स्वर्णिम एवं विकसित बंगाल बनाने के लिए जनता तत्पर- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

24 परगना में परिवर्तन संकल्प यात्रा को किया संबोधित

कहा, बंगाल अब परिवर्तन की राह पर गति से बढ़ रहा आगे

जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास की राजनीति पर दिया बल

बंगाल की लचर पचर, भ्रष्टाचार में फंसी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान

चण्डीगढ -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वर्णिम और विकसित बंगाल बनाने के लिए जनता परिवर्तन संकल्प को मजबूत करने का कार्य करेगी। उन्होंने पारदर्शी शासन, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास आधारित राजनीति के महत्व पर बल दिया।

मुख्यमंत्री मंगलवार को बंगाल के 24 परगना के कुल्पी में परिवर्तन यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और विश्वास जताया कि देश में विकास और परिवर्तन की भावना लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि से बंगाल के लोगों के बीच आने का मौका मिला है जिस भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल मछली पालक किसानों की धरा है। यहां के लोगों ने इतिहास व संस्कृति को बदलने का कार्य किया। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भावना पूरे देश में फैली है। बंगाल की माटी के लोग हमारे लिए गर्व और गौरव हैं। इस धरा ने स्वामी विवेकानन्द, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, बंकिमचन्द्र चटर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं। यहां के रणबांकूरों ने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की भूमि ने वंदे मातरण का मंत्र देकर देश में राष्ट्रवाद की ज्योत जलाई जो आज भी जग रही है।

बंगाल की जनता बदलाव और विकास के साथ-भय, भ्रष्टाचार से चाहती है मुक्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बंगाल की लचर पचर, भ्रष्टाचार में फंसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्ततन की पुकार है। बंगाल की जनता बदलाव और विकास के साथ चलकर भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। इसी उत्साह एवं जोश के साथ भारी संख्या में जनसभा में आना इस बात का संकेत है कि बंगाल अब परिवर्तन की राह पर गति से आगे बढ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 परगना की खास पहचान है कि यहां जनता मेहनती है, समुद्र के किनारे बसे मछुआरे किसान मेहनत से जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को सुविधाएं व बाजार नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार हैं और भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण व हिंसा का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं व चक्रवात से होने वाले नुकसान की भरपाई भी नहीं की। नाले टूट गए, खेती बह गई, उनका पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बंगाल का भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार जनता के साथ बहुत अन्याय कर रही है।

बंगाल का युवा अन्याय की दीवार और भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने के लिए कृतसकंल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस धरती के महापुरुषों ने देश चलाने का काम किया और आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनके लोगों को यह दिन देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहां का युवा अन्याय की दीवार और भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काम नहीं किया, बल्कि बंगाल से उद्योग उजाड़ने का काम किया है। जनता में आक्रोश है। बंगाल में सरकार ने घुसपेठियों के लिए सुरक्षित जगह बनाई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र खतरे में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। हरियाणा में 5 लाख रुपए तक का ईलाज अस्पतालों में मुफ्त किया जा रहा है। अब तक 27 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया है जिसके 450 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने दिए हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुँचाया। उन्होंने चिंता जताई कि कई पात्र लोगों तक इस योजना का लाभ प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से नहीं पहुंच पाया। जबकि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

भारत की चतुर्थ आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व स्तर पर बढ़ी साख

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है और भारत की विश्व स्तर पर चतुर्थ आर्थिक शक्ति के रूप में साख बढी है। यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और विकास की राजनीति से ही सम्भव हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है। जब तक नारी सशक्त नहीं होती तब तक देश पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने तीन लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 5 किस्तों में 750 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री महिला होने पर भी वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं और उन पर अत्याचार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की राष्ट्रपति का बंगाल की भूमि पर अपमान हुआ है। आगामी चुनाव में जनता विशेषकर महिलाएं बंगाल सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा छोटा राज्य होने के बावजूद “डबल इंजन सरकार” के मॉडल के तहत विकास और जनकल्याण के कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ और नीतियां जनहित में बनाई जाती हैं, तो उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के रोजगार और उद्योगों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा मिले और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि विकास केंद्रित शासन से उद्योगों का पलायन रुकता है और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल देते हुए कहा कि देश की जनता विकास, सुशासन और जवाबदेही चाहती है। उन्होंने लोगों से विकास और प्रगति की राजनीति का समर्थन करने का आह्वान करते हुए एक मजबूत व समृद्ध बंगाल के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में पहुँचने पर ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए मीडिया सहयोग जरूरी : एनएचएम हरियाणा

