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Wednesday, March 25, 2026

March 25, 2026

विधि विभाग में लीगल रिसर्च पर कार्यशाला, छात्रों को आधुनिक ई-रिसोर्सेज की दी जानकारी

विधि विभाग में लीगल रिसर्च पर कार्यशाला, छात्रों को आधुनिक ई-रिसोर्सेज की दी जानकारी
रोहतक :  महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के विधि विभाग में आज मनुपात्रा एआईआर एंड अदर ई-रिसोर्सेज फॉर लीगल रिसर्च विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विवेकानंद पुस्तकालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य एलएलएम विद्यार्थियों व शोधार्थियों को आधुनिक डिजिटल शोध साधनों से परिचित कराना रहा।

कार्यशाला में विवेकानंद पुस्तकालय के विशेषज्ञों डॉ. बलविंदर, डॉ. सीमा रानी और डॉ. सुरेंद्र सिंह तंवर ने ई-लाइब्रेरी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में गुणवत्तापूर्ण शोध का आधार बन चुके हैं।

विशेष सत्र में अर्पित जैन ने  मनुपात्रा के उपयोग पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एआई आधारित फीचर्स, केस लॉ विश्लेषण, सिटेशन ट्रैकिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की आधुनिक तकनीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। वहीं, अमन शर्मा और विशाल सिंह ने गेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी इतिहास और आर्काइव संसाधनों तक पहुंच के तरीके समझाए। कार्यशाला का समन्वयन डॉ. अंजलि वर्मा और डॉ. परविंदर सोलंकी ने किया। विभागाध्यक्ष प्रो. सोनू देहमीवाल सहित अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
March 25, 2026

डॉ. पूनम रेढू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित

डॉ. पूनम रेढू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित
रोहतक :  महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के गणित विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. पूनम रेढू को गुरुग्राम स्थित के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैथमेटिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियल-लाइफ इनोवेशंस में यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

सम्मेलन के समापन सत्र में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. सी.बी. गुप्ता ने गणितीय मॉडलिंग एवं अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए उनके उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए यह अवॉर्ड देकर सम्मानित किया।
 
डॉ. पूनम रेढू ने इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में ट्रैफिक फ्लो प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग अप्रोच एंड स्पैरो सर्च एल्गोरिदम विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उसकी व्यावहारिक उपयोगिता, नवीन दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक गहराई के लिए प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों ने सराहा। 

डॉ. पूनम रेढू का शोध कार्य ट्रैफिक मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स और कम्प्यूटेशनल गणित जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है। उनके कार्य को मजबूत सैद्धांतिक आधार और समाजोपयोगी दृष्टि के कारण सम्मेलन में विशेष सराहना मिली।

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित विभिन्न देशों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। सतत विकास, डेटा एनालिटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन और गणित के अंतर्विषयक अनुप्रयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।
March 25, 2026

सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन–त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता

सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन–त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता
 चंडीगढ़ — हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम (AAS) के अपनाने और उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा विकसित ऑटो अपील सिस्टम (AAS) एक तकनीक-आधारित प्रणाली है, जो अपीलों के स्वतः एस्केलेशन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में त्रिपुरा सरकार ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि समझौते के अनुसार, AAS का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित, गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय उपयोग का अधिकार दिया गया है। यह प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को स्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रणाली सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा, हालांकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी वित्तीय या परिचालन जिम्मेदारी का वहन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस समझौते के तहत साझा की गई तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। यह समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में समाधान आपसी परामर्श से किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर मामला चंडीगढ़/पंचकूला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
March 25, 2026

विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब की शानदार शुरुआत, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर

विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब की शानदार शुरुआत, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर
रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के विधि विभाग में होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब द्वारा आज विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य वक्ता प्रो. अंजू खन्ना ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आंतरिक खुशी प्राप्त करने के उपाय बताए। विभागाध्यक्ष प्रो. सोनू देहमीवाल ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यही संतुलन उन्हें भविष्य में सफल बनाएगा। कार्यक्रम में प्रस्तुत सांस्कृतिक और योग गतिविधियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुस्कान और रोमानाक्षी ने सूर्य नमस्कार की प्रभावशाली प्रस्तुति दी, वहीं छात्र रुद्र के नृत्य ने कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया।
होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लब के शिक्षक समन्वयक डॉ. श्रुति सुधा आर्या ने प्रारंभ में स्वागत भाषण में क्लब के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। रोमाक्षी और खुशहाल ने सरस्वती वंदना की। छात्र समन्वयक मुस्कान और केशव अहलावत ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया।
March 25, 2026

संवेदनशीलता के साथ हो प्रत्येक शिकायत का समाधान : श्याम सिंह राणा

संवेदनशीलता के साथ हो प्रत्येक शिकायत का समाधान : श्याम सिंह राणा 

- कृषि मंत्री ने चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी शिकायतें
चंडीगढ़ - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार और उसका प्रत्येक अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है। अधिकारी संजीदगी के साथ कार्य करें कि लोगों को शिकायत लेकर कष्ट निवारण समिति के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। 

