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Thursday, April 2, 2026

April 02, 2026

सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड रखेंगे सभी जिला नागरिक अस्पताल

मरीज की मेडिकल हिस्ट्री होगी फाइल में दर्ज

निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा

चंडीगढ : हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए जिला नागरिक अस्पतालों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं के सुचारू संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

महानिदेशक के अनुसार, राज्य के जिला नागरिक अस्पतालों में वर्ष 2016 से सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हो रही हैं। इन सेवाओं का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीज प्रतिदिन उठा रहे हैं। वर्तमान में ये सुविधाएं बीपीएल कार्ड धारकों, दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), लावारिस सड़क दुर्घटना पीड़ितों, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों तथा एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा है कि इन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित श्रेणी के किसी भी मरीज को जांच की सलाह दिए जाने पर उसका इंडोर एडमिशन या डे-केयर फाइल अवश्य बनाई जाए। साथ ही, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लैब जांच, जांच की आवश्यकता, तथा मरीज की सहमति जैसी सभी जानकारी को उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा फाइल में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (RMO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन इन जांचों से संबंधित आदेशों की जांच करें और संबंधित मेडिकल सुपरिटेंडेंट (MS) या प्रधान चिकित्सा अधिकारी (PMO) द्वारा इनकी पुष्टि (काउंटरसाइन) सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए इसे अत्यंत आवश्यक एवं तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

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April 02, 2026

किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : कृषि मंत्री

किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : कृषि मंत्री

विभागीय हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित

चंडीगढ़– हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आज विभागीय हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में हरियाणा बीज विकास निगम के वार्षिक लेबर टेंडर से संबंधित एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य बीज संसाधन, पैकिंग और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाना है, ताकि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस टेंडर की मंजूरी से बीज निगम की विभिन्न इकाइयों—हिसार, सिरसा, टोहाना, यमुनानगर, पटौदी और उमरी—में बीज उत्पादकों से रॉ बीज की समय पर खरीद सुनिश्चित होगी। इसके बाद बीजों का संसाधन, पैकेजिंग और प्रमाणीकरण भी तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा।

कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और किसानों की आय में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस टेंडर को मंजूरी देने से बीज निगम को लगभग 15 लाख रुपये की बचत होगी। यह निर्णय सरकार की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को भी दर्शाता है।

बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा बीज विकास निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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April 02, 2026

8 नई पीएचसी के लिए ₹37.60 करोड़ मंजूर – आरती सिंह राव

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

8 नई पीएचसी के लिए ₹37.60 करोड़ मंजूर – आरती सिंह राव

चंडीगढ़ - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के लिए ₹37.60 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन नए पीएचसी के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह पीएचसी फतेहाबाद जिले के बनगांव और समैण, हिसार जिले के लाडवा, रोहतक जिले के गिरावड़ और समर गोपालपुर, सोनीपत जिले के फरमाणा और सरगथल तथा सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में मौजूदा पीएचसी भवन को जर्जर और असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, जिसके स्थान पर अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन बनाया जाएगा। वहीं अन्य गांवों में पहली बार पीएचसी भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही मिल सकेंगी।

वित्तीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि इस परियोजना के लिए ₹1144 लाख की राशि 15वें वित्त आयोग (FC-XV) के तहत और ₹2616.72 लाख राज्य बजट हेड 4210 से खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल परियोजना लागत ₹37.60 करोड़ आंकी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन पीएचसी के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगेगा। परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए धनराशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन पीएचसी के शुरू होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। इससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने, नई सुविधाएं जोड़ने और हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

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April 02, 2026

लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम

लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम

उपायुक्त की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय जिला स्तरीय समाशोधन समिति गठित, प्रक्रियाएं होंगी और सरल

चंडीगढ़ —लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र को और अधिक सशक्त एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-16 के नियम-7 के उपनियम (1) में संशोधन करते हुए प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय जिला स्तरीय समाशोधन समिति के गठन का निर्णय लिया है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2026 के नाम से जाने जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य उद्योगों से संबंधित विभिन्न अनुमतियों एवं स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाना है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

