चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों और दर अनुबंधों को दी मंजूरी : आरती सिंह राव 

- स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई "स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी" की बैठक 

चंडीगढ़- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कदम उठा रही है। 

उनकी अध्यक्षता में हुई "स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी" की बैठक के बाद जानकारी दी कि  इस बैठक में समिति ने पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक के खरीद प्रस्तावों और दर अनुबंधों (रेट कॉन्ट्रैक्ट्स) को अंतिम रूप देते हुए उन्हें मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें लगभग 1.85 करोड़ रुपये की लागत से 40 यूनानी दवाओं की खरीद, मोतियाबिंद के ऑपरेशनों के लिए 44 लाख रुपये के इंट्राओकुलर लेंस (IOL) और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए 82 लाख रुपये की दवाएं शामिल हैं।

 इसके अलावा स्वास्थ्य ढांचे को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने के लिए समिति ने 18 जिला नागरिक अस्पतालों में 18 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) प्लांट और टैंकों की स्थापना व खरीद के लिए लगभग 9.55 करोड़ रुपये के 2 साल के दर अनुबंध को भी अंतिम रूप दिया है।

साथ ही, 22 जिला नागरिक अस्पतालों के लिए 24 प्योर टोन ऑडियोमीटर की खरीद हेतु 3.02 करोड़ रुपये के 2 साल के रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। वहीं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत राज्य के 16 उप-मंडल नागरिक अस्पतालों में हीमोडायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 2.40 करोड़ रुपये के टेंडर को भी स्वीकृत किया गया है। 

आरती सिंह राव ने कहा कि चिकित्सा सामग्रियों और बुनियादी ढांचे की खरीद से हरियाणा के विभिन्न वर्गों के मरीजों को तत्काल राहत और बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। उदाहरण के लिए, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता से इस आनुवंशिक रक्त विकार से जूझ रहे लोगों को बिना किसी रुकावट के निरंतर उपचार मिल सकेगा, जो उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। 

इसी तरह, मोतियाबिंद के ऑपरेशनों के लिए इंट्राओकुलर लेंस (IOL) की बड़े पैमाने पर खरीद से बुजुर्गों और मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को बिना किसी लंबे इंतजार के, सरकारी सहायता से सस्ती और सुलभ सर्जरी की सुविधा मिलेगी। साथ ही, यूनानी दवाओं की खरीद से मरीजों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर ही वैकल्पिक और समग्र (holistic) चिकित्सा के अधिक विकल्प मिल सकेंगे।

दूसरी ओर, चिकित्सा बुनियादी ढांचे में किए जा रहे इन दीर्घकालिक सुधारों से जिला और उप-मंडल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता काफी बढ़ जाएगी। 18 जिला अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) प्लांट लगने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों और आपातकालीन सर्जरी के मामलों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम हो जाएगी।

 इसके अलावा, ऑडियोमीटर की मदद से कानों और सुनने की समस्याओं की शुरुआती जांच स्थानीय स्तर पर ही संभव होगी। वहीं, 16 उप-मंडल अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस सेवाएं शुरू होने से किडनी के मरीजों को अपने घर के पास ही जीवन रक्षक इलाज मिल सकेगा, जिससे उन्हें दूरदराज के चक्कर काटने और महंगे निजी इलाज के आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलेगी।

ये सभी निर्णय राज्य के नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

प्रेस वार्ता कर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा

बीजेपी सरकार चैनत गांव में बड़ा विवाद खड़ा करना चाहती है: चौधरी अभय सिंह चौटाला

अब तक 60 प्रतिशत नहरों और ड्रेनों की नहीं हुई है सफाई, कई जिलों में लोगों को पीना पड़ रहा है केमिकल युक्त पानी

बैंक घोटाले पर कहा - सरकार 1-2 आईएएस अधिकारियों को बना सकती है सरकारी गवाह क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो सरकार के कई राज खुल जाएंगे