श्री राणा आज चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में रखी गई कुल 12 शिकायतों को सुना, जिनमें 4 पुरानी और 8 नई शिकायतें थी। उन्होंने मौके पर ही कुल 8 शिकायतों को समाधान करवाया और 4 शिकायतों के मामले में उचित कार्यवाही के निर्देश देते हुए उन्हें लंबित रखने के आदेश दिए।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पूरी सरकार जनता के लिए है। सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हैं और सभी को जनता की भलाई के लिए ही कार्य करने हैं। लोगों की परेशानियों को दूर करने और प्रत्येक जरूरतमंद को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अपनी परेशानियों को दूर करवाने के लिए ही शिकायत करते हैं। ऐसे में सभी अधिकारी संजीदगी के साथ काम करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर ही लोगों की शिकायतों का समाधान हो जाए। 

उन्होंने कहा कि जिला के अधिकारी बिना किसी दबाव के कार्य करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाएं। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
March 25, 2026

विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

 प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज होगी शामिल
चंडीगढ़— केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) — वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025” के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज शामिल हैं जिसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम के बारे में व्यापक, प्रचार— प्रसार व जागरूकता के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इन प्रतियोगिताओं में युवा, विद्यार्थी व आम नागरिक भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मायगव (MyGov) पोर्टल पर आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता तथा माय भारत (MY Bharat) पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज “60 सेकेंड्स फॉर माय विलेज” एवं विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं और अपनी प्रवृष्टियां भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज की अंतिम तिथि 05 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जबकि विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता की अंतिम तिथि  07 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को अपने गांवों के विकास से जोड़ते हुए ‘युवा शक्ति–पंचायत प्रगति’ की भावना को सशक्त बनाएगी और विकसित भारत @2047 के विज़न को साकार करने में मदद करेगी। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आग्रह किया कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में अपना योगदान दें।
March 25, 2026

नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक जिला-स्तरीय कार्ययोजना

हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान तेज

नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक जिला-स्तरीय कार्ययोजना

गिरफ्तारियों में 16 प्रतिशत और अंतर्राज्यीय कार्रवाई में 37 फीसदी बढ़ोतरी

मुख्य सचिव ने की राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने अभियान को और तेज करते हुए एक समन्वित एवं तकनीक आधारित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है।

आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 12वीं राज्य स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) बैठक में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्य-योजना तय की गई।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में प्रवर्तन कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान दर्ज एफआईआर की संख्या 3,330 से बढ़कर 3,738 हो गई, जो 12.25 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार गिरफ्तारियां 6,095 से बढ़कर 7,053 हो गईं, जो 15.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। मध्यम मात्रा से जुड़े मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 1,985 से बढ़कर 2,610 हो गई, जो 31.49 प्रतिशत की वृद्धि है। व्यावसायिक मात्रा के मामलों में अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां 444 से बढ़कर 610 हो गईं, जो 37.39 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं।

इस दौरान निवारक कार्रवाई को भी बल मिला है। निरोधात्मक कार्रवाई की संख्या 12 से बढ़कर 76 हो गई, जो पांच गुना से अधिक वृद्धि है। मादक पदार्थ नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों पर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में 144 आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 54 थी। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 7.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.59 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि है।

बैठक के दौरान संदिग्ध नशे के कारण होने वाली मौतों के मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रभावित जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारियों तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नशा पीड़ितों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए नियामक उपायों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रहरी क्लबों को सक्रिय भूमिका निभाने और नशा तस्करों की सूचना साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सर्वाधिक सटीक सूचना देने वाले क्लबों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

बैठक के दौरान बताया गया कि दोहरे उपयोग (ड्यूल-यूज)़ वाली दवाओं की बिक्री करने वाली केमिस्ट शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सिरसा जिले में पिछले तीन महीनों में 1,737 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें लगभग 18 प्रतिशत में सीसीटीवी खराब पाए गए और लगभग 27 प्रतिशत दुकानों में पंजीकृत फार्मासिस्ट न मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि नशे से जुड़ी गतिविधियों में बार-बार संलिप्त पाए गए 63 नशा अपराधियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, सभी नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

जनवरी 2026 में हुई शीर्ष स्तर की एनसीओआरडी बैठक के निर्देशों के अनुरूप, हरियाणा नेटवर्क आधारित प्रवर्तन, वित्तीय ट्रेल की अनिवार्य जांच तथा परिणाम आधारित निगरानी प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिला स्तर पर कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिन्हें 31 मार्च, 2026 तक लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत समयबद्ध अभियोजन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले महीने एक ही दिन सभी जिलों में जिला-स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं और उनकी समेकित रिपोर्ट अगली राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में प्रस्तुत की जाए, ताकि जिलावार प्रदर्शन का व्यापक आकलन किया जा सके।

बैठक में संस्थागत सुदृढ़ीकरण के तहत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन (करनाल) से पंचकूला स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, पंचकूला में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए समर्पित थाना स्थापित करने की भी योजना है।

फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जीसी-एमएस, जीसी-एफआईडी और यूवी-एचपीएलसी जैसी उन्नत मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रेगाबालिन, सिग्नेचर कैप्सूल और टैपेंटाडोल जैसी दवाओं को एनडीपीएस ढांचे में लाने का सुझाव भी दिया गया।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नशामुक्त हरियाणा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री संजय कुमार और ब्यूरो के एसपी श्री मोहित हांडा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
March 25, 2026