चंडीगढ़ - नेशनल हेल्थ मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक ने राज्य में चलाए जा रहे एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए मीडिया और जनसंपर्क माध्यमों से सहयोग की अपील की है।

उन्होंने यहाँ जारी बयान में बताया कि भारत सरकार ने एचपीवी वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे सामान्य कैंसर है, जबकि भारत में यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश सर्वाइकल कैंसर के मामले जननांग मार्ग में उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमावायरस संक्रमण के कारण होते हैं।

उन्होंने बताया कि एचपीवी वैक्सीन का विशेष राष्ट्रीय अभियान 28 फरवरी 2026 से शुरू किया गया है, जो तीन माह तक चलेगा। इस अभियान के दौरान वैक्सीन सिंगल डोज शेड्यूल के तहत दी जा रही है। अभियान के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, वैक्सीन के उचित भंडारण तथा सुरक्षा की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यह व्यवस्था भविष्य में इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी।

निदेशक ने बताया कि 14 वर्ष की आयु की बालिकाएं—जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है लेकिन अभी 15 वर्ष की नहीं हुई हैं—एचपीवी टीकाकरण के लिए पात्र हैं। पात्र बालिकाओं को निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा, बशर्ते उन्होंने पहले कहीं भी एचपीवी वैक्सीन की कोई खुराक न ली हो।

उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में मीडिया कार्यशालाओं के आयोजन, एचपीवी टीकाकरण शिविरों के प्रचार-प्रसार में जनमाध्यमों की भागीदारी और सोशल मीडिया के माध्यम से टीकाकरण के प्रति सकारात्मक संदेश फैलाने का सहयोग मांगा गया है।

एनएचएम हरियाणा के निदेशक ने कहा कि मीडिया के सहयोग से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक पात्र बालिकाएं टीकाकरण का लाभ उठा सकेंगी, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार और रेलवे के बीच हुआ समझौता ज्ञापन

चंडीगढ़- प्रदेश सरकार 'हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और आई.आर.सी.टी.सी. (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । सरकार की ओर से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग तथा आईआरसीटीसी की तरफ से सर्कल रिजनल मैनेजर (सीआरएम ) श्री हरजोत सिंह संधू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

महानिदेशक श्री पांडुरंग ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा करवाने के लिए 'हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की है। इसके तहत अब तक अलग-अलग जिलों से हरियाणा परिवहन विभाग की वोल्वो बसों के माध्यम से हजारों पात्र बुजुर्गों को अयोध्या सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों के निशुल्क दर्शन करवाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन के माध्यम से भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने की योजना बनाई गई है। इसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी के बीच समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। इस अवसर पर रेलवे से श्री हर्ष दीप व श्री नितिन शर्मा तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री रणबीर सिंह सांगवान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे ।

इन पवित्र स्थलों पर ले जाने का हुआ करार :

सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री पांडुरंग ने बताया कि आईआरसीटीसी के साथ हुए समझौते के तहत हरियाणा से अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर जी, वैष्णो देवी तथा शिरडी व शनि शिंगणापुर तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने बारे समझौता हुआ है। जरूरत अनुसार और तीर्थ स्थल भी जोड़े जा सकते हैं ।

खाने-पीने व ठहरने की भी निशुल्क व्यवस्था:

उन्होंने बताया कि एक ट्रेन में 11 कोच होंगे। इनमें से 10 कोच श्रद्धालुओं के लिए तथा एक कोच सर्विंग स्टाफ के लिए रहेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने की व्यवस्था, नजदीकी रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक पहुंचाने के लिए बसों आदि का प्रबंध तथा ठहरने की व्यवस्था भी हरियाणा सरकार द्वारा निशुल्क की जाएगी।

 क्या है तीर्थ यात्रा योजना:

'हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों , जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, को नि:शुल्क पवित्र स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं।

भारत में हर वर्ष लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण होती है : डॉ. ब्रह्मदीप 

- 27 प्रतिशत कैंसर सीधे तंबाकू सेवन से जुड़े होते हैं 

चंडीगढ़ - कल 11 मार्च को "नो स्मोकिंग-डे" के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य हरियाणा के निदेशक एवं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. ब्रह्मदीप ने लोगों से तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि धूम्रपान और तंबाकू का सेवन विश्वभर में रोकी जा सकने वाली मृत्यु और बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि भारत में ही प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। भारत में लगभग 27 प्रतिशत कैंसर सीधे तंबाकू सेवन से जुड़े होते हैं जिनमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), अस्थमा की गंभीरता में वृद्धि और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

डॉ. ब्रह्मदीप ने बताया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग का खतरा लगभग 2-4 गुना और फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा 20-25 गुना बढ़ जाता है। 