गठित समिति में संबंधित जिले का उपायुक्त अध्यक्ष होगा, जबकि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इनमें बिजली निगमों के अधीक्षक अभियंता, उप आबकारी आयुक्त, जिला नगर योजनाकार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, उप-सहायक श्रमायुक्त, जिला श्रम आयुक्त, औद्योगिक सुरक्षा कार्यालय के सहायक निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, एचएसआईआईडीसी एवं एचएसवीपी के संपदा अधिकारी, नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी या नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, आयुष विभाग एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, मंडलीय वन अधिकारी, जिला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक तथा जिला एमएसएमई संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

यह समिति उद्योगों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी, जिससे निवेशकों को ‘Ease of Doing Business’ के तहत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।

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April 02, 2026

“फिंगरप्रिंट से खुलने वाली ‘स्मार्ट ब्रा’ ने छेड़ी नई बहस—सुरक्षा या निजता पर खतरा?”

“फिंगरप्रिंट से खुलने वाली ‘स्मार्ट ब्रा’ ने छेड़ी नई बहस—सुरक्षा या निजता पर खतरा?”

तकनीक के बढ़ते दखल के बीच नया आविष्कार बना चर्चा का केंद्र, सोशल मीडिया पर लोगों की बटी राय

नईं दिल्ली : तकनीक आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर रही है—स्मार्टफोन, स्मार्ट होम और अब स्मार्ट वियरेबल्स के बाद एक नया आविष्कार चर्चा में है। हाल ही में फिंगरप्रिंट सेंसर से खुलने वाली “स्मार्ट ब्रा” ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दावा किया जा रहा है कि यह डिवाइस केवल अधिकृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकती है, जिससे सुरक्षा को एक नया आयाम मिलता है।

इस तकनीक को कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के उपकरण निजी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और अनचाहे हस्तक्षेप को रोकने में मददगार हो सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर कई विशेषज्ञ और यूजर्स इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीक जहां एक तरफ सुरक्षा देती है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता (Privacy) को लेकर नई चिंताएं भी पैदा करती है। यदि ऐसे डिवाइस हैक हो जाएं या डेटा लीक हो जाए, तो यह उपयोगकर्ता के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है।

सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे “भविष्य की तकनीक” और इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक और जरूरत से ज्यादा तकनीकी हस्तक्षेप मान रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि हर चीज को डिजिटल कंट्रोल में लाना सही नहीं है।

यह आविष्कार एक बड़े सवाल को जन्म देता है—क्या आने वाले समय में हमारी व्यक्तिगत वस्तुएं भी पूरी तरह डिजिटल नियंत्रण में आ जाएंगी? और अगर ऐसा होता है, तो क्या हम अपनी स्वतंत्रता और निजता को सुरक्षित रख पाएंगे?

फिलहाल, यह स्पष्ट है कि तकनीक का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से उससे जुड़े नैतिक और सामाजिक सवाल भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

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Wednesday, April 1, 2026

April 01, 2026

नशामुक्ति अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए एसपी कुलदीप सिंह सम्मानित

नशामुक्त समाज का निर्माण सभी के सहयोग से ही संभव— कुलदीप सिंह

जींद : महात्मा गांधी शिक्षा एवम् समाज विकास संगठन, द्वारा जिले में नशामुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष राजकुमार भोला, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश कुमार शर्मा तथा समाजसेवी राकेश ग्रोवर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष राजकुमार भोला ने बताया कि एसपी कुलदीप सिंह के कुशल नेतृत्व एवं दिशा-निर्देश में जिले में नशामुक्ति अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए संस्था द्वारा उनका अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर एसपी कुलदीप सिंह ने संस्था का सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासन के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। युवाओं को सही दिशा देना और उन्हें नशे से दूर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस विभाग इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है और आगे भी सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं, अभिभावकों और युवाओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि एक सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके।