500 रुपये का टिकट पड़ा भारी, अपनी ही फिल्म देखने को तरसा ऑटो ड्राइवर

500 रुपये का टिकट पड़ा भारी, अपनी ही फिल्म देखने को तरसा ऑटो ड्राइवर
जहां आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है और दमादम रिकॉर्ड बना रही है, वहीं फिल्म में नजर आए ऑटो ड्राइवर ने अभी तक यह फिल्म थिएटर्स में नहीं देखी है। इसकी वजह है फिल्म के महंगे टिकट। मालूम हो कि यह ऑटो ड्राइवर 'धुरंधर 2' के आखिरी सीन में कुछ मिनटों के लिए नजर आता है, पर दर्शकों ने इसे खूब नोटिस किया। आखिरी सीन में इसी के ऑटो से जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) अपने घर की गलियों में पहुंचता है। जब ऑटो ड्राइवर से पूछा गया कि क्या उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर 2' देख ली है, तो कहा, 'मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। टिकट 500 रुपये का है और फिल्म बस अभी रिलीज ही हुई है, जैसा कि आपको पता है, इसलिए मैं अभी नहीं देख पाया हूं।' 

यह पूछे जाने पर कि क्या बच्चों ने फिल्म देखने की जिद की है, क्योंकि उनके पापा इसमें है, तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, 'हां, उन्होंने की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम पांच लोग हैं और इसमें 2,500 रुपये का खर्च हो जाएंगे। 2,500 रुपये तो हम महीने भर में बचा ही लेते हैं, इसलिए मैं उन्हें फिल्म दिखाने नहीं ले गया। मैंने उनसे कहा कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे और बाद में देखेंगे।' ऑटो ड्राइवर की इस आर्थिक मजबूरी ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को भी भावुक कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 'धुरंधर 2' के टिकटों की कीमत कम होगी या फिर आदित्य धर और उनकी टीम इस ऑटो ड्राइवर के फिल्म देखने का कुछ इंतजाम करेगी। यूजर्स यह देख दुखी हो गए कि ऑटो ड्राइवर को किस तरह तंगहाली के कारण बच्चों के दिल को तोड़ना पड़ा।
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Tuesday, March 24, 2026

March 24, 2026

राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की कोई किल्लत नहीं, नागरिक आश्वस्त रहें - राज्य मंत्री राजेश नागर

राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की कोई किल्लत नहीं, नागरिक आश्वस्त रहें - राज्य मंत्री राजेश नागर

हरियाणा में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई

अब तक 8 FIR दर्ज और 825 सिलेंडर जब्त

चंडीगढ़ - हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि एलपीजी से जुड़ी कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर राज्य में स्थिति सामान्य है, नागरिकों को किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 8 FIR दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा है कि सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के प्रति सरकार का रुख कड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी जो शरारती एवं षड्यंत्रकारी तत्व अफवाह फैला रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ज़ब्त किये कुल 825 घरेलू एलपीजी में झज्जर जिले से 131, महेंद्रगढ़ जिले से 109 सिलेंडर, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 LPG सिलेंडर ज़ब्त किये जा चुके हैं।

इनमें से फरीदाबाद में 7 और सोनीपत में 1 FIR दर्ज की गई हैं। इस कड़ी में तीन वाहन भी पकड़े गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 6 दिनों में 14.2 किलो के कुल 61034 घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई की गई है। वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 982212 है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में कमर्शियल आयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पिछले 25 दिनों 19 किलो के कुल 848 कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई की गई है। वर्तमान में राज्य भर में बॉटलिंग प्लांट्स पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कुल भंडार संख्या 179566 है।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। प्रमुख तेल कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

 

March 24, 2026

प्रदेश में करीब 3 लाख लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी : आरती सिंह राव

March 24, 2026

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को समय पर मिलेंगी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें , 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पहुंचेगी निःशुल्क किताबें

हरियाणा के छात्रों को मुफ्त किताबों के लिए 45.05 करोड़ की मंजूरी

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को समय पर मिलेंगी मुफ्त पाठ्यपुस्तकें

15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पहुंचेगी निःशुल्क किताबें
चंडीगढ़ - हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी क्रम में, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 हेतु “मुफ्त पाठ्यपुस्तकें” मद के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कुल 45.05 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए परिषद् के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा  की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की बैठक 29 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार चयनित फर्मों को पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति का कार्य आवंटित किया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित फर्मों को कार्यादेश (Work Order) जारी किए गए, जिनके अनुसार 15 अप्रैल 2026 तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति का कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री  के मार्गदर्शन एवं निगरानी में संबंधित फर्मों द्वारा अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, भिवानी एवं चरखी दादरी जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जा चुकी है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यालयों तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। पाठ्यपुस्तकों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने हेतु  शिक्षा मंत्री  का कार्यालय विभाग के साथ सतत समन्वय बनाए हुए है।
March 24, 2026