 उन्होंने आगे बताया कि तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों—विशेषकर बच्चों और महिलाओं—के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान छोड़ने के बाद शरीर में सकारात्मक बदलाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। ,20 मिनट के भीतर रक्तचाप और नाड़ी सामान्य होने लगती है, 12 घंटे के भीतर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है और 2 से 12 सप्ताह में फेफड़ों की कार्यक्षमता और रक्त संचार में सुधार होने लगता है। एक वर्ष बाद हृदय रोग का खतरा लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है, पांच वर्ष बाद स्ट्रोक का जोखिम काफी घट जाता है और दस वर्ष बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा लगभग आधा रह जाता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में राज्य के सभी सिविल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तंबाकू निषेध (Tobacco Cessation) केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा परामर्श, उपचार और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

 डॉ. ब्रह्मदीप ने धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों को सलाह दी कि वे एक निश्चित तिथि तय कर दृढ़ संकल्प लें, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अपने आसपास न रखें, इच्छा होने पर गहरी सांस लें या पानी पिएं, किसी अन्य गतिविधि में ध्यान लगाएं, परिवार और मित्रों का सहयोग लें तथा आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर या तंबाकू निषेध केंद्र से परामर्श करें। उन्होंने नियमित व्यायाम , योग और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की सलाह दी है। 

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे तंबाकू से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि स्वस्थ और तंबाकू-मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

डीसी व एसपी जींद ने पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचकर सफीदों आगजनी में घायलों का जाना हालचाल

सफीदों आगजनी में घायल दो और महिलाओं की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हुई

जींद : हरियाणा के सफीदों में 7 मार्च को रंग और गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग के मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। आगजनी की इस दर्दनाक घटना में कई महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई थीं, जिनका इलाज पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक सहित विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

घटना के बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला प्रशासन जींद के डीसी और जींद के एसपी रोहतक स्थित पीजीआईएमएस पहुंचे। अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली।

जींद : फर्नीचर एसोसिएशन रोहतक रोड जींद की एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था और बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता फर्नीचर एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. राजकुमार गोयल तथा प्रधान जितेंद्र गोयल ने की। बैठक में पूर्व प्रधान राकेश सिंघल, पूर्व प्रधान संजय गर्ग, मनीष सिंघल, सुन्दरी गर्ग, कार्तिक गर्ग, सोकत अली, आशू सिंगला, प्रवीण गोयल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में एसोसिएशन के संरक्षक राजकुमार गोयल ने रोहतक रोड बाईपास पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या पर गहरी चिंता जताई। गोयल ने कहा कि यह मार्ग जींद शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है जहां दिनभर भारी वाहनों, रोडवेज बसों, ऑटो और दोपहिया व चारपहिया वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने के कारण यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

इस अवसर पर संस्था के प्रधान जितेन्द्र गोयल ने कहा कि रोहतक रोड बाईपास के इस चौराहे पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ऐसे में यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और हादसों पर भी रोक लग सके। फर्नीचर एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए प्रशासन से मांग की कि रोहतक रोड बाईपास पर जल्द से जल्द ट्रैफिक लाइट (लाल बत्ती) लगाई जाए ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

संस्था के सदस्यों ने कहा कि यह मांग केवल फर्नीचर एसोसिएशन की नहीं बल्कि पूरे जींद शहर के नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी हुई है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की अपील की।

हरियाणा के पूर्व DGP का व्हाट्सएप हैक… साइबर ठगों ने मांगे पैसे तो हेडकांस्‍टेबल ने भेज दिया 40 हजार

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व DGP निर्मल सिंह का व्हाट्सएप नंबर हैक कर साइबर ठगों ने उनके परिचितों को पैसे की मांग वाले मैसेज भेज दिए। अधिकांश लोगों को मैसेज की भाषा से शक हो गया और उन्होंने पैसे नहीं भेजे, लेकिन अंबाला के एक हैड कांस्टेबल साइबर ठगों के झांसे में आ गए और उन्होंने ₹40 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्व DGP ने इसकी शिकायत पंचकूला साइबर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूर्व DGP निर्मल सिंह के अनुसार 9 मार्च की शाम करीब 4 बजे उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके नाम से एक पार्सल आया है और उसे रिसीव करने के लिए उन्हें अपने फोन से कॉल करके पार्सल की जानकारी लेनी होगी। इसी दौरान कॉल करने वाले ने चालाकी से व्हाट्सएप का OTP अपने नंबर पर मंगवा लिया और उसे इस्तेमाल कर अपने फोन में पूर्व DGP का व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव कर लिया।