चंडीगढ़ : इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि हर साल मानसून से पहले नहरों और ड्रेनों की सफाई कराई जाती है। ताकि बाढ़ जैसी आपदा से बचा जा सके। इसकी डेडलाइन 30 जून थी। जानकारी के अनुसार अब तक 60 प्रतिशत नहरें और ड्रेन ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं हुई। जिससे इस बार फिर सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर जैसे जिलों में बाढ़ आएगी और फसलों और घरों समेत जानमाल का भारी नुकसान होगा। सरकार ने गाद निकालने की जगह अपने चहेतों को क्रेशर दे दिए। जो बिना लाइसेंस चलाए जा रहे हैं।

नरवाना ब्रांच में पर्याप्त पानी नहीं है। प्रदेश में किसानों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। चैनत गांव के लोगों को सरकार पानी नहीं दे रही। सरकार पहले से बिछाई जा रही पाइपलाइन से पानी नहीं देना चाहती। जबकि ग्रामीण वहां पानी लेना चाहते हैं। उस पाइप लाइन पर टी लगाई गई थी। बाद में वो हटा भी दी। जब भी कहीं आंदोलन हुआ तो भाजपा सरकार ने पहले लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर किया। फिर उन पर लाठियां मारी। फिर माफी मांगी। किसान आंदोलन में इन्होंने ऐसा ही किया था। तब भी 750 किसानों की जान गई थी।

खेदड़ गांव में बिजली प्लांट में राख के विवाद में इन्होंने गांव के लोगों की बात नहीं मानी। विवाद में एक व्यक्ति की मौत हुई तब ये इनको समझ आया। चैनत गांव में भी सरकार इसी बात का इंतजार कर रही है। सरकार चैनत गांव की मांगों को तुरंत मान ले नहीं तो आंदोलन सिर्फ चैनत गांव में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होगा और इनेलो का एक एक कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा।

शहरों में गंदे पीने के पानी सप्लाई होने का मुद्दा उठाते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। कई जिलों में लोगों को कैमिकल युक्त पानी पीना पड़ रहा है। लोगों कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

क्रूड ऑयल के रेट कम होने पर कहा कि सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही। कच्चे तेल का दाम 75 डॉलर प्रति बैरल पर आ चुका है फिर भी सरकार ने रेट कम नहीं किया।

कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर एक पर चला गया है। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि वे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। फिर नायब सैनी ने यही कहा। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ बल्कि बेतहाशा बढ़ गया।

जब बैंक घोटाला सामने आया था तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर सीबीआई जांच क्यों करवा रही है। सरकार 1-2 आईएएस अधिकारियों को सरकारी गवाह बना सकती है क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो सरकार के कई राज खुल जाएंगे। इनमें जो आइएएस अधिकारी फसे हैं वो सभी मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे घोटाला हो गया। मतलब साफ है कि सीएमओ भी इस घोटाले में शामिल था। घोटाला कभी नीचे से शुरू नहीं होता। घोटाला ऊपर से शुरू होता है। हरियाणा के लोगों में यह आम कहावत है कि मंत्री से संतरी तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

कांग्रेस विधायक बलराम दांगी से फिरौती मांगे जाने के मुद्दे पर कहा कि आज जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे। तब उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रदेश की सुरक्षा करो। बल्कि यह कहा कि विधायकों की सुरक्षा बढ़ाओ।

राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है। लेकिन तीन डैम बनाने हैं जब वो बनेंगे तब राजस्थान को पानी दें। राजस्थान में भाजपा सरकार है। वहां 25 एमपी हैं। उन 25 लोगों को खुश करने के लिए हमारे हकों को मारा जा रहा है।

जींद : लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते रोहतक रोड स्थित गोयल फर्नीचर द्वारा मीठे एवं शीतल पानी की छबील लगाकर मानव सेवा का सराहनीय कार्य किया गया। इस दौरान सैकड़ों राहगीरों, दुकानदारों, रिक्शा चालकों, मजदूरों और आम नागरिकों को ठंडा मीठा पानी पिलाकर गर्मी से राहत प्रदान की गई। छबील सेवा के दौरान लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। राहगीरों ने रुककर शीतल जल ग्रहण किया और इस जनसेवा कार्य की सराहना की।