रेलवे पुलिस ने यात्रियों से छीना झपटी वाले गिरोह का किया पर्दाफाश

रेलवे पुलिस ने यात्रियों से छीना झपटी वाले गिरोह का किया पर्दाफाश
आउटर सिग्रल में सिक्का फंसा कर देते थे वारदात को अंजाम
गिरोह का एक सदस्य काबू, तीन आरोपितों की तलाश जारी
चंडीगढ़-जयपुर रेलगाड़ी में दो वारदात करना स्वीकारा 
जींद : रेलवे पुलिस ने चंडीगढ़-जयपुर रेलगाड़ी से यात्रियों से छीना झपटी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस गिरोह के एक सदस्य को काबू कर अदालत से एक दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपित से गिरोह के अन्य सदस्यों तथा छीने गए सामन के बारे में पूछताछ कर रही है।
रेलवे पुलिस ने चंडीगढ़ जयपुर रेलगाड़ी में यात्रियों को सामान छीनने के मामले में गांव सरेहडा जिला हिसार निवासी सागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ मिल कर चंडीगढ़-जयपुर रेलगाड़ी में गांव जैजैवंती तथा बरसोला के निकट दो वारदातों को अंजाम दिया है। जिसमें एक महिला यात्री के जेवरात वाला पर्स तथ एक महिला यात्री से नगदी तथा मोबाइल फोन वाला बैग छीना था। फोन वहीं फैंक कर नगदी तथा जेवरात को ले जाते थे।
*सिगनल सिस्टम में सिक्का फंसा देते थे वारदात को अंजाम*

आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गिरोह मिलजुल कर वारदात को अंजाम देता था। कुछ साथी ऐसी कोच में यात्रियों पर नजर रखते थे। जबकि कुछ साथ रेलवे स्टेशनों के आउटरों के सिगनल सिस्टम में सिक्का फंसा देते थे। जिससे आउटर सिगनल रेड हो जाता था। जिसका फायदा उठा कर वे वारदात को अंजाम दे रेलगाड़ी से नीचे उतर फरार हो जाते थे। 
नरवाना रेलवे चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गिरोह के लोग आउटर सिग्रल में सिक्का फंसा कर रेलगाड़ी में छीना झपटी की वारदात को अंजाम देते थे। एक आरोपित को काबू कर रिमांड पर लिया गया है। जबकि तीन की तलाश जारी है।

Monday, March 23, 2026

March 23, 2026

राजकुमार गोयल ने जताया आभार : फिरौती मांगकर अपहरण की कोशिश का पर्दाफाश, सेना का हवलदार गिरफ्तार

राजकुमार गोयल ने जताया आभार : फिरौती मांगकर अपहरण की कोशिश का पर्दाफाश, सेना का हवलदार गिरफ्तार
जींद/जुलाना: जिला पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई के तहत जुलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिरौती मांगकर अपहरण करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने सेना के एक हवलदार को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रेस प्रवक्ता राजकुमार गोयल ने पुलिस अधीक्षक का आभार जताया है।

पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप सिंह भा.पु.से. के कुशल निर्देशन में थाना जुलाना पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए इस वारदात का खुलासा किया।
थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम जोशन ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सुशील निवासी जुलाना ने शिकायत दी थी कि वह सुबह सैर के लिए रेलवे स्टेशन रोड पर जा रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार में सवार तीन युवकों ने उसे रोककर 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और जबरन अपहरण करने का प्रयास किया। 

शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए और जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी।शिकायत के आधार पर थाना जुलाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें डिटेक्टिव स्टाफ, एवीटी स्टाफ तथा साइबर सेल की टीमों को शामिल किया गया। 

जांच के दौरान चौकी जुलाना इंचार्ज उप निरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विक्की निवासी गांव मालवी को 21 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सेना में हवलदार के पद पर अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।

पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आपकी नजर, हमारी ताकत है—यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम सब मिलकर सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं।”
अंत में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रेस प्रवक्ता राजकुमार गोयल ने जींद पुलिस अधीक्षक एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की तत्परता से एक बड़ी वारदात टल गई। उन्होंने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सख्त कदमों से अपराधियों में भय बना रहेगा और आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा।

Sunday, March 22, 2026

March 22, 2026

हरियाणा में 46.52 प्रतिशत पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में हो रहे पेश: मुख्यमंत्री

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ‘दिशा’ कार्यशाला से न्याय तक पहुंच पर हुआ व्यापक संवाद

टेली-लॉ और न्याय बंधु कार्यक्रम से मजबूत हो रही न्यायिक पहुंच: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा: गरीब और वंचित वर्गों को सहज न्याय मिले

प्रो-बोनो के तहत 10 हजार 263 वकीलों ने करवाया अपना पंजीकरण

हरियाणा में 46.52 प्रतिशत पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में हो रहे पेश: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'डिजिटल इंडिया' और 'विकसित भारत' का जो विजन दिया है, उसमें समावेशी विकास और सुशासन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। हरियाणा सरकार इस विजन के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार मानती हैं कि जब तक समाज का हर वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय प्राप्ति के प्रति आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दिशा कार्यशाला में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, न्याय विभाग के सेक्रेटरी श्री नीरज वर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार भी मौजूद थे। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की तरफ से दिशा (डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस) कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों से लॉ संकाय के स्टूडेंट्स और वकील सहित प्रबुद्धजन भी शामिल हुए। 

 इस अवसर पर दिशा जागरूकता वैन, उतर-पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई-पुस्तकों का विमोचन तथा दूरदर्शन की डाक्यूमेंटरी का शुभारंभ भी किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। अनुच्छेद 14, 21 और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। इसी दिशा में, भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा लागू की गई 'DISHA' योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके लिए 250 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। ताकि 'सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि DISHA एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित पहल है। इसके तहत तीन प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, टेली-लॉः रीचिंग द अनरीच्ड, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम मिलकर न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बना रहे हैं। टेली-लॉ कार्यक्रम दिशा योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज के डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग कर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। देशभर में लगभग 2 लाख 50 हजार कॉमन सर्विस सेंटर का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित हैं। यह सुविधा 777 जिलों तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने कहा कि आम नागरिक अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी आसानी से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 'न्याय सहायकों' की नियुक्ति की गई है। जो घर-घर जाकर लोगों को टेली-लॉ प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम कर रहे है। इसी प्रकार, 'न्याय बंधु' कार्यक्रम देश में प्रो-बोनो सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है और 28 फरवरी तक 10 हजार 263 वकीलों ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए है। जिसके माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख 48 हजार लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है।