इसके बाद साइबर ठगों ने उनके व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े सभी परिचितों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग शुरू कर दी। मैसेज की भाषा और अंदाज देखकर अधिकांश लोगों को शक हो गया कि यह मैसेज असली नहीं है। हालांकि अंबाला में तैनात एक हैड कांस्टेबल ठगों के जाल में फंस गए और उन्होंने ₹40 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

मामले का पता चलने के बाद पूर्व DGP ने तुरंत इसकी शिकायत पंचकूला साइबर थाना में दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस अब नंबर और ट्रांजैक्शन के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

बता दें कि IPS अधिकारी निर्मल सिंह जुलाई 2005 में हरियाणा के DGP बने थे और 31 अक्टूबर 2006 को सेवानिवृत्त हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए भी जाने जाते रहे। एक बार उन्होंने राजस्थानी वेशभूषा में अंबाला में रेड कर एक SHO को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी।

आयुष्मान भारत से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर 

चंडीगढ़- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के अंतर्गत पिछले 5 महीनों में किसी भी लाभार्थी द्वारा अस्पतालों के भुगतान लंबित होने के कारण उपचार से वंचित किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान "आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रही थी। 

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों अस्पतालों के दावों का निस्तारण भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के टीएमएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

उन्होंने जानकरी दी कि आयुष्मान योजना को 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया, विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर चिन्हित परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल में भर्ती उपचार हेतु प्रदान किया जाता है। इस योजना में 2,694 उपचार पैकेज सम्मिलित हैं। हरियाणा में इस योजना का विस्तार अंत्योदय परिवारों तक भी किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर योजनाओं में से एक है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अच्छी हेल्थ केयर कुछ लोगों का खास अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना को इस सोच के तहत शुरू किया गया था कि कमजोर परिवारों को को सम्मानजनक और सस्ती हेल्थ केयर मिल सके। 

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रूपये तक हेल्थ केयर कवर दिया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल की वजह से हरियाणा के हजारों परिवारों सहित देश के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस ईलाज मिल पाया है। यह स्कीम एक स्वस्थ और मजबूत भारत बनाने के लिए मोदी जी के कमिटमेंट और समर्पण को दिखाती है।

आरती सिंह राव ने बताया कि  21 नवंबर 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा चिरायु योजना (CHIRAYU) का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत के समान 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के अनुसार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का विस्तार ₹1.80 लाख से ₹3.00 लाख वार्षिक आय वाले सत्यापित परिवारों तक किया गया है। ऐसे परिवारों को 1,500 रुपए  प्रति परिवार प्रति वर्ष के नाममात्र अंशदान पर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

पिछले साल वर्ष 2024 -25 में मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को बिना आय -सीमा के देने का ऐलान किया था। इसके तहत 2 लाख से अधिक कार्ड  बन चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि लाभार्थी की पहचान एवं पंजीकरण से लेकर दावा प्रस्तुतिकरण, दस्तावेजों की जांच, दावा स्वीकृति एवं अस्पताल को भुगतान तक की संपूर्ण कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है।

उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2026 तक हरियाणा राज्य में 784 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और सक्रिय रूप से पात्र लाभार्थियों को उपचार प्रदान कर रहे हैं।

उपचार से वंचित किए जाने के आरोप के संदर्भ में स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 (21 फरवरी 2026 तक) के दौरान केवल निजी अस्पतालों से 33,911 प्री-ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त हुए, जिनका प्रतिदिन औसत लगभग 1,615 है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा कुल 5,91,863 दावे प्रस्तुत किए गए, जिनका दैनिक औसत लगभग 1,804 है। जनवरी एवं फरवरी 2026 में कुल 82,563 दावे प्रस्तुत किए गए, जिनका दैनिक औसत लगभग 1,588 है।

उन्होंने बताया कि उक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना का उपयोग निरंतर जारी है तथा उपचार रोके जाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से असत्य है।

आरती सिंह राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में निजी अस्पतालों द्वारा ₹1236 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए गए, जिनमें से ₹1100 करोड़ का भुगतान किया गया, अर्थात् कुल दावा राशि का लगभग 89% निस्तारण किया गया। यदि वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) में प्रस्तुत दावों पर भी यही अनुपात लागू किया जाए तो देय राशि लगभग ₹1,128 करोड़ बनती है, जिनमें से 918 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग ₹200 करोड़ की राशि विभिन्न चरणों में लंबित है जो कि निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत जांच प्रक्रिया के अधीन है।

उन्होंने बताया कि गत दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 (22 फरवरी 2026 तक) के बीच ₹250 करोड़ की राशि सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी की गई है। यह भुगतान की प्रक्रिया सतत एवं नियमित रूप से जारी है।