इस अवसर पर गोयल फर्नीचर के चैयरमेन रामनिवास गोयल ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को शीतल जल उपलब्ध करवाया गया जो कि एक पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा केवल बडे आयोजनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि छोटे छोटे सेवा कार्य भी जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है और समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को समय-समय पर ऐसे जनहित कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। गोयल ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्य निरंतर जारी रहेंगे।

जींद : जींद जिले के गांव ढाठरथ में वाट्सएप काल करके एक किसान से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। किसान के पास पिछले एक महिला से फिरौती मांगने की काल आ रही है, लेकिन शुरुआत में किसान ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली तो किसान ने इसे गंभीरता से लिया।

आपको बता दे कि किसान का एक बेटा अमेरिका व दूसरा कनाडा में रहता है। इससे पहले बदमाश उसके बेटों के फोन पर काल करके फिरौती मांगते थे, लेकिन उनकी धमकियों से परेशान होकर दोनों बेटों ने अपना फोन नंबर को बदल लिया।

जब उनका फोन नहीं मिला तो बदमाशों ने उसके पिता के पास फोन करना शुरू कर दिया। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर लिया और फोन नंबर के माध्यम से बदमाशों का पता लगाने में लगी हुई है।

*Jind Extortion की घटना ऐसे हुई*

गांव ढाठरथ निवासी रामफल शर्मा ने बताया कि उसके तीन बेटे है और तीनों ही विदेश में रहते है। उसके बेटे अमेरिका व कनाडा में रहते है। वह खेती के साथ अपना खुद का व्यवसाय करता है। पिछले एक माह से उसके पास वाट्सएप काल के माध्यम से धमकी भरा फोन आ रहा है और 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है।

उसने बताया कि इससे पहले विदेश में रह रहे उसके बेटों के पास धमकी भरे फोन आते थे, लेकिन उसने उनके फोन नंबर ही बदलवा दिए, लेकिन बाद बदमाश लगातार उसके पास फोन कर रहे है और 5 करोड़ रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। रामफल शर्मा ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की मांग की है और फोन नंबर के माध्यम से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

*जींद पुलिस ने पीड़ित को मुहैया करवाई सुरक्षा*

एसपी कुलदीप सिंह के संज्ञान में मामला आते ही पीड़ित रामफल शर्मा को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। जहां पर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

*अभेद्य एप पुलिस का प्रयोग करें*

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि किसी भी बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस जल्द से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। एसपी ने कहा कि अगर किसी के पास धमकी भरा काल आती है तो तुरंत ही अपने फोन में पुलिस का अभेद्य एप अपलोड करवा ले ताकि धमकी देने वालों को ट्रेस करने में आसानी हो सके।

चंडीगढ़ – हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में आज कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 के संबंध में एक संवेदनशीलता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कमीशन में सम्मानजनक, सुरक्षित एवं लैंगिक संवेदनशील कार्य वातावरण को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। इस अवसर पर कमीशन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य तथा ग्रुप-ए से लेकर ग्रुप-डी तक के कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के महिला अध्ययन एवं विकास विभाग-सह-केंद्र की प्रोफेसर डॉ. मनविंदर कौर ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 से संबंधित कानूनी प्रावधानों, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों तथा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उनका प्रस्तुतीकरण संवादात्मक एवं सहभागी रहा, जिससे उपस्थित कर्मचारियों को विषय की गहन समझ प्राप्त हुई।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति की संरचना एवं उसकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। डॉ. कौर ने भारतीय न्यायालयों द्वारा “कार्यस्थल” की विकसित होती परिभाषा पर भी प्रकाश डाला और बताया कि वर्तमान समय में वर्चुअल प्लेटफॉर्म, रिमोट वर्क तथा सोशल मीडिया मंचों को भी कार्यस्थल की परिधि में माना जा रहा है।