तीन आपराधिक कानूनों को हरियाणा ने किया लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है, जिसने इतने कम समय में तीन नये कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है।

ई-साक्ष्य और ई-समन ऐप सफलतापूर्वक लागू किये हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप पर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2 हजार 145 वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किये हैं।

लगभग 46.52 प्रतिशत पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पेश हो रहे हैं। हरियाणा में नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर 82.6 प्रतिशत हो गई है।

गरीब को भी सहज सुलभ न्याय मिले: मेघवाल

 कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार जागरूकता के लिए दिशा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रयास यहीं है कि गरीब को भी सहज सुलभ न्याय मिले। इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए टेली-लॉः रीचिंग द अनरीच्ड, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम शुरु किए गए है। देश के संविधान के अनुसार सबको न्याय प्राप्त करने का हक है और इस कार्यशाला का भी यही उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक तक न्याय पहुंचे। उन्होंने कहा कि टेली-लॉ, न्याय बंधु तथा कानूनी साक्षरता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान में कहीं गई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को सच साबित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीति में भी 33% प्रतिशत का आरक्षण दिया है। कार्यशाला में अनेक अधिवक्ताओं, प्रबुद्धजनों ने अपने विचार सांझा किए, जिस पर भी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने विचार रखे।
March 22, 2026

हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी परचम लहराया : आरती सिंह राव

हरियाणा ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी परचम लहराया : आरती सिंह राव

-हरियाणा ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जीती "ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी"
चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री, जो हरियाणा टीम पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि हरियाणा की टीम ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जीतकर नंबर वन स्थान हासिल किया है।

यह प्रतियोगिता उड़ीसा में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एवं पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ ओडिशा द्वारा 17 मार्च से 21 मार्च 2026 तक आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों के पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।
आरती सिंह राव ने हरियाणा की विजेता टीम के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी प्रत्येक खेल में अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने इसका श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार की खेल नीति को दिया है। उन्होंने बताया कि पैरा खिलाड़ियों की राज्य की टीम ने पिछले वर्ष भी चैंपियनशिप जीती थी।
पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के उप प्रधान श्री सत्य प्रकाश सांगवान के नेतृत्व में हरियाणा से 121 खिलाड़ी और 23 एस्कॉर्ट्स सहित कुल 144 सदस्यों का दल प्रतिभागी के रूप में शामिल हुआ। टीम मैनेजर सुरेंदर सिंह और टीम कोच जतिन भाटी साथ थे l

टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 36 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल और 25 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 90 मेडल्स अपने नाम किए और चैंपियन ट्रॉफी आपने नाम की l
हरियाणा के अन्तर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी प्रणव सुरमा ने क्लब थ्रो में, नवदीप, रिंकू हुड़्डा एवं सुमित ने जेवलिन थ्रो, धर्मबीर, टेकचंद ने क्लब थ्रो अंकुर धामा 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किये और महिला खिलाड़ियों में पूजा यादव ने क्लब थ्रो कंचन लखानी ने जेवलिन थ्रो में मेडल प्राप्त किये l उषा, माफ़ी, भुवि अग्रवाल, दयावंति,  प्रीति, पूजा एवं लक्ष्मी ने भी मेडल प्राप्त किये  हैं।

खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर संस्था के महासचिव ज्योति कुमार छाबड़ा, पैरा स्पोर्ट्स के संस्थापक खेल उपनिदेशक ध्यान चंद अवार्डी गिरिराज सिंह ने भी बधाई दी है।
March 22, 2026

मां की पूर्ति असंभव- नायब सिंह सैनी

मां की पूर्ति असंभव- नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मां ऐसा शब्द है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मां एक मां नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती है जो बिन मांगे सब कुछ देती है। मां प्रेम कौर कल्याण का जीवन प्रेम, त्याग और तपस्या से भरा रहा है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चल कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।

 मुख्यमंत्री रविवार को मधुबन के नजदीक कल्याण फार्म पर आयोजित स्व. प्रेम कौर कल्याण के स्नेहपूर्ण स्मृति एवं श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्व. प्रेम कौर कल्याण के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार को उच्च संस्कार दिए। हर मां का सपना होता है कि उसका बेटा नई ऊंचाइयों को छुए। हरविन्द्र कल्याण ने मां के संस्कारों को आगे बढ़ाया है। मां की तपस्या के कारण पूरे परिवार ने प्रगति की है।

 मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

March 22, 2026

लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सड़क निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सड़क निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

 प्रदेशभर में सड़क नेटवर्क को मजबूत और टिकाऊ बनाना सरकार की प्राथमिकता, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: रणबीर गंगवा
चंडीगढ़ - हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य के हर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण तथा आधारभूत ढांचे को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध हो, जिससे विकास को और गति मिले।