वर्ष 2025 पहले का कोई भी क्लेम पोर्टल पर लंबित नहीं है , बशर्ते क्लेम में कोई खामी न हो। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में 280 करोड़ रूपये का संबंधित अस्पतालों को भुगतान किया है और इस वर्ष भी लगभग 950 करोड़ का अस्पतालों को भुगतान किया जा चुका है।

राज्य में वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के एक करोड़ 40 लाख कार्ड सक्रिय हैं, जबकि 32.5 लाख लोगों का ईलाज किया गया है।  इनकी करीब 2800 करोड़ रूपये का भुगतान आज तक किया जा चुका है। 

उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा उक्त योजना से संबंधित लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि गरीब एवं मध्यमवर्गीय वर्गों के लाभार्थी सार्वजनिक एवं निजी दोनों अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निरंतर उपचार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में राज्य में स्वास्थ्य-आपातकाल जैसी स्थिति होने का आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है।

मातनहेल में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी : राव नरबीर सिंह

ग्राम पंचायत से 60 एकड़ जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित किया जाएगा

चंडीगढ़ – हरियाणा के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि झज्जर जिले के मातनहेल गांव में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत से 60 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया जाना है।

राव नरबीर सिंह आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवी लाल द्वारा मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। इसके बाद यह मांग वर्ष 2024 तक लंबित रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने एक बार तथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो बार रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सैनिक स्कूल खोलने की मांग की थी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) और सैनिक स्कूल रेवाड़ी संचालित हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश होने के बावजूद यहां के युवाओं में सेना में जाने का विशेष उत्साह और जज्बा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब रक्षा मंत्रालय ने मातनहेल में पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए स्थानीय गांव के लिए प्रावधान तय करना रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय विधायक द्वारा ग्रुप-डी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर भी सरकार विचार करेगी।

कोसली रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है

चंडीगढ़- लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कोसली रेलवे स्टेशन के बाजार क्षेत्र में जहां से रेलवे लाइन गुजरती है, वहां रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है। रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए सरकार ने 520.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

 श्री गंगवा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कोसली के विधायक श्री अनिल यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने इस दौरान कहा कि रेलवे द्वारा 27 दिसंबर 2021 को सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र को मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित पहुंच मार्गों के साथ निर्मित क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निवासियों/दुकानदारों ने स्वीकृत एलाइनमेंट (संरेखण) का विरोध किया था। इसलिए, संशोधित एलाइनमेंट (संरेखण) का सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र (GAD) U-आकार के अंडरपास के साथ तैयार किया गया था, जिसे रेलवे द्वारा 2 मार्च को मंजूरी दे दी गई है। अब, रेलवे को विस्तृत डिजाइन प्रस्तुत किया जाना है और उसकी मंजूरी के बाद कार्य को करने की आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कहा ,आप पार्टी का पंजाब में भी दिल्ली वाला हाल होगा

मोदी ही बनाएंगे पंजाब को नंबर वन स्टेट

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब की आप सरकार पर चुनावी रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां की जनता मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

पंजाब की आप सरकार द्वारा बजट में एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए तथा अन्य महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देख कर आप सरकार रेवड़ी बांट रही है लेकिन इससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पंजाब की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान आप पार्टी की सरकार , इनका इतिहास चुनाव के समय में जुमले छोड़ने और रेवड़ी बांटने का रहा है।

श्री सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के समय लोक लुभावनी घोषणाएं करते थे , जैसा हाल उनका हुआ है वैसा ही हाल पंजाब में भगवंत मान की सरकार का अगले विधानसभा चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब के लोग उनसे मिलने आते हैं तो वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने में पंजाब की आप सरकार रोड़े अटका रही है। पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला पा रहा है।

श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर पिछले दिनों उनके पंजाब राज्य के दौरे के दौरान हुए कार्यक्रमों में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के हरियाणा आगमन पर उनके मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए पूरा उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया जाता है।

उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने वाली महिला कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले बरसा कर महिला विरोधी होने का सबूत दिया है जबकि हरियाणा सरकार ने सिरसा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके उनको विभिन्न योजनाओं के करोड़ों रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज कर उनका मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया।

बुजुर्गों की पेंशन के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा और कहा कि पंजाब में बुजुर्गों की आमदनी की सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित करके गरीब बुजुर्गों का अपमान करके उन को इस सम्मान भत्ता से महरूम करने का काम किया जा रहा है जबकि हरियाणा में यह आय सीमा 3 लाख रुपए है ताकि अधिक से अधिक बुजुर्ग इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के लोग आप पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने वर्तमान सरकार को हटाकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की भांति पंजाब को भी विकास के मामले में नंबर वन प्रदेश बनाएंगे।