उन्होंने उन कारणों पर भी चर्चा की जिनके चलते कई बार पीड़ित शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। साथ ही शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों के लिए उपलब्ध प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों, समयबद्ध शिकायत निवारण, शून्य-सहिष्णुता नीति तथा संस्थागत जवाबदेही के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता एवं सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक संस्था और व्यक्ति की साझा नैतिक जिम्मेदारी भी है।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यस्थल पर सम्मान, संवेदनशीलता एवं समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि लैंगिक समानता की दिशा में सबसे प्रभावी परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर पर सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने से संभव है।

4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया की जाए तेज- राजेश नागर

चंडीगढ़ - हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन डिपो का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया है, उन्हें निकटवर्ती डिपो से जोड़े जाने की जानकारी मुख्यालय के साथ-साथ आम जनता तक भी पहुंचाई जाए ताकि राशन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नागर ने कहा कि केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब पीओएस मशीनों का डाटा आधार से अपडेट किया जाए तथा इनमें आई-स्कैनर और फेस-स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं।

मंत्री ने कहा कि राशन डिपो संचालकों की मार्जिन मनी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उनके खातों में पहुंचनी चाहिए। साथ ही उन्होंने डिपो के स्टॉक की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर विशेष टीम गठित करने तथा महीने में कम से कम चार से पांच बार रैंडम निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल श्रेणी के कुल 40 लाख परिवार हैं, जिनके 1.57 करोड़ लाभार्थियों को हर माह राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें 2.86 लाख अंत्योदय परिवार तथा 37.14 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम तथा बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एक किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा एक और दो लीटर सरसों का तेल बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है।

श्री राजेश नागर ने अधिकारियों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणालियों का अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह देखा जाए कि वहां उपभोक्ताओं को राशन के साथ कौन-कौन सी अतिरिक्त वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2018 से पहले सरसों के तेल के स्थान पर 2.5 किलोग्राम चने की दाल वितरित की जाती थी। बाद में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के डाटा के साथ मिलान के बाद बीपीएल परिवारों की संख्या में कमी दर्ज की गई।

विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. जे. गणेशन ने मंत्री को बताया कि डिपो संचालकों की मार्जिन मनी के भुगतान के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी और राशि सीधे डिपो संचालकों के खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 के लिए 42.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

बैठक में भंडारण क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकारी खरीद के बाद मंडियों में भंडारण की समस्या सामने आती है, इसलिए विभाग को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की तर्ज पर केंद्रीय गारंटी आधारित वेयरहाउसिंग नीति तैयार करनी चाहिए। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए 54 हजार जूट गांठों की आवश्यकता को देखते हुए जूट आयुक्त, कोलकाता को ऑर्डर भेजा जा चुका है।

राइस मिलों के सत्यापन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कुल 1,401 राइस मिलें हैं, जिनमें से 524 का पीवी (फिजिकल वेरिफिकेशन) निरीक्षण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष मिलों का सत्यापन 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर मंत्री ने करनाल, हिसार और यमुनानगर की राइस मिलों में सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की जांच के लिए मुख्यालय से विशेष टीमें भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पीवी प्रक्रिया के दौरान संबंधित मिलर की उपस्थिति अनिवार्य होती है और उसके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर ही विभागीय अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करते हैं।

बैठक में विभाग के महानिदेशक अंशज सिंह, विशेष सचिव जगदीप ढांडा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चण्डीगढ़- हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला द्वारा आज पंचकूला में साहित्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया जिसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों से पधारे पंजाबी, हिंदी एवं हरियाणवी के 65 साहित्यकारों ने भाग लिया।

