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Thursday, February 5, 2026

February 05, 2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरो के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरो के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं : अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा अवधि में हेड वार्डर के पद पर मिलेगी पदोन्नति,

सुधारात्मक सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को एक वर्ष के सेवा-विस्तार का मिलेगा लाभ,

जेल वार्डर व हेड वार्डर को भी पुलिस कांस्टेबल के समान मिलेगा भत्ता,

राशन भत्ते को आगामी वित्त वर्ष से अढ़ाई गुणा बढ़ाकर 1500 रुपये किया,

कन्वेयन्स भत्ता 50 रुपये से  बढ़ाकर 720 रुपये किया,

 वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 7500  रुपये किया  
चंडीगढ़-  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरो के लिए खुले दिल से घोषणाओं का पिटारा खोला और जेल वार्डर  की पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में विसंगतियों को दूर किया।  मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा अवधि में हेड वार्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी, सुधारात्मक सेवा पदक विजेता  वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को एक वर्ष के सेवा-विस्तार का लाभ मिलेगा, जेल वार्डर व हेड वार्डर को भी पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता मिलेगा, राशन भत्ते में भी आगामी वित्त वर्ष से अढ़ाई गुणा की बढ़ोतरी करते हुए 1500 रुपये किया गया, कन्वेयन्स भत्ता को 50 रुपये से  बढ़ाकर 720 रुपये किया गया तथा वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 7500 रुपये किया। इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को जेल प्रशिक्षण अकादमी, करनाल में दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज करनाल की यह पावन धरती देशसेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य  की साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता-पिताओं के लिए भी गर्व का है, जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। उन्होंने कहा कि इस नव-निर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षुओं की पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण और कर्तव्य बोध की आपकी उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे आप सभी नव-प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ पूर्ण किया है। यह दिन आपके जीवन का स्मरणीय अध्याय है, जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से भी जोड़ता है। इस बैच के सभी 116 सहायक अधीक्षक व वार्डरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डर भी शामिल हैं। यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

उन्होंने कहा कि दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है, जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा हेतु तैयार होता है। उन्होंने कहा कि कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला होती है। हरियाणा सरकार इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ-साथ सुधार का अवसर देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जेल वार्डर को जेल प्रशिक्षण अकादमी, करनाल द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिक समझ, कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर करता है। वर्दी आपके अधिकार का नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज के समय में कारागार कर्मियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास और अपराध के नए स्वरूपों के बीच आपको न केवल सजग रहना है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण को भी बनाए रखना है। जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखते हुए बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके पुनर्वास और समाज में पुन: सम्मानजनक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देना आपका प्रमुख दायित्व है।

उन्होंने कहा कि आपकी इसी भूमिका को देखते हुए सरकार ने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे 21 मई, 2025 का वह दिन याद आ रहा है, जब इस अकादमी का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया था। इसमें जेल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सरकार ने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन, ई-जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा उद्देश्य है कि कारागार व्यवस्था केवल सुरक्षित ही नहीं, बल्कि सुधारोन्मुख, पारदर्शी और मानवीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रवेश से लेकर रिहाई तक तथा उनके रहन-सहन, खान पान, उनकी मुलाकातें. चिकित्सा सुविधाएं, कोर्ट-पेशी व केंटीन व्यवस्था पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं। बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाये जा रहे हैं। यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके। इसी दिशा में, पांच जेलों में आई.टी.आई. के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत की गई है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से एम.ओ.यू. भी किया गया है। कैदियों के रोजगार के लिए सरकार ने प्रदेश की 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले हैं। इसके अलावा अगले महीने तक चार और जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल 1 हिसार तथा जिला जेल, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन चलाए जा रहे हैं। राज्य की जेलों में 335 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा बंदियों की विभिन्न माननीय न्यायालयों में ऑनलाइन पेशी करवाई जाती है। सभी जेलों में लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं, जहां पर अच्छी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कठोर एवं गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए रोहतक में एक अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था एवं तकनीकों से युक्त उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने अपील की कि आप अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य  को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। कानून का पालन करते हुए संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बनाएं। आपकी एक सकारात्मक पहल किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। यह भी आवश्यक है कि आप निरंतर सीखते रहें। प्रशिक्षण कभी समाप्त नहीं होता। अनुभव, अध्ययन और आत्ममंथन से आप स्वयं को और अधिक सक्षम बना सकते हैं। तकनीक का उपयोग, नियमों की जानकारी और मानवीय मूल्यों की समझ आपको एक उत्कृष्ट कारागार अधिकारी बनाएगी। सरकार आपकी क्षमता संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जेल प्रशिक्षण अकादमी के प्रधानाचार्य, प्रशिक्षकों और समस्त स्टाफ को बधाई दी। जिन्होंने सीमित समय में आपको उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया। उनकी मेहनत आज आपकी परेड, अनुशासन और आत्मविश्वास में स्पष्ट दिखाई देती है। यह अकादमी हरियाणा की कारागार व्यवस्था की रीढ़ है और इसके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जहां भी तैनात हों, अपने कार्य से विभाग, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करें। अपने परिवारजनों के विश्वास पर खरे उतरे और समाज में न्याय, सुरक्षा और मानवता की स्थापना में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन की नई शुरुआत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और संवेदनशीलता के साथ करेंगे तथा हरियाणा को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और मानवीय राज्य बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा ने दीक्षांत परेड समारोह में बोलते हुए प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री का स्वागत एवं आभार जताया। उन्होंने कहा कि कारागार विभाग के पास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आशीर्वाद से धन की कोई कमी नही है। जेलों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। जेल केवल दंड देने का स्थान नही बल्कि वे सुधार, पुनर्वास और पुन निर्माण का अहम केंद्र है। एक जेल अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका केवल प्रहरी की नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, अनुशासक और कभी-कभी एक शिक्षक की भी होती है। हम एक ऐसे युग में कार्य कर रहे हैं जहां अपराध के स्वरूप बदल रहे हैं, सामाजिक चुनौतियां जटिल होती जा रही हैं और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।ऐसे में जेल प्रशासन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कानून का पालन करते हुए भी मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना ही एक उत्कृष्ट जेल अधिकारी की पहचान है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब कोई बंदी जेल से बाहर  निकले, तो वह एक बेहतर नागरिक बनकर समाज की मुख्यधारा से जुड़े।