उन्होंने टी -20 वर्ड कप में भारत की जीत पर टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

श्री सैनी ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का सम्मान न करने की निंदा की और कहा कि वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए।

चंडीगढ़- हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राई विधानसभा क्षेत्र के मुरथल गांव में और उस के आस-पास के गांवों में वर्तमान नलकूपों वाली प्रणाली को नहरी पानी पर आधारित जलापूर्ति प्रणाली में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

श्री रणबीर गंगवा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राई विधानसभा से विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुरथल एरिया में पानी की आपूर्ति 3 नलकूपों से की जा रही है। जनगणना 2011 के अनुसार, मुरथल गांव की जनसंख्या 16722 है, जो महाग्राम योजना के अन्तर्गत सीवरेज प्रणाली देने के लिए कम से कम 10,000 लोगों की जनसंख्या के नियम के अनुकूल है।

हालांकि, इस गांव को पहले महाग्राम योजना की श्रेणी में अधिसूचित नहीं किया गया था। महाग्राम योजना के अन्तर्गत मुरथल गांव में पानी की आपूर्ति बढ़ाना और सीवरेज प्रणाली देना व्यवहार्य है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुरथल को महाग्राम गांव घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए उचित जमीन देगा और सीवरेज कनेक्शन लेने की सहमति भी ज़रूरी है, इन दो आवश्यकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त अनुमान तैयार किया जाएगा।

साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के चौतांग नाला, सोम नदी और नकटी नदी की गाद निकालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं : श्रुति चौधरी 

चंडीगढ़- हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के चौतांग नाला, सोम नदी और नकटी नदी की गाद निकालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी आज सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी।

उन्होंने बताया कि चौतांग नाला बुर्जी संख्या 3000 से 48000 तक गाद निकालने का अनुमान तैयार किया जा रहा है। यह कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सोम नदी से गाद निकालने के लिए टेंडर जारी किए गए थे लेकिन NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने 11 फरवरी 2026 को इस काम पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2026 को है। इसलिए अभी टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नकटी नदी से कुछ हिस्सों में गाद निकालने का काम पहले ही हो चुका है। बाकी हिस्सों में काम वन भूमि से जुड़े मुद्दे सुलझने के बाद शुरू होगा। वन विभाग के साथ यह मुद्दा उठाया जा चुका है। समस्या हल होने के बाद काम मानसून से पहले पूरा करने की योजना है।

पंजाब सरकार की ओपीएस वादाखिलाफी और कर्मचारियों पर बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण :- धारीवाल

कैबिनेट में का प्रस्ताव पास करने के बावजूद ओपीएस बहाल नहीं की गई

चंडीगढ़ : नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव एवं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह धारीवाल ने आम आदमी पार्टी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर किए जा रहे वादाख़िलाफी पर गहरा रोष व्याप्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल हर चुनावी राज्य में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा करते हैं। पंजाब में भी सरकार बनने के बाद कैबिनेट में ओपीएस बहाली का प्रस्ताव पास करने की घोषणा की गई थी, सरकार को लगभग चार वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को केवल चुनावी वादों तक ही सीमित रखा जा रहा है।

उन्होंने कल मोहाली में पंजाब के कर्मचारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पंजाब सरकार द्वारा किए गए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है।

धारीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाना हर नागरिक का अधिकार है। कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर तुरंत संवाद स्थापित किया जाए और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जल्द से जल्द लागू किया जाए अन्यथा आम आदमी पार्टी की वादाखिलाफी के विरोध में पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से लाभार्थियों को भेजे 1884 करोड़ रूपए

कहा , हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है प्रदेश सरकार

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत बटन दबाकर एक क्लिक से करीब 1884 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के किसान , महिला , युवा एवं गरीब समेत हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बीते कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के 1357 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की थी , आज 1884 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है।

उन्होंने बताया कि आज सेवा विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम वितरित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि आज 1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की बीमा राशि वितरित की गई है। इसे मिलाकर प्रदेश में पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में केवल 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी। यही नहीं, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी। इसे वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद जारी किया।

श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आढ़तियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन भी आज लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय भंडारण हेतु खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों पर आढ़तियों को गेहूं पर 46 रुपये प्रति क्विंटल, धान पर 45 रुपये 88 पैसे तथा बाजरा पर 11 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कमीशन प्रदान किया जाता है। इस निर्धारित दर के अनुसार खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान आढ़तियों को कुल लगभग 239 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