अकादमी के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

इस अवसर पर हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक, यमुनानगर, विशिष्ट अतिथि, कार्यकारी उपाध्यक्ष, डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, मनजीत सिंह, सदस्य सचिव, डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी, निदेशक, हिंदी एवं हरियाणवी प्रकोष्ठ, डॉ. सी.डी.एस. कौशल, संस्कृत प्रकोष्ठ, डॉ. चन्द्रत्रिखा, निदेशक, उर्दू प्रकोष्ठ व सरदार हरपाल सिंह चीका, निदेशक, पंजाबी प्रकोष्ठ द्वारा साहित्यकारों को प्रशस्ति-पत्र एवं शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने अपने वक्तव्य में कहा कि साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नयी दिशा प्रदान करते हैं। साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में जिस व्यापक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न कर सकता है, उस स्तर पर और कोई भी माध्यम सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में सरकार के साथ-साथ लेखक की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के साहित्यकारों के सम्मान के लिए सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सहधर्मिणी के रूप में एक साहित्यकार का साथ प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर हिंदी एवं हरियाणवी भाषा में अंजलि सिफर, अम्बाला, श्री विकास यशकीति, भिवानी, राधेश्याम भारतीय, करनाल, ब्रह्मदत्त शर्मा, यमुनानगर, बी. आर. अरोड़ा, अर्चना कोचर, रोहतक, श्रीनिवास वत्स, दिल्ली, डॉ. हेमलता शर्मा, जीरकपुर, प्रदीप सिंह, हिसार, पुष्पराज चसवाल, अम्बाला शहर, जय भारद्वाज तरावड़ी, करनाल, डॉ. रेणु शर्मा, सोनीपत, बिजेन्द्र सिंह, भिवानी, अमीश कुमार, महेन्द्रगढ़, दिलबाग सिंह विर्क, सिरसा, डॉ. उमेश प्रताप, यमुनानगर, रमेश मेहरा, अम्बाला शहर, डॉ. वेदप्रकाश, चंडीगढ़, डॉ. बी. मदन मोहन, जगाधरी, मीना नवीन, अम्बाला छावनी, डॉ. विजय कुमार वेदालंकार, सोनीपत, जनक राज शर्मा, सिरसा, नवरत्न, चरखीदादरी, कमलेश गोयत, जीन्द, राम प्रताप वर्मा, पंचकूला, विष्णु भगवान, कुरुक्षेत्र, कुसुम गोयत, जीन्द, भारत बरनवाल, सिरसा, किंशुक गुप्ता, कैथल को पुरस्कृत किया गया।

पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को जल्द सम्मानित किया जाएगा : आरती सिंह राव

- "पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा" की बैठक आयोजित

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री एवं पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष आरती सिंह राव ने कहा कि जनवरी 2026 में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शीघ्र ही एक विशेष समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा।

आरती सिंह राव आज चंडीगढ़ में "पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा" की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

इस अवसर पर बैठक में एसोसिएशन के तीन वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत नई गवर्निंग बॉडी के गठन हेतु चुनाव करवाने के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही यह  भी निर्णय लिया गया की सितंबर 2026 में हरियाणा राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई जायेगी।

 

आरती सिंह राव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले सभी पैरा खिलाड़ियों के कैश अवॉर्ड शीघ्र जारी करवाने हेतु खेल मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को उनका सम्मान एवं प्रोत्साहन समय पर प्राप्त हो सके l

 

उन्होंने कहा कि बड़े गौरव की बात है कि पिछले तीन वर्षों से हरियाणा राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगातार चैंपियन बन रहा है, जो प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

बैठक में महासचिव ज्योति कुमार छाबड़ा ने बीते वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप तथा भुवनेश्वर और चेन्नई में आयोजित जूनियर एवं सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विस्तृत विवरण दिया।

इस अवसर पर पैरा पावरलिफ्टिंग के चेयरमैन अभिजीत सिंह, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संस्थापक गिरिराज सिंह, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह, भीम सिंह एवं सलोनी कुमारी उपस्थित थे।

रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के अंग्रेजी विभाग की भूतपूर्व छात्रा तथा तथा दो हरियाणा (गर्ल्स) बटालियन, एनसीसी (रोहतक) की कैडेट स्नेहा हुड्डा का चयन भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के फ्लाइंग (पायलट) ब्रांच में बतौर अधिकारी हुआ है। आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मिलाप पूनियाँ ने स्नेहा हुड्डा को इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी तथा सम्मानित किया।

कुलपति प्रो मिलाप पूनियाँ ने कहा कि स्नेहा ने महर्षि विश्वविद्यालय तथा प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस गौरवशाली उपलब्धि से लड़कियों को भारतीय सशस्त्र सेना में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।

प्रो. मिलाप पूनियाँ ने स्नेहा हुड्डा, उनके पिता हरवीर हुड्डा, माता पार्वती हुड्डा के साथ कुलपति कार्यालय में संवाद किया। कुलपति ने स्नेहा को भविष्य में भी अध्ययनशील रहने तथा उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।

गौरतबल है कि स्नेहा ने एमडीयू के अंग्रेजी विभाग से बीए (आनर्स) अंग्रेजी (2022-25) की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के यूथ सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट के तहत भी मार्गदर्शन-प्रशिक्षण प्राप्त किया। 

आज इस अवसर पर एमडीयू के निदेशक जनसंपर्क सुनित मुखर्जी, एनसीसी अधिकारी डा. आरती चहल तथा डा. विकास संधु उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि स्नेहा हुड्डा के पिता हरवीर हुड्डा भी पूर्व वायु सेना कर्मी रहे हैं। स्नेहा हुड्डा ने कुलपति प्रो. मिलाप पूनियाँ का इस इंटरैक्शन के लिए आभार जताया।

पंजाब में ड्रग्स तस्करी, गैंगवार, फिरौती और अपराध की घटनाओं ने आम लोगों में भय का माहौल

पंजाब को ठगे हुए पंजाब से विकसित और रंगला पंजाब बनाने का समय आ गया है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को श्री मुक्तसर साहिब की पावन धरती से पंजाब की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाब अपनी खोई हुई शान वापस हासिल करे और विकास, सुशासन तथा राष्ट्रहित की राजनीति को अपनाकर देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री ने प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी सहित सभी गुरु साहिबानों, साहिबजादों और महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि श्री मुक्तसर साहिब की यह पवित्र धरती चालीस मुक्तों, भाई महा सिंह जी और माई भागो जी के अद्वितीय बलिदान की साक्षी है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता साझा संस्कृति, साझा भाषा और साझा भावनाओं का रिश्ता है।वे पंजाब की जनता के बीच किसी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि छोटे भाई और शुभचिंतक के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने पहले कांग्रेस और बाद में आम आदमी पार्टी को अवसर दिया, लेकिन जनता की उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास को रोकने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी पर वादाखिलाफी और पंजाब को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज पंजाब का हर वर्ग पूछ रहा है कि वह बदलाव कहां है जिसकी बात की गई थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा चार वर्षों बाद भी पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की सहायता देना शुरू किया है और करोड़ों रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।

उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर नशे, अपराध, अवैध खनन, वित्तीय कुप्रबंधन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और हजारों नौजवान अवैध रास्तों से विदेश जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा संकट बढ़ता हुआ नशा है, जिसने अनेक परिवारों को बर्बाद कर दिया है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

श्री सैनी ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स तस्करी, गैंगवार, फिरौती और अपराध की घटनाओं ने आम लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी, उद्योगपति और आम नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और अपराधियों के मन से कानून का डर समाप्त होता दिखाई दे रहा है।

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1.64 लाख करोड़ रुपये सीधे उन के खातों मे भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पंजाब का किसान आज भी अपने अधिकारों और चुनावी वादों के लिए संघर्ष कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि परिणाम देती है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के 217 में से 66 वादे डेढ़ वर्ष में पूरे किए जा चुके हैं और शेष वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है।