 विभाग के महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर हरियाणा कारागार विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में नव-निर्मित जेल अकादमी से प्रशिक्षुओं की पहली दीक्षांत परेड न केवल एक प्रशिक्षण सत्र की पूर्णता है बल्कि यह विभाग के आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिक दक्षता की दिशा में एक अहम कदम हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कारागार प्रणाली को आधुनिक व सुधारात्मक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे है।  उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा की जेल सुधार की दृष्टि से देश में बेस्ट रहेगी। उन्होंने कहा कि जेलों से किसी अपराधिक गतिविधियों का संचालन न हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मोबाईल फोन के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 6 जेलों में 10 वी-कवच सिस्टम स्थापित किए जा रहे है तथा सेंट्रल जेल अंबाला में टी-एचसीबीएस सिस्टम कार्यशील है। जेलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एनएयजेडी, डीएसएमडी, एचएचएमडी, डीएमएमडी, बैगेज स्कैनर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सभी जेलों में लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। जिनके माध्यम से जेलों की 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। विभाग में नवीन न्यायिक संहिता के कारागार संबंधी प्रावधानों को पूर्णत: लागू किया जा रहा है। जेलों में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कार्यशील है। वर्तमान में 82 प्रतिशत बंदियों की पेशी वीसी के माध्यम से करवाई जा रही है। जिसे अगले दो माह में 90 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। जेलों में मेडिकल जांच की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

इस अवसर पर जेल प्रशिक्षण अकादमी के प्रधानाचार्य नरेश गोयल  ने दीक्षांत परेड समारोह में प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई।

इस अवसर पर विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेनू बाला गुप्ता सहित अन्य गणमान्य  मौजूद रहे।
February 05, 2026

हरियाणा में एचसीएस अधिकारी दीपक कुमार का तबादला

हरियाणा में एचसीएस अधिकारी दीपक कुमार का तबादला
चंडीगढ़—हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

श्री दीपक कुमार, जो वर्तमान में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकूला में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रॉन) में संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

वे हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एचएआईडीपी), हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचसीएपीएसडी) और अन्य बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहेंगे।
February 05, 2026

हरियाणा-कनाडा संबंधों को मिली नई मजबूती, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति

कनाडाई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात, निवेश, नवाचार और कौशल विकास पर हुई सार्थक चर्चा

हरियाणा-कनाडा संबंधों को मिली नई मजबूती, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति
चंडीगढ़— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बुधवार देर सांय चंडीगढ़ स्थित उनके आवास ‘संत कबीर कुटीर’ पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नवाचार और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा में कनाडा विश्वविद्यालय के परिसर बनाने पर विचार—विमर्श किया गया।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी ने हरियाणा के औद्योगिक विकास, नवाचार और मानव संसाधन विकास से जुड़ी नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अल्बर्टा के उन्नत कौशल विकास तंत्र और शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग आधारित कार्यक्रमों में साझेदारी पर भी मंथन हुआ ताकि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

इसके साथ—साथ प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और मुक्त व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार सांझा किए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में बढ़ती क्षमताओं के मद्देनजर तकनीकी आदान-प्रदान, निवेश जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, विदेश सहयोग विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
February 05, 2026

कुरुक्षेत्र राज्य स्तरीय पशु मेले के रैंप पर कैटवॉक करेंगे बेशकीमती पशु

कुरुक्षेत्र राज्य स्तरीय पशु मेले के रैंप पर कैटवॉक करेंगे बेशकीमती पशु 
-41वें राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आज उद्घाटन करेंगे श्री श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़ - हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल 6 से 8 फरवरी आयोजित किये जा रहे राज्य स्तरीय पशु मेले के रैंप पर बेशकीमती अच्छी नस्ल के पशु कैटवॉक करेंगे। इस मेले में प्रतियोगिता में अच्छी नस्ल का पुरस्कार जीतने वाले पशुपालकों को इनाम राशि भी दी जाएगी। इतना ही नहीं 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले में रोजाना पंजीकरण करवाने वाले किसानों को भी बुलेट मोटरसाइकिल जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पुरस्कार के लिए रोजाना सायं के समय लक्की ड्रा से विजेताओं के नाम निकाले जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के पशुपालन एवं कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा 6 फरवरी को 41 वें राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसी तरह 7 फरवरी को केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे जबकि समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि होंगे और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस मेले में दो प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों में 100 से ज्यादा सरकारी और निजी संस्थाएं पहुंचेंगे। इन प्रदर्शनियों में पशुपालन की नई तकनीक देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए रोजाना मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और सरकार की तरफ से नि शुल्क जलपान की व्यवस्था भी की गई है।
उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की तरफ से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले में 23 जिलों से लगभग 1 लाख किसान भाग लेंगे। इन सभी जिलों से किसानों को लाने व ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर भी पशुपालन विभाग की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पशु मेले में 1500 पशु पहुंचेंगे और सभी अच्छी नस्ल के होंगे। इन पशुओं के लिए 53 कैटेगरी निर्धारित की गई है और सभी कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
February 05, 2026

खेल खिलाड़ियों की वजह से होते हैं, न की प्रशासकों से...