वहीं संस्था अध्यक्ष राजकुमार भोला ने कहा कि नशा आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, विशेषकर युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में एसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में चल रहा नशामुक्ति अभियान अत्यंत सराहनीय है। उनके प्रयासों से युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है और समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। संस्था की ओर से एसपी कुलदीप सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा भविष्य में भी ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

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Tuesday, March 31, 2026

March 31, 2026

समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, 134-ए के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान किया जारी-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, 134-ए के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान किया जारी-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

चंडीगढ़- हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 134-ए के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एवं बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर अपने वादे को पूरा किया है। विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के सात जिलों—अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक—के निजी विद्यालयों को लाभ प्राप्त हुआ है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना निरंतर प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 134-ए के तहत दी जा रही यह सहायता उसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शिता और तत्परता के साथ योजनाओं को लागू करता रहेगा, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देगी।

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March 31, 2026

बहादुरगढ़ में निजी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालने पर होगी कार्रवाई

बहादुरगढ़ में निजी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालने पर होगी कार्रवाई

बहादुरगढ़ : सत्र 2026-27 को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी, बहादुरगढ़ ने निजी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार किसी भी निजी स्कूल द्वारा दाखिले के समय अभिभावकों से वर्दी या किताबें बदलने के नाम पर दोबारा एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी।

खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि कोई विद्यालय अभिभावकों पर इस प्रकार का दबाव बनाता पाया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी निजी विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) और CBSE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दाखिला प्रक्रिया अपनाएं। साथ ही स्कूल एजुकेशन पॉलिसी 2003 (संशोधित) के नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इस आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर को भी आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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March 31, 2026

जाट महासभा साउथ ऑस्ट्रेलिया की 12वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित, जींद के सुरेंद्र चहल लगातार 12वीं बार बने प्रधान

जाट महासभा साउथ ऑस्ट्रेलिया की 12वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित, जींद के सुरेंद्र चहल लगातार 12वीं बार बने प्रधान

एडिलेड,ऑस्ट्रेलिया/ जींद : साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाट समाज की प्रमुख संस्था जाट महासभा साउथ ऑस्ट्रेलिया की 12वीं वार्षिक आम बैठक वेस्ट एडिलेड फुटबॉल क्लब में आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। कार्यक्रम में सिटी ऑफ वेस्ट टोरेंस के मेयर माननीय माइकल कॉक्सन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बैठक में हरियाणा के जींद जिले के गांव जाजवान निवासी काउंसिलर सुरेंद्र चहल को लगातार 12वीं बार सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इसके अलावा दिवाकर सिरोही (उत्तर प्रदेश) को उप-प्रधान, अजिंदरदीप सिंह आहलूवालिया (पंजाब) को महासचिव तथा सुखविंदर धालीवाल (गुजरात) को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया।

मुख्य कार्यकारिणी में गौरव फोर निर्जन, राजेश चहल रधाना, अमित पौड़िया (सोनीपत), राकेश ढुल (सेरढा), जंगबहादुर ग्रेवाल (चंडीगढ़) को शामिल किया गया। वहीं यूथ एडवाइजरी समिति में डॉ. निशान चहल (जींद), वजीश्वर सिंह आहलूवालिया (पंजाब), मुस्कान बांगड़ (जींद) एवं जाह्नवी सिरोही (नोएडा) को जिम्मेदारी दी गई।

ज्ञात रहे कि जाट महासभा साउथ ऑस्ट्रेलिया का गठन 12 जून 2014 को भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एवं राज्यसभा सांसद दिलीप टिर्की की उपस्थिति में किया गया था। संस्था का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले भारतीय परिवारों, विशेषकर युवाओं को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है। महासभा ने अब तक सैकड़ों युवाओं को रोजगार एवं बसने में सहायता दी है।

इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स, पैसिफिक स्कूल गेम्स, एशियन-ओशियाना कॉर्फबॉल चैंपियनशिप सहित विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को आवास, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं।

महासभा के सदस्यों की संख्या अब 400 से अधिक हो चुकी है, जो भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष एडिलेड में भारतीय स्वतंत्रता दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें भारत से गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. वत्स, पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह, अधिवक्ता एवं स्वतंत्र पत्रकार राजनारायण पंघाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