इसी क्रम में मंत्री ने आज हिसार जिला में खरकड़ी से खोखा तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की तथा संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि सड़कों की मजबूती, सुरक्षा और दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती हैं और मजबूत सड़क नेटवर्क से न केवल आवागमन सुगम होता है, बल्कि व्यापार, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
March 22, 2026

भाजपा की “वसूली सरकार” ने हरियाणा के आम जनमानस पर फिर डाला बोझ : रणदीप सुरजेवाला

भाजपा की “वसूली सरकार” ने हरियाणा के आम जनमानस पर फिर डाला बोझ : रणदीप सुरजेवाला 

कहा : 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ाकर नायब सैनी सरकार ने “भाजपाई वसूली” की नई किस्त कर दी सेट 

बोले : हरियाणा के लोग पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, बिजली-पानी के बिल और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान, अब घर खरीदना भी आमजनमानस की पहुँच से दूर 

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का भाजपा सरकार पर तीखा हमला
कैथल :  राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से कलेक्टर रेट बढ़ाकर सरकार ने “भाजपाई वसूली” की नई किस्त सेट कर दी है।

कैथल से एक प्रेस बयान जारी करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले 9 महीने में ही प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से ₹13,099 करोड़ की उगाही कर चुकी है। अब 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट में 5% या उससे ज्यादा बढ़ोतरी के साथ ₹10,000 करोड़ की और वसूली की तैयारी है। यानी प्लॉट, फ्लैट या छोटा सा मकान बनाने का सपना देखने वाले हर हरियाणवी से कुल ₹23,000 करोड़ की लूट की जा रही है। शायद इसी वजह से विधायक खरीदने का रेट भी करोड़ों में पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि यह पिछले नौ महीने में दूसरी बार है जब भाजपा सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाकर आम जनमानस को झटका दिया है। इससे पहले 1 अगस्त 2025 को भी यही खेल खेला गया था। 3 साल में सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से कुल ₹33,562.35 करोड़ कमाए हैं, फिर भी रेट क्यों बढ़ा दिए? पहले से ही महंगाई की आग में जल रहे हरियाणा के लोगों पर ‘कलेक्टर रेट की वसूली’ का घी डालकर भाजपा किस बात का बदला ले रही है?

सुरजेवाला ने कहा कि क्या भाजपा को लगता है कि हरियाणा के लोग सिर्फ टैक्स और वसूली के लिए हैं? घर बनाने का सपना देखने वाला हर युवा, हर मध्यम वर्गीय परिवार अब और महंगे प्लॉट-फ्लैट खरीदने को मजबूर हो जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे एनसीआर जिलों में तो खलबली मच गई है।

उन्होंने कहा कि क्या भाजपा को याद नहीं कि हरियाणा के लोग पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, बिजली-पानी के बिल और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? अब घर खरीदना भी आमजनमानस की पहुँच से दूर हो गया है। यह वसूली नहीं, लूट है। भाजपा की सरकार ने हरियाणा को ‘वसूली मॉडल’ का प्रयोगशाला बना दिया है।

रणदीप सुरजेवाला ने मांग की कि भाजपा सरकार तुरंत यह बढ़ोतरी वापस ले और लोगों को राहत दे।
March 22, 2026

रादौर में मिनी सचिवालय बनने से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी विभिन्न सरकारी सेवाएं - कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

रादौर में मिनी सचिवालय बनने से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी विभिन्न सरकारी सेवाएं - कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज उपमंडल रादौर में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मिनी सचिवालय भवन का विधिवत पूजा पाठ एवं नारियल तोड़कर आधारशिला रखते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मिनी सचिवालय के बनने से आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और इसमें विभिन्न विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। हलके की जनता को प्रशासन से संबंधित अपने अधिकांश काम करवाने के लिए जिला के विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा होने से पैसे व समय दोनों की बचत होगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रादौर में बनने वाले मिनी सचिवालय में उपमंडल अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय और न्यायालय, ई-दिशा केन्द्र, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, उपमंडल शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ट्रेजरी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस कार्यालय, सरकारी बैंक, डीएसपी कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, एसडीओ एग्रीकल्चर कार्यालय, चुनाव कार्यालय, पशुपालन कार्यालय, एक्साइज एंड टैक्सेशन कार्यालय, एआईपीआरओ कार्यालय, इंडस्ट्री कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण आदि कार्यालय होंगे।

इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री श्री मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी रादौर में मार्किट कमेटी के सौजन्य से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा खोली गई अटल किसान मजदूर कैंटीन का रिबन काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सोच है कि हर वर्ग के साथ-साथ किसान-मजदूर व जरूरतमंदों को किसी न किसी रूप में लाभ मिले। इसी कड़ी में मार्किट  कमेटी के सहयोग से अनाज मंडी में आने वाले किसान, मजदूर व अन्य गरीब लोगों को बहुत कम पैसों में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि अनाज मंडी में गांवों से आने वाले किसानों एवं मंडी में कार्य करने वाले मजदूरों व अन्य लोगों को आसानी से भरपूर मात्रा में भोजन दिया जा सके। उन्होंने बताया कि किसान, मजदूर व गरीब व्यक्तियों को 10 रुपये थाली के हिसाब से भोजन दिया जाएगा। इस कैंटीन में कोई भी किसान-मजदूर व अन्य व्यक्ति आकर भोजन ग्रहण कर सकता है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री ईश्वर सिंह पलाका, मार्किट कमेटी के चेयरमैन श्री रूपिन्द्र सिंह मल्ली व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
March 22, 2026