श्री सैनी ने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों के भविष्य, पंजाब की खुशहाली और विकसित भारत के निर्माण के लिए सही निर्णय लें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंजाब एक बार फिर विकास, समृद्धि और गौरव का नया अध्याय लिखेगा।

इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक पार्टी नेता श्रीमती मनवीर कौर गिल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री तरूण भंडारी, प्रदेश महामंत्री सरदार दयाल सिंह सोढ़ी, जिलाध्यक्ष मुक्तसर सतीश असीजा, विधानसभा इंचार्ज राजेश पठेला, पूर्व सांसद सरदार जगमीत सिंह बराड़, राहुल सिद्धू, पूजा कक्कड़, बलिवंद्र सिंह मिंकल, गुरचरण सिंह, अमनदीप, देवदत्त शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे।

कुरुक्षेत्र : हरियाणा पुलिस के उपनिरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा, जो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं, को गुरुग्राम पुलिस आयुक्त श्री सिबास कविराज IPS द्वारा गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नशा मुक्ति अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया।

डॉ. अशोक कुमार वर्मा वर्ष 2020 से हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करते हुए पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे हरियाणा के सभी ज़िलों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि डॉ. वर्मा हरियाणा सरकार की नशामुक्ति साइकिल यात्रा में दोनों बार सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं। वे स्वयं साइकिल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न गांवों और शहरों में पहुंचकर लोगों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करते हुए डॉ. अशोक कुमार वर्मा अब तक 600 से अधिक व्यक्तियों को नशामुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनकी समर्पित सेवाओं, जनजागरण के प्रति प्रतिबद्धता एवं पुनर्वास कार्यों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस आयुक्त द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने डॉ. वर्मा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान हरियाणा को नशामुक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जींद : भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन अब अंतिम चरण की परीक्षण प्रक्रिया में पहुंच गई है। बुधवार, 24 जून को इस ट्रेन का 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई-स्पीड ट्रायल किया जाएगा। यदि यह परीक्षण सफल रहता है, तो जल्द ही ट्रेन को यात्रियों के लिए नियमित संचालन में शामिल किया जा सकता है।

दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे वर्कशॉप में तकनीकी परीक्षण पूरा होने के बाद ट्रेन को वापस जींद रेलवे जंक्शन लाया गया है। इससे पहले ट्रेन का 75 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफल परीक्षण किया जा चुका है।

*आरडीएसओ की विशेषज्ञ टीम करेगी निगरानी*

उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अजय माइकल के अनुसार, लखनऊ स्थित रेलवे डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) की विशेषज्ञ टीम जींद पहुंचकर ट्रेन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। परीक्षण के दौरान ट्रेन की गति, भार वहन क्षमता, सुरक्षा मानकों और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी।

*120 करोड़ रुपये की परियोजना*

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की लागत करीब 120 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर संचालित होगी।

*ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज होंगे—*

*जींद जंक्शन*

*पांडू पिंडारा*

*भंभेवा*

*गोहाना जंक्शन*

*मोहाना*

*सोनीपत जंक्शन*

इस रूट पर यात्रा का किराया लगभग 25 रुपये प्रस्तावित है, जबकि जींद से सोनीपत तक का सफर करीब एक घंटे में पूरा होगा।

*पर्यावरण के लिए वरदान बनेगी हाइड्रोजन ट्रेन*

हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित होगी। यह किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं फैलाएगी और इसके संचालन से केवल पानी एवं भाप का उत्सर्जन होगा।

ट्रेन में पारंपरिक डीजल इंजन के स्थान पर अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ अतिरिक्त ऊर्जा और बैकअप के लिए हेवी-ड्यूटी लिथियम-आयन बैटरियां भी स्थापित की गई हैं।

डिटेक्टिव स्टाफ जींद की बड़ी कार्रवाई*, 

*1800 पव्वे अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार*

जींद : पुलिसअधीक्षक जींद कुलदीप सिंह भा पु से के कुशल दिशा-निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डिटेक्टिव स्टाफ जींद की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