खेल खिलाड़ियों की वजह से होते हैं, न की प्रशासकों से... 
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट समेत अन्य खेल संघों के संचालन को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने कहा कि खेल संस्थाओं की कमान ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जिन्हें खेल की समझ हो। खासतौर पर क्रिकेट संघों में उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, जो स्वयं क्रिकेट खेल चुके हों, न कि ऐसे लोग जिन्हें बैट पकड़ने का भी अनुभव न हो।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के चुनावों पर रोक लगाई गई थी। ये चुनाव 6 जनवरी को प्रस्तावित थे, लेकिन उन पर भाई-भतीजावाद और पक्षपात के गंभीर आरोप सामने आए थे।
February 05, 2026

ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड: चाइनीस मास्टरमाइंड के इशारे पर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 6 दिन का पुलिस रिमांड।*

ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड: चाइनीस मास्टरमाइंड के इशारे पर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 6 दिन का पुलिस रिमांड।*
भिवानी : पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार के दिशा-निर्देशों में जिला पुलिस द्वारा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामलों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं निर्देशों की अनुपालना में थाना साइबर क्राइम पुलिस भिवानी ने विदेश में बैठे चाइनीस मास्टरमाइंड के कहने पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर आम नागरिकों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

इस संबंध में भिवानी निवासी एक शिकायतकर्ता ने थाना साईबर क्राइम भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि वह एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत है। दिनांक 12 जनवरी 2026 को उसके व्हाट्सएप पर पार्ट-टाइम जॉब/इन्वेस्टमेंट का मैसेज आया, जिसके बाद उसे एक टेलीग्राम लिंक भेजा गया। आरोपियों द्वारा उसे अलग-अलग टास्क के नाम पर 13 ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 6,56,517 रुपये इन्वेस्ट करवाए गए और बाद में धोखाधड़ी कर ली गई शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया।

 दिनांक 30 जनवरी 2026 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम भिवानी के एएसआई विजय कुमार ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।

*गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण पुत्र राजीव, निवासी सेक्टर-14, करनाल के रूप में हुई है।*

*आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 06 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया।*

*रिमांड अवधि के दौरान आरोपी के कब्जे से 11 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन तथा 8,000 रुपये नकद बरामद किए गए।*

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और वर्ष 2025 में गेम के माध्यम से वह कंबोडिया गया, जहां उसका संपर्क चीनी नागरिकों से हुआ। उन्हीं के कहने पर उसने टेलीग्राम पर “UPI SIX” नाम से ग्रुप बनाया और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करता था। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह युवाओं व पढ़ने वाले छात्रों को पैसों का लालच देकर उनकी आईडी, बैंक खाते व मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता था।

आज आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम भिवानी के प्रभारी उप निरीक्षक विकास कुमार ने आम जनता से अपील की है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, पार्ट-टाइम जॉब या टास्क के नाम पर आने वाले किसी भी लालच में न आएं, अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, आईडी या किसी संदिग्ध लिंक को साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

February 05, 2026

ब्लैकमेल कर नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार ।

ब्लैकमेल कर नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार ।
सिरसा : महिलाओं विरुध अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की महिला थाना पुलिस ने ब्लैकमेल कर नाबालिगा का अपहरण एवं दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है । गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ रमन पुत्र कालू राम के रूप में हुई है । मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना में तैनात महिला उप निरीक्षक कोमल ने बताया कि 3 जनवरी 2026 को पीड़िता नाबालिगा अपने परिजनों के साथ महिला थाना सिरसा में आकर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह आईटीआई सिरसा में पढ़ाई करती है।  बीती 2 जनवरी को राजकुमार उर्फ रमन ने उसे सुरखाब चौक सिरसा पर रोक लिया और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देकर मुझे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और बहला-फुसलाकर भगा ले गया । महिला थाना पुलिस ने महिला अधिवक्ता की मौजूदगी में नाबालिगा द्वारा दिए गए बयानों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई । जांच के दौरान महिला थाना सिरसा पुलिस की एक टीम ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी राजकुमार उर्फ रमन को गिरफ्तार कर लिया है । गिरफ्तार किए गए आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा ।
February 05, 2026

जलवायु परिवर्तन को लेकर अस्ट्रेलिया में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने किया भारत प्रतिनिधित्व


जलवायु परिवर्तन को लेकर अस्ट्रेलिया में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने किया भारत प्रतिनिधित्व

पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन, विधेयक निर्माण में एआई की भूमिका,
 जलवायु परिवर्त विषयों पर हुई चर्चा
जींद : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। यह दौरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल व विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के नेतृत्व में सात दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा का हिस्सा था। जिसमें उपाध्यक्ष डा. मिड्ढा शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न विधायी और पर्यावरणीय विषयों पर गहन बातचीत हुई। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, विधेयक निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका और संबंधित नीतिगत मुद्दों पर फोकस रहा। यहां डा. मिड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व का हवाला देते हुए भारत की जलवायु कार्रवाई और सतत विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद विक्टोरिया पार्लियामेंट्री मेलबर्न के मुख्यमंत्री जैकिंटा एलन, अध्यक्ष मैरी एडवर्ड, उपाध्यक्ष मैट फ्रेगॉन मौजूद रहे और उनके साथ अनुसंधान और नवाचार पर चर्चा हुई। जहां जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुसंधान कार्यों की जानकारी सांझा की गई। डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। एआई का उपयोग विधेयक निर्माण और पर्यावरण नीतियों में तेजी ला सकता है। जिससे अधिक प्रभावी और डेटा आधारित निर्णय लिए जा सकें। डा. मिड्ढा ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ  देखने को मिल रहा है। आज मौसम से संबंधित घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। कहीं तूफान, कहीं बर्फबारी,  कहीं भारी बारिश और कहीं प्रचंड गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। मौसम में हो रहे बदलावों को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिल कर काम करे। इसके अलावा अन्य देश भी इस गंभीर विषय को समझें। भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर अहम कदम लगातार उठा रहा है। डा. मिड्ढा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा हरियाणा विधानसभा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है और जलवायु संरक्षण में भारत की मजबूत भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