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता-- कृष्ण कुमार बेदी

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता-- कृष्ण कुमार बेदी

कैबिनेट मंत्री ने अपने निवास स्थान पर सुनीं जन समस्याएं
चंडीगढ़- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नरवाना स्थित अपने निवास स्थान पर  आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान हेतु निर्देश दिए। इस दौरान अनेक क्षेत्रवासी अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। मंत्री ने कहा कि जनसेवा ही सच्ची सेवा है और जनता की समस्याओं का उचित समाधान सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे भी जनमानस की  समस्याओं का निवारण करना अपना कर्तव्य समझें और इसे गंभीरता से निभाएं। इसमें लापरवाही या टालमटोल की प्रवृत्ति ना अपनाएं।

मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विशेष रूप से कमजोर, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसे सरकार द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है।

उन्होंने जनसाधारण का भी आह्वान किया कि वे भी अपने स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और उनका अधिकाधिक लाभ उठाएं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने स्थानीय पैलेस में लगाएं गए रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया और रक्तदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई महादान नहीं है।‌ रक्तदाता द्वारा दी गई कीमती रक्त की बूंदें किसी भी दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति की जिंदगी की संजीवनी बनती हैं। लिहाजा प्रत्येक युवा को अपने जीवन में रक्तदान जैसा पुण्य कार्य करना चाहिए।
March 22, 2026

आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री

आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री

देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सांझा दायित्व - मुख्यमंत्री

गुरुग्राम के लेजरवेली पार्क में लगेगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा

गुरुग्राम में शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद जवानों के सम्मान में समारोह आयोजित
चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त करने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रही है। दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि यह लड़ाई अभी जारी है, लेकिन हमारे बहादूर जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं। हरियाणा वीरों की भूमि है, यहां के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है।
मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम में होम डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के शहीद जवानों के सम्मान में आयोजित शहीदी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लेजरवली पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर हरियाणा के सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, मेयर राजरानी मल्होत्रा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने सीआरपीएफ जवानों के कल्याण स्वरूप सीआरपीएफ के डीआईजी श्री परम् शिवम को 38.25 लाख रुपये की राशि का चैक प्रदान किया। गुरुग्राम होम डेवलपर्स द्वारा एकत्रित यह धनराशि सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण में इस्तेमाल की जाएगी। कार्यक्रम में पहुँचने पर एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया।
 सैनी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सच्चा देशभक्त वही है, जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। उन्होंने संगठन की सेवा के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े अपने अनुभव सांझा करते हुए बताया कि वे दंतेवाड़ा की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वहां से आतंकवाद जड़ से खत्म करेंगे। 
उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा उनके बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

युवाओं का आह्वान्, कि वे शहीदों के जीवन आदर्शों से लें प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि “राष्ट्र प्रथम” का मंत्र आज देश की दिशा तय कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत हुआ है। सुरक्षाबलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका सैनिकों को पूरा लाभ मिल रहा है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम उन वीरांगनाओं को समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया, लेकिन फिर भी साहस के साथ आगे बढ़ रही हैं। शहीदों का बलिदान हमें सिखाता है कि जीवन का सर्वाेच्च उद्देश्य ही राष्ट्र सेवा है।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सांझा दायित्व है। हमें अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखना चाहिए। यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि प्रदेश का हर घर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, और देश की सेनाओं में हर दसवां जवान हरियाणा से है। आज भी अनगिनत युवा सैनिक व अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे रहे हैं। 

शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए सजग राज्य सरकार

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कल्याण के लिए सैनिक व अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मौजूदा सरकार ने शहीदों के परिवारों को अनुकंपा आधार पर हर आश्रित को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अब तक 418 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जा चुकी है। वहीं युद्ध व आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सेना तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को 10 हजार रुपये मासिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

 युद्ध व आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान दिव्यांगता के आधार पर क्रमशः 35 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये किया गया है। कार्यक्रम के अंत में गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व अन्य मेहमानों का आभार व्यक्त किया।

 यह गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित

 इस अवसर पर पूर्व एडीजीपी अनिल राव, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्व प्रिय त्यागी, डीसी अजय कुमार, सीपी विकास अरोड़ा, निगमायुक्त प्रदीप दहिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
March 22, 2026

विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में हरियाणा निभा रहा अग्रणी भूमिका : श्री नायब सिंह सैनी

विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में हरियाणा निभा रहा अग्रणी भूमिका : श्री नायब सिंह सैनी

 मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में विकसित बादशाहपुर महारैली तथा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के आवास आबंटन समारोह को किया संबोधित

 मुख्यमंत्री ने 2709 लाभार्थियों को सौंपीं उनके सपनों के घर की चाबियां

 बादशाहपुर बना विकास की नई पहचान: 11 वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति, 15 हजार करोड़ के विकास कार्यों से बदली तस्वीर

 मुख्यमंत्री ने कहातीसरे कार्यकाल में भी सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा पर सरकार का विशेष फोकस

 हरियाणा बनेगा औद्योगिक क्रांति का अग्रणीदूतगुरुग्राम निभाएगा विशेष भूमिका : राव नरबीर सिंह

 मुख्यमंत्री ने की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएंफारूखनगरगुरुग्राम मार्ग को 365 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा फोर-लेन