गौरतलब है कि प्रधान सुरेंद्र चहल साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे पहले भारतीय हैं, जो लगातार दो बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में काउंसिलर निर्वाचित हुए हैं और भारतीय समुदाय की सहायता में सदैव अग्रणी रहते हैं।

जाट महासभा साउथ ऑस्ट्रेलिया की नई कार्यकारिणी—बाएं से दिवाकर सिरोही (उप-प्रधान), सुखविंदर धालीवाल (पीआरओ), सिटी ऑफ वेस्ट टोरेंस के मेयर माइकल कॉक्सन, अजिंदरदीप सिंह आहलूवालिया (महासचिव) एवं सुरेंद्र चहल (प्रधान)।

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March 31, 2026

कैसे बनेगा इतना बड़ा भंडारा, ऐसे में कैसे धूमधाम से बनेगी हनुमान जयंती : राजकुमार गोयल

कैसे बनेगा इतना बड़ा भंडारा, ऐसे में कैसे धूमधाम से बनेगी हनुमान जयंती : राजकुमार गोयल

प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गोयल ने लगाया आरोप भंडारा 10000 लोगों का, प्रशासन से सिलेंडर मिल रहे हैं मात्र 2, ऐसे में कैसे बनेगा इतना बड़ा भंडारा, ऐसे में कैसे धूमधाम से बनेगी हनुमान जयंती

जीन्द : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रमुख समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया है कि एक तरफ तो प्रशासन दावा कर रहा है कि उनके पास गैस सिलेंडर का पूरा स्टाक है वहीं दूसरी ओर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशाल भंडारे के लिए संबंधित विभाग सिर्फ 2 सिलेंडर ही उपलब्ध करवा रहा है। भंडारा 10000 से ज्यादा लोगों का है जबकि विभाग 2 ही सिलेंडर देने की बात कर रहा है। ऐसे में इतना बड़ा भंडारा कैसे बनेगा। ऐसे में कैसे धूमधाम से हनुमान जयंती बनेगी।

राजकुमार गोयल का कहना है कि बालाजी मेहंदीपुर सेवा समिति जींद के पदाधिकारी उनसे मिले थे। उन्होने बताया कि संस्था द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसके तहत विशाल जागरण व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। रानी तालाब पर 2 अप्रैल को आयोजित होने वाला विशाल भंडारा 10000 से ज्यादा लोगों के लिए बनना है। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखकर 20 सिलेंडर की मांग की गई थी जबकि संबंधित विभाग द्वारा 2 सिलेंडर की परमिशन ही दी गई है। ऐसे में संस्था को सिलेंडरों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। संस्था के पदाधिकारी प्रवीण मितल का कहना है कि बाकायदा प्रशासन से कार्यक्रम की परमिशन ली हुई है उसके बाद भी संबंधित विभाग और ज्यादा सिलेण्डर नही दे रहा।

राजकुमार गोयल का कहना है कि 10000 से ज्यादा लोगों का भंडारा बनना हो और विभाग सिर्फ 2 ही सिलेण्डर उपलब्ध करवाए ऐसे में कैसे इतना बड़ा भंडारा बन पाएगा। कैसे हनुमान जयंती धूमधाम से बन पाएगी। गोयल ने प्रशासन से मांग की है कि अब चूंकि इस भंडारे में 10000 से ज्यादा लोगों का भंडारा बनना है तो इस संस्था को कम से कम 10 सिलेंडर जरूर उपलब्ध करवाए जाएं। गोयल ने यह भी मांग की है कि इतने बड़े धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में सिलेंडर आवश्यकता अनुसार जरूर उपलब्ध करवाए जाएं।

श्री बालाजी मेहंदीपुर सेवा समिति जींद द्वारा श्री हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को पुरानी अनाज मंडी में बाबा का विशाल जागरण आयोजित किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। समिति के प्रवीण मित्तल, प्रमोद बंसल ने बताया कि इस जागरण में दिल्ली से भजन गायिका कपिल लाडली, कैथल से अनिल भारती हनुमान जी के सुंदर सुंदर भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोहने का काम करेंगे। बाबा का मिल्क केक भोग विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगा। अगले दिन 2 अप्रैल को श्री राम मंदिर रानी तालाब पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा जिसमें हजारों लोग प्रसाद का प्रसाद चखेंगे।