February 05, 2026

ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने सरकारी नौकरी लगवाने का झूठा झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार ।

ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने सरकारी नौकरी लगवाने का झूठा झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार ।
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में जिला जींद में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलांए जा रहे विशेष अभियान के तहत ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने सरकारी नौकरी लगवाने का झूठा झांसा देकर लाखों कि ठगी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 
ए.वी.टी. स्टॉफ जींद के ईचांर्ज उप निरीक्षक यशवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना जुलाना में शिकायतकर्ता  जयभगवान वासी गांव अकालगढ़(जीन्द) ने बताया कि राजेश वासी ब्राहमणवास, उसकी पत्नी व उसके बेटे ने उसके दो बेटों व रिश्तेदारों को  सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया ।  तथा आरोपी राजेश ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका  सरकारी विभागों में उच्च स्तर  के अधिकारियों से संपर्क है  । आरोपी राजेश कि बातों पर  विश्वास करते  हुए उसने अपने 2 पुत्रों व दो रिश्तेदारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम सचिव परीक्षा में चयन करवाने के लिए आरोपी राजेश को अलग-अलग तिथियों में  कुल 40 लाख 50 हजार रुपये  दिए  । बाद में ग्राम सचिव  परीक्षा रद्द होने पर  उसने आरोपी राजेश से रुपये वापिस मांगे को उसने रुपये देने से इंकार कर दिया तथा जान  से मारने कि धमकि दी । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना जुलाना में मुकदमा नंबर 289 दिनांक 17.08.2023 धारा 420, 406, 506 भा०द०स० के तहत मामला दर्ज किया गया तथा आगामी जांच ए.वी.टी स्टॉफ जींद द्वारा अमल में लाई गई । तकनीकि व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 03.02.2026 को आऱोपी राजेश वासी ब्राहमणवास  को  नियमानुसार  गिरफ्तार करके माननीय न्यालय में पेश कर एक दिन का पुलिस  रिमाण्ड हासिल किया गया दौराने पुलिस रिमाण्ड  आरोपी राजेश से 2 हजार रुपये बरामद किए गए  तथा आरोपी को माननीय अदालत  में पेश करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है । 

जींद  पुलिस आमजन से अपील करती है कि सरकारी नौकरी या परीक्षा में चयन करवाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को रुपये न दें । इस प्रकार के प्रलोभनों से सावधान रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Wednesday, February 4, 2026

February 04, 2026

केंचुआ खाद बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एग्रो नेचर फार्मिंग कम्पनी के CMD गिरफ्तार, 2.28 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा

केंचुआ खाद बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एग्रो नेचर फार्मिंग कम्पनी के CMD गिरफ्तार, 2.28 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा 
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में जिला जीन्द में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चंलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिविल लाईन जींद पुलिस ने किसानों के साथ संगठित तरीके से की गई बड़ी आर्थिक ठगी का पर्दाफाश करते हुए एग्रो नेचर फार्मिंग कम्पनी के मुख्य आरोपी (CMD) जोगिन्द्र राज वासी बाजीदा जाटान(करनाल) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 
थाना सिविल लाईन जींद की प्रभारी पीएसआई पूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिविल लाईन जींद में शिकायतकर्ता राममेहर वासी कण्डेला ने अपनी शिकायत में बताया कि जोगिन्द्र राज (CMD) व राकेश शर्मा (MD), फर्म Agro Nature Farmings, रजि. ऑफिस सेक्टर-17, हुडा जगाधरी, जिला यमुनानगर, ने किसानों को केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) का व्यवसाय स्थापित करने का प्रलोभन दिया।
उन्होने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसके खेत में केंचुआ खाद के बैड तैयार करेंगे, जिसकी लागत ₹10,000 प्रति बैड होगी तथा दो वर्ष में निवेश की गई राशि दोगुनी कर दी जाएगी। जिसमें उन्होने उससे कुल ₹10,10,000/- रुपये ले लिए
 कुछ समय पश्चात कार्य बंद कर दिया, बैड निर्धारित अवधि के अनुसार परिवर्तित नहीं किए तथा दो वर्ष का इकरारनामा पूरा करने से पूर्व ही कपंनी कार्यालय बंद कर फरार हो गई । जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाईन जींद में मु. न. 188 दिनांक 08.08.2025 धारा 406,420 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज करके आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया गया । जांच में यह भी सामने आया कि फर्म का श्रम एवं रोजगार विभाग, यमुनानगर में पंजीकरण सत्यापित नहीं है ।
गहन जांच व तकनीकि साक्ष्यो के आधार दिनांक 03.02.2026 को मुख्य आरोपी जोगिन्द्र राज प्रोडक्शन वारंट पर पेश कर नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपी से ₹10,000/- रुपये बरामद किए गए । आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।
जीन्द पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी निवेश योजना में धन लगाने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं प्रामाणिकता की पूर्ण जांच अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की ठगी हुई हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
जींद पुलिस द्वारा आर्थिक अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी
February 04, 2026

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में

निश्चित समय-सीमा में मिलेंगी अधिसूचित सेवाएं
चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी तथा एचपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी अधिसूचित की गई है।