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत यह विजन 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हैजिसे जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादशाहपुर क्षेत्र इस विकास यात्रा का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा हैजहां किए गए वादों को योजनाओं और कार्यों के माध्यम से सफलतापूर्वक साकार किया गया है। मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव काकरौला में आयोजित विकसित बादशाहपुर महारैली एवं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के आवास आबंटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कीजबकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के समन्वय से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2709 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री के गुरुग्राम आगमन पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनका स्वागत किया। बादशाहपुर बना विकास की नई पहचान: 11 वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति, 15 हजार करोड़ के विकास कार्यों से बदली तस्वीर

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो क्षेत्र कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थेआज वही विकास की नई मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने केवल वादे नहीं किएबल्कि उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहींबल्कि जनसेवा का सशक्त साधन माना है। बादशाहपुर हलके के विकास को गति देने के लिए बीते साढ़े 11 वर्षों में कुल 81 सीएम अनाउंसमेंट की गईंजिनमें से 60 पूरी हो चुकी हैं और 8 पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में बादशाहपुर क्षेत्र में 15,166 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं लागू की गईं। इसके विपरीतपूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में यहां केवल 967 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह अंतर वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता और विकास के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है।

तीसरे कार्यकाल में भी सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा पर सरकार का विशेष फोकस

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रत्येक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के पावन अवसर पर गुरुग्राम में 2,709 गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपना केवल एक कार्यक्रम नहींबल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। यह एक दिव्य संयोग भी हैजो सेवा और समर्पण की भावना को और अधिक दृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता के नवरात्र शक्तिऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक हैंऔर इसी भावना के साथ हरियाणा सरकार हर जरूरतमंद परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहींबल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

बजट 2026-27 के जनहितैषी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 23,154 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट पात्र परिवारों को आवंटित किए जाएंगेजिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

 हरियाणा बनेगा औद्योगिक क्रांति का अग्रणीदूतगुरुग्राम निभाएगा विशेष भूमिका : राव नरबीर सिंह

 हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा वर्ष 2047 तक औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा हैजिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रविशेषकर गुरुग्राम और मानेसरअहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और निवेश-अनुकूल वातावरण के कारण हरियाणा उद्योगव्यापार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

 उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी चहुंमुखी और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2024 के बाद से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा क्षेत्र में लगभग 236 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैंजिनमें सड़कों का सुदृढ़ीकरणसीवरेजजल निकासी तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक और प्रभावी सुधार किए हैंजिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से राहत मिलेगी तथा प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेंगी।

 -उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने विकसित बादशाहपुर महारैली में कहा- ट्रिपल इंजन की सरकार में तेजी से होंगे विकास कार्य

 कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रिपल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय के चलते विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्रप्रदेश और स्थानीय निकायों के तालमेल से क्षेत्र में बुनियादी ढांचेपर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित गांव खोहकासन और सहरावन में लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से 200 एकड़ भूमि पर नमो वन’ विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल हरित क्षेत्र को बढ़ाएगीबल्कि पर्यावरण संरक्षणजैव विविधता संवर्धन और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

 राव नरबीर सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने और जीवन गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से इस बजट में पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे शहरों में स्वच्छसुंदर और पर्यावरण-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर विकसित बादशाहपुर महारैली को भव्य और सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी नागरिकोंकार्यकर्ताओं और आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया।

बादशाहपुर के सतत विकास को मिलेगी नई गतिमुख्यमंत्री ने की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री एवं बादशाहपुर के विधायक राव नरबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयाम मिलेंगे।

 मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि फारूखनगरगुरुग्राम मार्ग को लगभग 365 करोड़ रुपये की लागत से फोर-लेन किया जाएगाजिसमें चंदू बाईपास का निर्माण भी शामिल है। इसी प्रकार गांव बुढ़ेड़ा में लगभग 65 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी संभव होगासड़कों को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा।

 उन्होंने कहा कि गांव टिकली में महाग्राम योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगाजिससे टिकलीहसनपुरसकतपुरगैरतपुर और अकलीमपुर गांवों में स्वच्छ पेयजल एवं सीवरेज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में लगभग 88 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई जा रही सीवरेज लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 90 से 95 में भूमि उपलब्ध होने पर श्मशान घाट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही गुरुग्राममानेसर और फर्रूखनगर में भूमि उपलब्धता के आधार पर फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 28.17 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कों तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा 84.86 किलोमीटर लंबाई की 30 सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 41.57 करोड़ रुपये की लागत से 21.3 किलोमीटर लंबाई की 11 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। गांवों में खेतों तक जाने वाले रास्तों को भी पक्का किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अंत में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति देने के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। देशभक्ति और हरियाणवी संस्कृति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया

 इस अवसर पर सोहना के विधायक तेजपाल तंवरगुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्माहाउसिंग फॉर ऑल विभाग से आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइनमहानिदेशक जे.गणेशनजीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणाटोंक से पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरियापटौदी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता,  सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

 ऊँट और घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे लोगदिखा अनोखा उत्साह

विकसित बादशाहपुर महारैली में लोगों का उत्साह देखने लायक था। बड़ी संख्या में ग्रामीण पारंपरिक अंदाज में ऊँट और घोड़ों पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेजिसने रैली को खास रंग और सांस्कृतिक छटा प्रदान की।