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March 31, 2026

जींद डिपो में 45 हजार 750 हैप्पी कार्ड भेजे गए

कार्ड अभी एक्टिवेट नही हुए, लाभार्थी के रजिस्ट्रड मोबाइल पर आएगा संदेश

मुख्यालय से ही कार्ड एक्टिवेट होंगे।

जींद : रोडवेज मुख्यालय की ओर से अगस्त 2024 के बाद जींद डिपो में 45 हजार 750 हैप्पी कार्ड भेजे गए हैं। यह कार्ड अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। मुख्यालय से यह कार्ड एक्टिवेट किए जाएंगेए जिसका संदेश लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। लाभार्थी को दस्तावेज लेकर डिपो में आना होगा। इसके बाद 50 रुपये शुल्क के साथ हैप्पी कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। जिले में अंत्योदय परिवारों के लिए सरकार की ओर से मार्च 2024 में हैप्पी कार्ड योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत पात्र व्यक्ति रोडवेज बसों में साल में एक हजार किलोमीटर सफर कर सकता है। पहले वाले हैप्पी कार्ड में से अभी भी 4900 से ज्यादा का वितरण पात्र लोगों को देना बाकी है। जिले में 107401 हैप्पी कार्ड बने थे। जिसमें से अभी 102580 कार्ड पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। जबकि 4821 कार्ड अभी भी नहीं बंटे हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए रोडवेज बसों में एक वर्ष में एक हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हैप्पी कार्ड बनाए जाते हैं। एक लाख रुपये वार्षिक आय तक वाला व्यक्ति हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्ति को अटल सेवा केंद्र से आनलाइन आवेदन करना होता है। कार्ड बनने पर पात्र व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश आता है। बस स्टैंड में आवेदक को आइडी के साथ पहुंच कर 50 रुपये शुल्क अदा करने पर कार्ड एक्टिवेट कर सौंप दिया जाता है। वहीं कार्ड गुम होने या खराब होने पर 310 रुपये शुल्क के साथ व्यक्ति को दोबारा से नया कार्ड दिया जाता है।

*अभी कार्ड नहीं हुए एक्टिवेट*

जींद डिपो के महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि पहले वाले भी काफी हैप्पी कार्ड बंटने बाकी हैं। जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वह बस स्टैंड परिसर में आकर अपना कार्ड लें। मुख्यालय की ओर से डिपो में नई हैप्पी कार्ड भेजे गए हैं। अभी यह कार्ड एक्टिवेट नहीं हुए हैं। कार्ड एक्टिवेट होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर संदेश जाएगा।

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Monday, March 30, 2026

March 30, 2026

28 वर्ष 4 माह की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद रणबीर सिंह सांगवान सेवानिवृत्त

सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग ने सम्मानपूर्वक दी विदाई

चंडीगढ— हरियाणा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक (फील्ड) श्री रणबीर सिंह सांगवान 28 वर्ष 4 माह की संतोषजनक एवं समर्पित सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विभाग द्वारा उनके सम्मान में एक गरिमामयी विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह में विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद. पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खाँगवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री सांगवान को भावभीनी विदाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। वक्ताओं ने उनके अनुशासित कार्यशैली, समर्पण और सौम्य व्यवहार की सराहना करते हुए विभाग में उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया।

श्री सांगवान मूल रूप से चरखी दादरी जिले के झोझू खुर्द गांव के निवासी हैं। उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की और 21 नवंबर, 1997 को जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में विभाग में अपनी सेवाएं आरंभ कीं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने विभाग की प्रेस शाखा से की, जिसके बाद उन्होंने सिरसा, जींद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम एवं फतेहाबाद जैसे विभिन्न जिलों में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दीं।

हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनकी मजबूत पकड़ तथा उनका मृदुभाषी व्यक्तित्व उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाता रहा। वर्ष 2012 में उन्हें उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा एनसीआर में उपनिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

अतिरिक्त निदेशक (फील्ड) के रूप में उन्होंने विभिन्न अतिविशिष्ट राजनेताओं एवं प्रमुख हस्तियों के कार्यक्रमों के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और छवि को नई ऊंचाइयां मिलीं।विदाई समारोह में डॉ. कुलदीप सैनी, डॉ. साहिब राम गोदारा, श्री बी.एल. धीमान, संयुक्त निदेशक श्री नीरज टुटेजा, श्री राज सिंह कादियान सहित विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सांगवान के परिवारजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस भावनात्मक पल को और भी यादगार बना दिया।

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March 30, 2026

02 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य

- मूल्यांकन की शुचिता बनी रहे इसको लेकर शिक्षा बोर्ड ने कसी कमर

- मूल्यांकन में बच्चों के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होगा-बोर्ड अध्यक्ष

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ० पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी(शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) फरवरी/मार्च-2026 परीक्षाएं समापन की ओर है। सैकेण्डरी कक्षा की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 02 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के अंकन का कार्य 22 जिलों में करवाया जा रहा है। प्रदेशभर में सैकेण्डरी की परीक्षा के लिए 75 मूल्यांकन केन्द्र बनाए हैं। सैकेण्डरी कक्षा के अंकन कार्य हेतु लगभग 6969 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं तथा मूल्यांकन का कार्य 24 अप्रैल तक करवाया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) फरवरी/मार्च-2026 परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 03 अप्रैल से आरंभ होकर 28 अप्रैल तक करवाया जाएगा। प्रदेशभर में सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा के लिए 52 मूल्यांकन केन्द्र बनाए हैं।

सीनियर सैकेण्डरी की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए लगभग 5009 प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) फरवरी/मार्च-2026 की परीक्षा का परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद सैकेण्डरी की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। बता दें कि बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से आरंभ हुई थी। सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हुई थी और ये परीक्षाएं 01 मार्च को संपन्न होने जा रही है तथा सैकेण्डरी की परीक्षाएं 26 फरवरी को शुरू होकर 20 मार्च को समाप्त हो चूकी है। इसके अतिरिक्त डीएलएड की परीक्षाओं के लिए भी 04 मूल्यांकन केन्द्र बनाए गए है।

उन्होंने बताया कि प्रथम दिन एक उप-परीक्षक/एकल-परीक्षक द्वारा 15 उत्तरपुस्तिकाएं जांच की जानी है। इसके पश्चात प्रतिदिन 30 उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की जानी है। उप-परीक्षकों द्वारा जांच की गई कुल उत्तरपुस्तिकाओं में से रैण्डमली आधार पर 10 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं की जांच मुख्य परीक्षक द्वारा की जानी हैं। उन्होंने परीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण हो, मूल्यांकन में बच्चों के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ न हो। मूल्यांकन की शुचिता बनी रहे इसको लेकर शिक्षा विभाग व बोर्ड ने कमर कस रखी है। इस दिशा में उठाए गए ये कदम मूल्यांकन प्रणाली को और सुदृढ़ बनायेंगे।

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March 30, 2026

चयनित ग्रुप-डी उम्मीदवारों का होगा बायोमीट्रिक सत्यापन

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित कॉमन कैडर ग्रुप-डी के 13,246 कर्मचारियों का बायोमीट्रिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों का बायोमीट्रिक सत्यापन राज्य के विभिन्न मंडलों में मंडल आयुक्तों तथा पंचकूला में उपायुक्त, पंचकूला के स्तर पर किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंबाला मंडल में 20 अप्रैल, 2026 को 1,451 उम्मीदवारों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 1,417 कर्मचारी विभिन्न विभागों में तैनात हैं जबकि 34 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। करनाल मंडल में 21 अप्रैल, 2026 को कुल 1,662 उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 1,584 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 78 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं।