महिला श्रमिकों तथा श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्यादान सहायता, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह हेतु शगुन सहायता, महिला श्रमिकों एवं पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के प्रसूति हेतु वित्तीय सहायता को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दांतों के उपचार, चश्मा, साइकिल, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन, एलटीसी, निःशक्तता, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र/श्रवण सहायक उपकरण, तिपहिया साइकिल तथा श्रमिकों के दृष्टि-बाधित, शारीरिक या मनोबाधित निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

अधिसूचना में मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को भी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इनमें सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास सहायता, सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन, पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इन सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मृत्यु उपरांत सहायता तथा अंतिम संस्कार सहायता के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की अधिकांश सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारी को पदानामित अधिकारी, उप श्रम आयुक्त (कल्याण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कल्याण आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति से जुड़ी सेवाओं के मामलों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को पदनामित अधिकारी, संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा श्रम आयुक्त को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।
February 04, 2026

बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया: मुख्यमंत्री

मोदी सरकार 3.0 द्वारा पेश किया गया बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि विकसित भारत की तस्वीर पेश करता है - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब एक लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे

केंद्रीय बजट से हरियाणा को मिलने वाले लाभ के पहलुओं को मुख्यमंत्री ने रखा सामने

बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही 3.0 केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया दूसरा बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उस भारत की तस्वीर पेश करता है जो आत्मनिर्भर है, प्रतिस्पर्धी है और सामाजिक रूप से संवेदनशील भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट ‘विकास भी, विश्वास भी’ के सिद्धांत पर आधारित है और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय बजट 2026–27 की भावना, दिशा और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार के बजट का हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है, जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। जहां, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। 

उन्होंने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखा गया है। और यही प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी विकास नीति का भी मूल मंत्र है। इस बजट का मूल उद्देश्य है, संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7 प्रतिशत की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक न्याय, दोनों के बीच संतुलन साधा है।

12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया पूंजीगत व्यय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेश किए गए बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा। इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि हमारा राज्य दिल्ली-एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्र है। इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज़ होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 

युवाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है

उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए क्या है? इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल विकास व शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश के 1 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल्स का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए, केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, जहां हमारे युवा विश्व-स्तरीय अति-आधुनिक कौशल सीखकर उच्च-आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में, हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसके अलावा, 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं। 

उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। प्रदेश सरकार ने ने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर ‘विमेन आंत्रप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म’ का एक ‘स्टेट चैप्टर’ स्थापित कर रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इन्क्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। सरकार ने हरियाणा में ‘हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022’ लागू की है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स स्थापित करवाने जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता’ को जोड़ने के लिए उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देशभर के 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। आईटी सेवाओं के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में ‘खेलो इंडिया मिशन’ को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीक का समावेश होगा। हरियाणा की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है और यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़ने का स्पष्ट रोडमैप देता है। महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का बजट है। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता हाट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पोषण और आय-सहायता योजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है।

कृषि को लेकर भी उठाये गए हैं विशेष कदम:

उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के STEM संस्थानों में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह प्रयास दर्शाता है कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी बड़ा अवसर:

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये व मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का समर्थन दिया गया है। ऐसे में गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। इनके साथ ही, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार बहु-कुशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इससे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी के लिए 6 हजार 153 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन, मत्स्य पालन के लिए 2 हजार 500 करोड़ रुपये और पीएम-किसान योजना के तहत 63 हजार 500 करोड़ रुपये की निरंतर सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत है। 

भारत विस्तार योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान डिजिटल और ए.आई. आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। उन्हें मौसम, मिट्टी और बाजार की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे वे बेहतर निर्णय कर सकेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि उनकी कृषि लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। बजट का असर हरियाणा के खेत-खलिहानों में साफ दिखाई देगा। हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले ही 80 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन, बजट में जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। 
उन्होंने कहा कि राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन व डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने से ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से दक्षिण हरियाणा और शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीक के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार ने बजट में भूमि सुधार के लिए कई प्रावधान किए हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इसके अलावा, किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 6 लाख एकड़ जलभराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने उद्योगों के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर आया है। हरियाणा राज्य पहले से ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजनाओं से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में नई निवेश परियोजनाएं आएंगी। इसके साथ ही, 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे पारंपरिक औद्योगिक शहरों को नई ऊर्जा देगा। MSME सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी लाखों छोटे उद्यमियों और कारीगरों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। हाई-स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर-2 व टियर-3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एन.सी.आर. से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर ज़ोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा।

 हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिक के लिए यह बजट राहत का बजट है और इसका लाभ हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधे मिलेगा। टैक्स प्रक्रियाओं में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा व इलाज पर खर्च कम होने से परिवारों की जेब पर बोझ घटेगा। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, जिससे हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए TDS, TCS में राहत, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में लचीलापन और अनुपालन अपराधों के अपराधीकरण को हटाया गया है। कस्टम की डिजिटल सिंगल विंडो से आयात-निर्यात प्रक्रियाएं तेज होंगी और व्यापार करने की लागत भी घटेगी। राज्यों को 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का अनुदान सहकारी संघवाद को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।  

 रेलवे क्षेत्र में हरियाणा को मजबूती मिलेगी

उन्होंने कहा कि रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप मिला है। हरियाणा को 3 हजार 566 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 315 करोड़ रुपये विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें स्वच्छता, यात्री सुविधा, डिजिटल सेवाएं, दिव्यांगजन-अनुकूल ढांचा और स्थानीय पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। यह रेलवे पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से राज्य की माल परिवहन क्षमता में लगभग 11 गुणा तक वृद्धि होगी। इससे उद्योगों को तेज़ और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह रेलवे पुश हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किये गए प्रावधानों से महान संस्कृति, विरासत और पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। इससे हरियाणा के राखीगढ़ी जैसे स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी। उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से 41 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जो पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों हरियाणा राज्य का हिस्सा 1.093 प्रतिशत से बढ़कर 1.361 प्रतिशत हो गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में यह लगभग 24.5 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है और अब तक का सबसे अधिक हिस्सा है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि वर्ष 2026–27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20 हजार 772 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 5 हजार 547 करोड़ रुपये अधिक है। आने वाले पांच वर्षों में इस बढ़े हुए हिस्से से हरियाणा को लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने का अनुमान है। 

उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब एक लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे, जो कि हरियाणा को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फंड है। जबकि, इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को 14 हजार 937 करोड़ रुपये मिले थे। बीजेपी सरकार के शासन काल में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 34 हजार 758 करोड़ रुपये तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को कुल 61 हजार 736 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह हरियाणा की आर्थिक मजबूती और केंद्र सरकार के सहयोग का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेज़ी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति मजबूत है, प्रबंधनीय है और पूरी तरह नियंत्रण में है। हरियाणा सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही के साथ प्रदेश को ‘विकसित हरियाणा- विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रही है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट हरियाणा के किसान, युवा, महिला, उद्यमी और आम नागरिक, सभी के लिए अवसरों का बजट है। यह बजट विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की तैयारी को एक साथ आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रस्तुत यह केंद्रीय बजट हरियाणा को और सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

इस मौके पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग, मुख्य प्रवक्ता श्री जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी मौजूद थे।
February 04, 2026

वर्ष 2026 की शुरुआत में ही मिली 26 आयुष औषधालय खोलने की स्वीकृति : आरती सिंह राव

वर्ष 2026 की शुरुआत में ही मिली 26 आयुष औषधालय खोलने की स्वीकृति : आरती सिंह राव 
- कहा ,5 जिलों में अब , शेष जिलों में भी जल्द खोलेंगे नियमानुसार औषधालय 
चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पांच जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है , शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवा कर ये औषधालय खोले जाएंगे। 
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकतानुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं और सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला के 5 गांवों लिसान , करवारा मानकपुर , रोहड़ाई , जयसिंहपुरा, झाबुवा, महेंद्रगढ़ जिला के 6 गांवों सुरजनवास , गुढ़ा , बुचावास , बावनिया , रामबास , रसूलपुर , करनाल जिला के 1 गांव फफड़ाना , कुरुक्षेत्र जिला के 4 गांव अजराना कला , कालसा , नलवी , मोहरी तथा यमुनानगर जिला के 10 गांव महियुद्दीनपुर , रतनगढ़ , भांगड़ा , तलकपुर , खुर्दबन , ताजेवाला , हड़ौली , लेडी , कोट बासवा सिंह और गांव डारपुर में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे। 
आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आयुष सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेहत के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
February 04, 2026

बिना बजट पढ़े ही विपक्ष के नेता केवल हाजिरी लगाने के लिए कर रहा है बयानबाजी: मुख्यमंत्री

कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, सिर्फ झूठी बयानबाजी: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

बिना बजट पढ़े ही विपक्ष के नेता केवल हाजिरी लगाने के लिए कर रहा है बयानबाजी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने दी सलाह: ट्वीट मास्टरों को बोलने से पहले सोचना चाहिए

कहा: कांग्रेस को नकार चुकी है जनता, पंजाब और बंगाल में भी मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की 3.0 सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण द्वारा पेश किए गए दूसरे आम बजट में कोई कमीं नहीं है। लेकिन, केवल हाजिरी लगाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इस बजट से विकसित भारत के सपने को साकार करने में तेजी मिलेगी, साथ ही बजट से भले ही कांग्रेस कमजोर हो लेकिन भारत मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए बजट से पहले ही एक नेता ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो हैं नहीं, बस वो दिखते रहने की कोशिश कर रहे है। बिना बजट के बारे में जाने या उसे पढ़े केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था:

मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज कांग्रेस नेताओं के घरों में भी देश में हो रहे विकास को लेकर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में तो ऐसा हाल होता था कि कांग्रेस जब बजट पेश करती थी तो सिर्फ रेवड़िया दिखाई जाती थीं। इतना ही नहीं, बजट में जारी हुए पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया जाता था। लोक लुभावने वायदे किये जाते थे और गरीब वर्ग को केवल और केवल हताश किया जाता था। लेकिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश होने वाले बजट में विकास को अहम माना जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान की दिशा में काम हो रहा है। केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है यह सब नजर आ रहा है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में जैसे—जैसे जनता के हितों की बात आती है, वैसे वैसे कांग्रेस पीछे होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर कहा कि वो यहां आए थे और पांडवों ने कोई जीएसटी लगाया था ? जैसे बयान दिए। असल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। मुख्यमंत्री ने इस बीच कहा कि ट्वीट मास्टरों को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, राहुल गांधी को सेशन में बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो कितना विकास हुआ।

राहुल गांधी कभी संविधान का मजाक बनाते है, तो कभी इलेक्शन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस सोचती थी कि गरीब लोगों को और गरीब कर दो, लेकिन मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की न कोई नीति है न नियत है।  

मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उस समय कृषि बजट का कितना प्रावधान था। सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपए था। ऐसे में कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता ? मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश का विकास हुआ तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राज में हुआ हैं। मोदी सरकार के समय में कृषि बजट में एक लाख बासठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 

पंजाब और बंगाल में सरकार बनेगी:

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। बंगाल और पंजाब के अंदर बड़े मैंडेट के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सोते नहीं है, उन्हें देश के हर एक वर्ग की चिंता है। लेकिन कांग्रेस यह बताएं कि उनके समय में किस वर्ग की चिंता की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में न कोई जन कल्याण की नीतियां बनाई और न विकास की बात की।
February 04, 2026