इसके अलावा राज्य सरकार  ने प्रदेश के आढ़तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रबी खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के अनुसार आज धान और बाजरा पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से शेष राशि का भुगतान किया गया है। आज प्रदेश के 11 हजार 199 आढ़तियों को कुल 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत 5409 लाभार्थियों को 205.42 करोड़ तथा "आवास सभी के लिए" योजना के तहत 12353 परिवारों को 67 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए 'प्रो-एक्टिव मॉडल' को अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान राज्य सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

 इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू,  सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा , हरियाणा मत्स्य पालन विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल , " आवास सबके लिए" विभाग के आयुक्त मोहम्मद शाइन, महानिदेशक जे. गणेशन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार , सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, सूचना , जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ( प्रशासनिक) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण  आत्रेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

15 मार्च को करनाल में होगा भव्य अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन : राजकुमार गोयल

परिचय सम्मेलन समाज को जोड़ने और योग्य रिश्तों के चयन का सशक्त मंच : राजकुमार गोयल

जींद : अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल ने बताया कि आगामी 15 मार्च को अग्रसेन भवन सेक्टर 8 करनाल में अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन विवाह योग्य युवक-युवतियों के लिए अपने जीवनसाथी के चयन का एक सुनहरा और विश्वसनीय अवसर साबित होगा। समारोह का आयोजन अग्रवाल युवा संगठन करनाल द्वारा किया जा रहा है। गोयल बैक रोड पर समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, सोनू जैन, मनीष गर्ग, रजत सिंगला, गोपाल जिंदल, सुशील सिंगला, सतीश जैन, सुनील गोयल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बैठक उपरांत आस पास की कालोनियों में विवाह योग्य प्रत्याशियों को परिचय सम्मेलन के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर गोयल ने कहा कि वैवाहिक परिचय सम्मेलन केवल रिश्ते तय करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह समाज में एकता, भाईचारे और आपसी सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। ऐसे आयोजनों से परिवारों को एक-दूसरे से मिलने, विचारों का आदान-प्रदान करने और योग्य जीवन साथी चुनने का उचित अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को होने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से सैकड़ों की संख्या में विवाह योग्य युवक-युवतियां और उनके अभिभावक भाग लेंगे। इसके अलावा विदेशों में बसे अग्रवाल परिवारों के प्रत्याशी भी इस सम्मेलन में शामिल होकर अपने जीवनसाथी की तलाश करेंगे।

इस अवसर पर सावर गर्ग व रामधन जैन ने बताया कि करनाल में अब तक 25 सफल अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है जिनके माध्यम से सैकड़ों रिश्ते तय होकर सफल वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार आयोजित होने वाला सम्मेलन 26वां परिचय सम्मेलन होगा। इस मौके पर पवन बंसल और सोनू जैन ने कहा कि आज के समय में परिवारों को अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश करने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैवाहिक परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां एक ही स्थान पर अनेक परिवार आपस में मिलकर एक-दूसरे को समझ सकते हैं और पारदर्शी तरीके से रिश्तों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा समाज के भीतर ही अच्छे और संस्कारी रिश्तों को बढ़ावा मिलता है।

मनीष गर्ग व रजत सिंगला ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। यह मंच युवाओं को अपने संस्कार, शिक्षा और विचारों के अनुरूप जीवनसाथी चुनने का अवसर प्रदान करता है वहीं अभिभावकों को भी संतोष मिलता है कि उनके बच्चों के लिए योग्य और संस्कारी परिवार मिल रहे हैं। इन्होने समाज के सभी परिवारों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और समाज की एकता को मजबूत करें।

सांसद कुमारी शैलजा 6 मार्च को सिरसा व जींद में करेंगी दिशा बैठकों की अध्यक्षता

जींद : सांसद कुमारी शैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री 6 मार्च 2026 (शुक्रवार) को सिरसा और जींद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे प्रातः 9:30 बजे सिरसा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। इसके उपरांत सुबह 10:00 बजे सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

दोपहर 3:00 बजे से जींद के डीआरडीए हॉल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में जिले में चल रही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया ऐतिहासिक बजट

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में नॉन स्टॉप सरकार का लगातार 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विकसित हरियाणा के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस गति से विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना रहा है, उसी संकल्प और उसी प्रेरणा के साथ हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047" इसी दिशा में राज्य का मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह बजट जनता के व्यापक परामर्श से तैयार किया गया है। प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों के साथ आयोजित बैठकों से 2,199 सुझाव प्राप्त हुए तथा एआई चैटबॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव मिले, जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को बजट प्रस्तावों में समाहित किया गया है, इसलिए ये हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया बजट है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री सदन के माध्यम से जनता के समक्ष 5 बिंदुओं को रखा, जिनका प्रभाव न केवल इस वर्ष के बजट में दिखेगा बल्कि 2031 तक के राज्य बजटों में भी इसकी झलक दिखाई देगी।

