85 फ़ीसदी स्टूडेंट्स ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की है.

चंडीगढ़— हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शुक्रवार को यहाँ लोक भवन में फिल्म ‘नालंदा महाविहार’ की विशेष स्क्रीनिंग देखी। हरियाणा की प्रथम महिला श्रीमती मित्रा घोष भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने इस फिल्म को सिनेमा के सशक्त माध्यम से देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक ईमानदार और सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि नालंदा केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था जिसने विश्वभर से हजारों विद्वानों, भिक्षुओं और ज्ञान के जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। यह भारत की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का एक शाश्वत प्रतीक रहा है।

इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता उत्पन्न करना तथा लोगों को उन शाश्वत मूल्यों पर चिंतन के लिए प्रेरित करना है, जो एक बेहतर, अधिक जिम्मेदार और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि ‘नालंदा महाविहार’ मनोरंजन के साथ-साथ एक सशक्त सामाजिक संदेश भी प्रस्तुत करती है, जो इसे सांस्कृतिक महत्व एवं समकालीन प्रासंगिकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाती है।

इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री दीपक दीवान है, जबकि इसका निर्देशन श्री अरविंद गुप्ता ने किया है।

इस अवसर पर हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, राज्यपाल के सचिव श्री विजयकुमार भाविकट्टी, राज्यपाल के एडीसी श्री धीरज सेतिया तथा फिल्म की कास्ट एवं क्रू के सदस्य भी उपस्थित रहे।

विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा की बड़ी पहल

 2030-31 तक का विभागवार रोडमैप तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य

1 जून को गुरुग्राम से नई हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री :  राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़-- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने ‘विकसित हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार कराया है, जिसके तहत हर विभाग के लिए वर्ष 2030-31 तक का स्पष्ट रोडमैप और चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि हरियाणा को आने वाले वर्षों में औद्योगिक, तकनीकी, कृषि एवं रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व दिलाने की व्यापक रणनीति है। मुख्यमंत्री स्वयं आगामी 5 वर्षों की कार्ययोजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। प्रथम चरण में वर्ष 2030-31 तक की विकास योजना तैयार की जा रही है, जिसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अलग-अलग चरणबद्ध कार्ययोजनाएं बनाई जाएंगी।

राव नरबीर सिंह ने बताया कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने निवेश, रोजगार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्यात और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी प्रदान की है। इन सभी नीतियों को समाहित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 1 जून, 2026 को गुरुग्राम से नई हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यह नई नीति HEEP-2020 का स्थान लेगी।

उन्होंने बताया कि नई नीतियों में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा टॉयज एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति-2026, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति-2026, हरियाणा आईटी/आईटीईएस, एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकी नीति-2026, हरियाणा एवीजीसी-एक्सआर नीति-2026, न्यू हरियाणा डेटा सेंटर नीति-2026 तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति-2026 शामिल हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि इन नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से वर्ष 2030-31 तक राज्य में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में 10 नई आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की थी, जिनमें से 5 को मंजूरी दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राई में प्रस्तावित आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही, छोटे एवं मध्यम निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एचएसआईआईडीसी ने अपने औद्योगिक प्लॉट्स में ‘लैंड ऑन लीज’ नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत निवेशकों को लंबी अवधि के लिए औद्योगिक भूखंड लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रस्तावित 10 आईएमटी में से 3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकसित की जाएंगी, जिनकी धुरी केएमपी एक्सप्रेसवे रहेगा। इसके अतिरिक्त विकसित किए जाने वाले 5 नए शहर विकसित भारत के आकर्षण केंद्र बनेंगे और दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि हरित क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा आज गुरुग्राम को आईटी हब के रूप में स्थापित कर वैश्विक पहचान बना चुका है। आने वाले समय में जब 10 नई आईएमटी विकसित होंगी, तब हरियाणा देश की औद्योगिक क्रांति का सिरमौर बनकर उभरेगा।

भूजल दोहन के लिए बोरवेल अनुमति अब 45 दिन में मिलेगी

हरियाणा सरकार ने सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण की अनुमति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत शामिल कर लिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन हेतु बोरवेल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) अथवा अनुमति प्रदान करने की सेवा अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।अधिसूचना में इस सेवा के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकरण को आवेदन प्राप्त होने के बाद 45 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनुमति जारी करनी होगी।अधिसूचना के अनुसार, इस सेवा के लिए मुख्य तकनीकी अधिकारी को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, मुख्य हाइड्रोलॉजिस्ट को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।