रोहतक मंडल में 22 और 23 अप्रैल, 2026 को 3,750 उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 3,389 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं तथा 361 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। हिसार मंडल में 24 और 27 अप्रैल, 2026 को 2,918 उम्मीदवारों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 2,585 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 333 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं।

फरीदाबाद मंडल में 28 अप्रैल, 2026 को 960 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 954 विभागों में कार्यरत हैं तथा 6 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। गुरुग्राम मंडल में 29 अप्रैल, 2026 को 1,841 अभ्यर्थियों का उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 1,801 विभागों में कार्यरत हैं तथा 40 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं।

पंचकूला में 30 अप्रैल, 2026 को 664 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें चंडीगढ़, पंचकूला तथा विभिन्न विभागों एवं मंडल आयुक्त कार्यालयों से सम्बद्ध शेष अभ्यर्थी शामिल होंगे।

सभी मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्त, पंचकूला से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बायोमीट्रिक सत्यापन के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध करवाएं। साथ ही सत्यापन के उपरांत उपस्थित, अनुपस्थित तथा सत्यापित उम्मीदवारों की संख्या संबंधी रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है।

सभी विभागाध्यक्षों से भी अनुरोध किया गया है कि वे विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों को निर्धारित तिथियों के अनुसार बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभागवार एवं मंडलवार नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित तिथियों पर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

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March 30, 2026

“अब 24 घंटे नहीं होगी गैस बुकिंग! नए नियमों ने बदली सिस्टम की पूरी टाइमिंग"

नईं दिल्ली : रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर अब आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप दिन में कभी भी फोन उठाकर गैस बुक कर लेते थे, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। गैस एजेंसियों ने बुकिंग के लिए एक खास टाइम-टेबल लागू किया है, जिसका पालन न करने पर आपकी बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।

घड़ी देखकर करनी होगी बुकिंग

नए नियमों के मुताबिक, बुकिंग की खिड़की अब पूरे 24 घंटे नहीं खुलेगी। अगर आप सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच या फिर रात 8 बजे से 12 बजे के बीच ही कॉल या मैसेज करना होगा। खास बात यह है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक (लगभग 13 घंटे) बुकिंग की सुविधा पूरी तरह बंद रहेगी। इसलिए अब गैस खत्म होने से पहले सही समय पर अलार्म लगाना एक समझदारी भरा कदम होगा।

25 दिन का अनिवार्य अंतराल

समय के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। अब बुकिंग तभी स्वीकार की जाएगी जब आपके पिछले सिलेंडर की डिलीवरी को कम से कम 25 दिन बीत चुके हों। यदि आप इस अवधि से पहले बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम इसे रिजेक्ट कर देगा।

व्हाट्सऐप और एसएमएस से आसान हुई बुकिंग

विभिन्न कंपनियों ने डिजिटल माध्यमों से बुकिंग को काफी सरल बना दिया है। भारत गैस के ग्राहक 1800224344 पर व्हाट्सऐप के जरिए 'Hi' भेजकर सिलेंडर मंगवा सकते हैं। इसी तरह, इन्डेन गैस के लिए 75888-88824 पर 'REFILL' लिखकर और HP गैस के लिए 92222-01122 पर 'Book' लिखकर मैसेज करना होगा।

अगर आप सामान्य SMS का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भारत गैस के लिए 77150-12345 और इन्डेन के लिए 77189-55555 पर अपना संदेश भेजकर कन्फर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।

बिना इंटरनेट के सिर्फ एक मिस्ड कॉल से काम खत्म

जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या जो व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए मिस्ड कॉल की सुविधा भी मौजूद है। भारत गैस के लिए 77180-12345, इन्डेन के लिए 84549-55555 और HP गैस के लिए 949360-22222 पर केवल एक कॉल देकर आप अपनी बुकिंग दर्ज करा सकते हैं।

समस्या होने पर कहाँ करें शिकायत ?

अगर आपको सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है या कोई अन्य शिकायत है, तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों का सहारा ले सकते हैं। इन्डेन और HP गैस के लिए 18002333555 और भारत गैस के ग्राहकों के लिए 1800224344 नंबर जारी किया गया है।

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