डिटेक्टिव स्टाफ जींद के इंचार्ज निरीक्षक मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एक टीम गश्त व अपराध रोकथाम ड्यूटी पर मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद रंग की आई-20 कार में अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर गांव भनभौरी से मखंड की ओर आने वाला है। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए पुलिस टीम ने मखंड नहर पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।

कुछ समय बाद बताए गए वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन चालक की पहचान सत्यवान उर्फ लाला पुत्र चन्दन निवासी गांव कापड़ो, जिला हिसार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान कार से कुल 36 पेटियों में 1800 पव्वे देसी शराब बरामद किए गए। इनमें 1100 पव्वे देसी शराब मार्का “Masti Malta” तथा 700 पव्वे देसी शराब मार्का “Shahi” शामिल हैं।

पुलिस द्वारा आरोपी से शराब संबंधी लाइसेंस एवं परमिट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद नियमानुसार शराब को कब्जे में लेकर नमूने सील किए गए तथा पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।

आरोपी के खिलाफ थाना उचाना में हरियाणा आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बरामद शराब एवं वाहन को पुलिस कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था।

जींद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब, नशा तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यूरिया के लिए लाइनों में किसान, पोर्टल सरकार बनी भाजपा : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत ने सरकार की तैयारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बिजाई सीजन में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि सरकार नए-नए पोर्टल, सत्यापन और नियम लागू करने में व्यस्त दिखाई देती है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार के पास "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा", राजस्व रिकॉर्ड और किसानों की कृषि योग्य भूमि का पूरा विवरण उपलब्ध है। इसके बावजूद किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। प्रदेश के अनेक जिलों से खाद की कमी, लंबी लाइनों और किसानों की परेशानी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सांसद ने कहा कि यदि सरकार के पास प्रत्येक किसान की भूमि और फसल का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उसी आधार पर पहले से खाद की मांग का आकलन कर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। किसानों को बार-बार पोर्टल, टोकन और सत्यापन प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय उनकी वास्तविक जरूरतों का समाधान किया जाना चाहिए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को तत्काल जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खरीफ सीजन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी सैलजा ने उकलाना क्षेत्र की लंबे समय से लंबित रेलवे मांगों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने पत्र में उकलाना रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षण (रिजर्वेशन) काउंटर स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग और निरस्तीकरण के लिए हिसार या नरवाना नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस, भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों का उकलाना स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि उकलाना तथा आसपास के लगभग 60 गांवों के हजारों यात्री प्रतिदिन शैक्षणिक, व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के ठहराव और आरक्षण सुविधा से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने रेल मंत्री से जनहित में इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।

चंडीगढ़ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हरियाणा सरकार की खेल नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश को सबसे अधिक मेडल विजेता खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन आज वही खिलाड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं।

सुरजेवाला ने दावा किया कि सरकार ने डाइट मनी बढ़ाने का प्रचार तो किया, लेकिन खिलाड़ियों को पिछले करीब छह माह से डाइट मनी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भूखे पेट खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। उनके अनुसार, खेल विभाग में प्रशिक्षकों के 355 पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। वहीं कार्यरत कोचों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़ी फाइलें भी लंबे समय से लंबित हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश की खेल नर्सरियों में योग मैट, जिम्नास्टिक मैट, फिटनेस किट और अन्य आवश्यक खेल सामग्री तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल पाठशालाओं और खेल क्रांति के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।

सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि नूंह, यमुनानगर, हिसार और भिवानी में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने के बाद 10 खेल नर्सरियां बंद करनी पड़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नर्सरियों में खिलाड़ियों की फर्जी संख्या दिखाने, खेल उपकरणों की कमी और खराब खेल मैदान जैसी खामियां सामने आईं।

उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों को समय पर डाइट, प्रशिक्षक और खेल संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो हरियाणा की खेल प्रतिभाओं का भविष्य प्रभावित होगा। सुरजेवाला ने सरकार से खेल व्यवस्था में सुधार करने, खाली पद भरने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।