कविता- चाँद-सा हुआ सूरज

कविता- चाँद-सा हुआ सूरज
कविता रचयिता- डॉ. अशोक कुमार वर्मा
9053115315

लालिमामय सूरज भरी सर्दी में
आज चाँद-सा शीतल हो गया।
सुनहरा भास्कर शीतलहर में
स्वयं ही चांदी में खो गया।

न ज्वाला रही जो तपिश दे,
हुआ सुनहरे रंग का अहं भंग।  
बेबस कुहासे की मृदु गोद में
यथा वृद्ध का बल छोड़े संग।

ठिठकी धरती, थमी दिशाएँ,
हवा भी जैसे सोच रही,
उजाले की इस नरमी में
सृष्टि स्वयं को खोज रही।

भीषण गर्मी में तपता सूरज,
यथा नभ में दहकता अंगार।
व्याकुल प्राणी ढूँढ़ते फिरते,
वृक्ष-छाया का क्षणिक उपहार।

वक्त बदलते देर न लगती,
नीयत भी करवट ले लेती है।
प्रकृति के स्वभाव-सा सूरज,
मनुष्य प्रवृति-सा ढलती है।

जो दुपहरी में पल न सुहाए,
जिससे आँखें मूँद ली जातीं।
ठिठुरती सर्दी के मौसम में,
उसी की राहें देखी जातीं।

लालिमामय सूरज आज,
भरी सर्दी में ऐसा ढला—
कि अग्नि का वह गोला भी,
चाँद-सा शीतल हो चला।

सूरज ने चुप रहकर कहा—
नित जलना ही जीवन नहीं,
कभी-कभी कम चमकना भी
सबसे सुंदर संकल्प यही।
February 04, 2026

हरियाणा BJP विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रिकाउंटिंग न कराने की मांग वाली याचिका खारिज; 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था।

हरियाणा BJP विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रिकाउंटिंग न कराने की मांग वाली याचिका खारिज; 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था।
चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।
बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।
था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
February 04, 2026

हरियाणा BJP विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रिकाउंटिंग न कराने की मांग वाली याचिका खारिज; 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था।

हरियाणा BJP विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रिकाउंटिंग न कराने की मांग वाली याचिका खारिज; 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था।
चंडीगढ़ : हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।
बता दें कि देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया।
था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
February 04, 2026

ए.वी.टी. स्टॉफ जींद की टीम द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ एक और कारवाई ।

ए.वी.टी. स्टॉफ जींद की टीम द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ एक और कारवाई ।

450 ग्राम चरस सहित एक नशा तस्कर काबू ।
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एक विशेष कार्यवाही के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ए.वी.टी. स्टॉफ जींद के प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लिजवाना कलां रोड पर नेशनल हाईवे 152 डी पूल के पास एक नशा तस्कर को 450 ग्राम चरस सहित काबू करने में सफलता हासिल की है । 

पकड़े गए आरोपी की पहचान ईश्वर वासी लजवाना कलां के तौर पर हुई है। 

मामले जानकारी देते हुए डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि उनकी एक टीम स.उप नि राजेश कुमार के नेतृत्व में लजवाना कलां रोड NH 352 पूल के निचे मौजूद थी कि मुखबर खास ने सूचना दी की ईश्वर वासी लजवाना कलां जो बुर्जुग है जो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और काले रंग कि चादर ओढ़े हुए है लजवाना कलां से 152D की ओर नशा बेचने के लिए आ रहा है अगर फौरी रेड कर उसे काबू किया जाए तो भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हो सकता है। जिस पर ए.वी.टी. स्टॉफ जींद ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत नाका-बंदी शुरु कि कुछ समय बाद एक बुजुर्ग बताए गए हुलिया अनुसार लिजवाना कलां कि तरफ से आता दिखाई दिया । जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम तेज-तेज कदमों से चलने लगा । पुलिस टीम ने नियमानुसार उसे काबू करके उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम ईश्वर वासी लजवाना कलां बताया । पुलिस टीम ने आरोपी कि नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 450 ग्राम चरस बरामद हुई । जिसको नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया । तथा आरोपी ईश्वर के खिलाफ थाना जुलाना में मुकदमा नंबर 26 दिनांक 02/02/2026 धारा 20/61/85 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है , आरोपी को पेश अदालत किया जाकर आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।

February 04, 2026

युवक को बंधक बनाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार।

युवक को बंधक बनाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार।
जींद : पुलिस अधीक्षक जींद श्री कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल दिशा-निर्देशन में थाना शहर जींद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए युवक को बंधक बनाकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है । 
थाना शहर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.02.2026 को सन्दीप वासी जैन नगर, जींद ने थाना शहर जींद में शिकायत दी गई कि उसने व उसके मित्र ने एक वर्ष पूर्व राकेश वासी अमरहेडी व साहील वासी जुलानी से 50,000 रुपये फाइनेंस पर उधार लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्त जमा नहीं हो पाई तो उन दोनो ने मुझे जबरदस्ती अपनी फाइनेंस दुकान ले गए, जहां उसे करीब 2-3 घंटे तक दुकान के अंदर बंधक बनाकर रखा गया तथा ब्याज सहित रुपये तुरंत लौटाने का दबाव बनाया गया। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में धारा 127(2), 140(3), 308(2), 351(3), 3(5) BNS 2023 के तहत मुकदमा दर्ज तुरंत जांच प्रारंभ की गई । तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । दोनो आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया गया है । 
जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धमकी या जबरन वसूली की घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें । कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Tuesday, February 3, 2026

February 03, 2026

जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 19-19 हजार रुपये जुर्माना

जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 19-19 हजार रुपये जुर्माना 
जींद : जींद पुलिस की प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद माननीय श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो दोषी सिया नैन वासी गांव धरोदी व मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 19-19 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई । 03-02-2026
 
पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर नरवाना में दर्ज मु. नं. 430 दिनांक 20.11.2021 धारा 332, 353, 307, 186 भा.द.स. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25-27/54/59 के तहत दर्ज मामले में सामने आया कि पुलिस पार्टी को सुचना मिला कि मंजीत उर्फ काला वासी गुरुसर व सिया नैन वासी धरोदी जिन्होने हरदीप उर्फ जङेजा वासी धरोदी कि गोलिया मारकर हत्या कि थी । जो ढाकल (सिरसा ब्रांच ) के सिचांई विभाग के स्टोर में छिपे हुए है । जिनकी सुचना मिलने पर पुलिस टीम ने उन्हे पकङे कि कोशिश कि तो उन्होने पुलिस पार्टी पर भी अपने पास लिए हुए असला से फायर कर दिया जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बच गई थी तथा दोषियों को असला सहित गिरफ्तार कर लिया था ।  
जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जींद की माननीय न्यायाधीश श्रीमती नेहा नोहरिया कि अदालत ने आरोपी सिया नैन व मंजीत उर्फ काला को दोषी ठहराते हुए धारा 307/34 IPC के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000/- जुर्माना, धारा 353/34 IPC के तहत 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000/- जुर्माना तथा धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000/- जुर्माना कि सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास कि सजा सुनाई ।
यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कार्य में अवरोध डालने एवं जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय सख्त दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जिला पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई है।
February 03, 2026

हरियाणा में जल्द लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड-पोस्टपेड का विकल्प : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

हरियाणा में जल्द लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रीपेड-पोस्टपेड का विकल्प : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*

*गुरुग्राम-फरीदाबाद में शुरू हुई अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित : अनिल विज*

*गर्मियों में बिजली कटौती पर कड़ा नियंत्रण, केवल 6 अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण : ऊर्जा मंत्री*

*खेदड़ थर्मल यूनिट को मिली कोल लिंकेज मंजूरी, प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मिलेगा बल : विज*

*हरियाणा रोडवेज का होगा डिजिटल अपग्रेड, बस ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप से मिलेगी यात्रियों को सुविधा : अनिल विज*
चण्डीगढ़ – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।
श्री अनिल विज आज हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी।
ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।
श्री विज ने बताया कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने (अपग्रेडेशन) का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही, बरसात के दौरान जलभराव से होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को प्राप्त हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर श्री विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल ऐप भी विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपनी बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि बसों के बेड़े को बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि जब केंद्र मजबूत होता है, तो देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है और देश को “बुलेट ट्रेन की गति” से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।
February 03, 2026

एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों के मामले में पांचवां आरोपी काबू

एनडीपीएस एक्ट के तहत 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों के मामले में पांचवां आरोपी काबू
करनाल : पुलिस अधीक्षक करनाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस करनाल की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज उप निरीक्षक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान उक्त मामले में पांचवें आरोपी दलबीर सिंह उर्फ चाप्पा पुत्र सेवा सिंह, निवासी गांव जानेतपुर डेरा बसी, जिला अमृतसर (पंजाब) को अमृतसर से काबू किया गया।
इस संबंध में एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पहले ही आरोपी के अन्य चार साथियों को 3.245 किलोग्राम ट्रामाडोल कैप्सूल व 2.645 किलोग्राम लोमोटिल नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके विरुद्ध थाना घरौंडा में मुकदमा नंबर 48/2025, एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी जल्दी अमीर बनने और अधिक पैसा कमाने के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर नशीली दवाइयां सस्ते दामों में खरीदकर आगे बेचने का काम करता था।
पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के पश्चात आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है तथा अन्य संभावित लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है।
February 03, 2026

एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी की बरामद।
यमुनानगर : पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी बरामद किए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
 इंचार्ज राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक शातिर चोर थर्मल के पास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर मुख्य सिपाही हरविलास, योगेश, नरेश, जितेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां घूम रहे युवक को काबू किया। पूछताछ में जिसकी पहचान ससौली माजरी निवासी अभिषेक उर्फ रुल्ला पुत्र अमरपाल के रूप में हुई। आरोपी ने पूछताछ पर दिनांक 26/27 की रात्रि को विकास नगर कॉलोनी से ई-रिक्शा की बैटरी को चोरी करने की वारदात को कबूल किया। आरोपी से चोरी की बैटरियां बरामद की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
 इंचार्ज ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और आते ही उसने चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है।
February 03, 2026

*फतेहाबाद में पैदल गस्त अभियान : पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया*

*फतेहाबाद में पैदल गस्त अभियान : पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया*

*– पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में चौकियों द्वारा जनसुरक्षा व अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान*
फतेहाबाद : *पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* के दिशा-निर्देशन में गुरुनानकपुरा मोहल्ला और राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकियों द्वारा विशेष पैदल गस्त अभियान चलाया गया। यह अभियान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

गुरुनानकपुरा मोहल्ला में पुलिस चौकी गुरुनानकपुरा प्रभारी उपनिरीक्षक रमेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ले की गलियों, मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गस्त के दौरान टीम ने आसपास की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुना गया और तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
इसी क्रम में राजनगर टोहाना क्षेत्र में पुलिस चौकी चंडीगढ़ रोड प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश के नेतृत्व में पैदल गस्त की गई। टीम ने बाजार, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर रखी। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से संपर्क कर सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किए। गस्त के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती गई।
*पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस* ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए चौकियों द्वारा नियमित पैदल गस्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
गस्त अभियान के दौरान पुलिस टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों का पालन हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पैदल गस्त अभियान से अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ और आम जनता को सुरक्षा की बेहतर अनुभूति मिली।