वर्ष 2031 तक लगातार प्रभावी बिंदु

मुख्यमंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़कर 1.361 प्रतिशत हो गया है, जो पूर्व अवधि की तुलना में 24.52 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है और देश में सर्वाधिक वृद्धि है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की प्रभावशीलता का सशक्त प्रमाण बताते हुए कहा कि आज केंद्र और राज्य की समन्वित नीतियों का सीधा लाभ हरियाणा को मिल रहा है। वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घटकर 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हरियाणा पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015-20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़कर 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से वृद्धि में प्रदेश 17वें स्थान पर आ गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़कर 1.093% हो गया था। 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हिस्सा अब और अधिक बढ़कर 1.361% रहेगा। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 बजट के संदर्भ में इस वृद्धि को देखें तो वर्ष 2005-06 में ₹13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹1,201 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के ₹40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹3,548 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। इस वर्ष कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' के तहत विश्व बैंक द्वारा ₹2716 करोड़ की सहयोग राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, 'Water Secure Haryana' के लिए ₹5715 करोड तथा' Haryana Al Mission' के लिए ₹474 करोड़ की स्वीकृति विश्व बैंक से जल्द ही मिल जाएगी। इतना ही नहीं, 'फोरसाइट एनक्स' के नाम से 4 विभागों के लिए ₹1837.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे ये विभाग 'भविष्य सक्षम' बनेंगे। उन्होंने कहा कि Haryana Vision Document-2047 के लक्ष्यों के अनुरुप आगामी सभी बजट जेंडर व वृद्धजन आधारित होंगे।

चंडीगढ़ : प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है उनके द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए बजट में सरकारी कर्मचारियों की पूर्णतया अनदेखी की गई जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी निराशा की भावना उत्पन्न हुई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर ने आज हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को काफी निराशाजनक बताते हुए कहा कि कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट दर्शाती है कि हरियाणा के कर्मचारियों की मांग जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नए पदों को सृजित करना, स्वीकृत खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करना, परिवहन बेड़े में जनसंख्या के अनुसार नई बसें शामिल करना, जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना, वेतन विसंगतियां दूर करना आदि बारे कोई व्यवस्था नहीं की गई।* 

निवेदक :- अनूप लाठर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित महासंघ एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा।

जींद में मानवता की मिसाल! हेल्प ए मिशन के विशाल रक्तदान शिविर में जुटीं 262 यूनिट रक्त, शहरवासियों ने दिखाई बड़ी भागीदारी 

जींद :  रविवार को जींद के रेक्सन होटल में सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन द्वारा सातवां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नागरिक अस्पताल जींद और मेट्रो ब्लड सेंटर की टीम ने संयुक्त रूप से 262 यूनिट रक्त एकत्रित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं जींद के विधायक कृष्ण लाल मिढ़ा तथा IMA के अध्यक्ष डॉ अनिल जैन ने शिरकत की। विशेष अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएमओ डॉ राजेश भोला भी उपस्थित रहे।

शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी राधेश्याम चिल्लाना, डॉ मीना शर्मा, अतुल गुम्बर, पंकज बत्रा, सुभाष अनेजा, डॉ रचित बिंदलिश, पवन सिंगला, सतबीर सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस अवसर पर विधायक कृष्ण मिढ़ा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक लोगों को ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ने की अपील की।

संस्था के प्रधान रजनीश क्वात्रा ने बताया कि हेल्प ए मिशन संस्था गरीब, असहाय और जरूरतमंद मरीजों को इलाज में आर्थिक व सामाजिक सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस, किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराकर शिक्षा में भी सहयोग दिया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया।

इस मौके पर संस्था के सदस्य मनोज अरोड़ा, राकेश तनेजा, राजेश लोहान, हरमीत सिंह, पीयूष गर्ग, सन्नी जुनेजा, सचिन सरदाना, पवन छाबड़ा, आकाश नारंग, नीरज जैन, आशीष मित्तल, मिकिन अरोड़ा, विपिन खुराना, राजेश कोचर, गौरव जैन, रजत शर्मा, पुनीत सिंह, अमित अरोड़ा, डॉ राज परूथी, नरेंद्र मेंदीरत्ता, संजीव चावला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

यह शिविर न केवल रक्तदान के महत्व को दर्शाता है, बल्कि जींद में सामाजिक एकजुटता और सेवा भाव की मजबूत परंपरा को भी उजागर करता है।