एआई, ग्रीन स्किल्स और वर्कफोर्स अप-स्किलिंग पर फोकस

मुख्य सचिव ने की स्किलिंग इकोसिस्टम में सुधारों की समीक्षा

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था और बदलती औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में आधुनिक, तकनीक आधारित और उद्योग उन्मुखी कौशल विकास प्रणाली तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल स्किलिंग और उद्योग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़े सुधार लागू करने की तैयारी कर ली है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के स्किलिंग इकोसिस्टम में किए जा रहे व्यापक सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ’‘विकसित भारत 2047’’ के विजन के अनुरूप युवाओं को भविष्य की रोजगार जरूरतों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के आधुनिकीकरण, एआई एवं उभरती तकनीकों से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी मजबूत करने तथा उद्योग उन्मुखी कौशल तंत्र विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा भविष्य उन्मुखी कौशल सुधारों और तकनीक आधारित व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी वैश्विक रोजगार परिदृश्य को बदल रही हैं। ऐसे में राज्य को अपने युवाओं और कार्यबल को इन उभरते अवसरों के लिए पहले से तैयार करना होगा।

बैठक में आईटीआई के आधुनिकीकरण, एआई एवं नई तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने तथा उद्योग उन्मुख कौशल प्रणाली विकसित करने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अप-स्किलिंग पर भी काम कर रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम भी शुरू करने की योजना है।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत 7,000 से अधिक अनुबंध कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) द्वारा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन (एचकेसी) के सहयोग से सॉफ्ट स्किल्स और आईटी साक्षरता का प्रशिक्षण देकर अप-स्किल किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में और कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा।

राज्य सरकार अब ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए भी डिजिटल दक्षता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष अप-स्किलिंग रणनीति तैयार कर रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी सप्ताहों में मुख्यालय और जिला स्तर पर ड्राइवरों और चपरासियों के लिए भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उभरती तकनीकों और औद्योगिक जरूरतों पर आधारित एक व्यापक ’स्किल गैप स्टडी’ भी शुरू कराई है। यह अध्ययन स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट (एसजेएचआईएफएम) को सौंपा गया है और इसकी रिपोर्ट जुलाई 2026 के पहले सप्ताह तक आने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि यह अध्ययन राज्य की प्रशिक्षण व्यवस्था को भविष्य के उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप ढालने में मदद करेगा।

युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन ने बैठक में बताया कि पीएम-सेतु पहल के तहत सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पलवल और छारा (झज्जर) में चार पायलट आईटीआई क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें उद्योग आधारित मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) द्वारा आवंटित सभी 12 क्लस्टरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अगले माह गुरुग्राम में एक इंडस्ट्री वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी, ट्रैकिंग और परिणाम आधारित मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाएगा।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग शैक्षणिक स्तर 2026-27 से आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उभरती तकनीकों से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। वर्तमान में राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण तंत्र में सोलर टेक्नीशियन और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू), पलवल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने ड्रोन डिजाइन एंड असेंबली, मेकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग, सेमीकंडक्टर डिवाइस पैकेजिंग और मशीन लर्निंग में अल्पकालिक ब्रिज कोर्स भी शुरू किए हैं।

तेजी से बढ़ते ’केयर इकोनॉमी सेक्टर’ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जेरियाट्रिक केयर, फिजियोथेरेपी और योग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे और शिक्षण परिवेश को आधुनिक बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य आईटीआई को देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर विकसित करना और कौशल शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाना है।

युवाओं को कार्यस्थल के लिए बेहतर रूप से तैयार करने के उद्देश्य से आईटीआई में ’एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स’ पाठ्यक्रम के तहत सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग ने ’एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स’ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु वाधवानी फाउंडेशन और क्वेस्ट एलायंस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किए हैं। इसके साथ ही हितधारकों के परामर्श से हरियाणा के कौशल विकास तंत्र को राष्ट्रीय ’विजन 2047’ के अनुरूप विकसित करने के लिए विस्तृत पांच वर्षीय और दस वर्षीय रणनीतिक रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

अप्रैल 2027 से बंद होगी मैनुअल एसीआर व्यवस्था

डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा

कर्मचारियों की रैंकिंग भी प्रदर्शित होगी

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी डिजिटल तरीके से करेगी। इसके लिए संशोधित एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) फ्रेमवर्क और डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, विश्वविद्यालयों तथा जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार अब पारंपरिक एसीआर व्यवस्था को धीरे-धीरे पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। विभागवार ऐसे नए एसीआर प्रारूप तैयार किए जाएंगे, जिनमें कर्मचारियों के कार्यों, उपलब्धियों और प्रदर्शन को मापने योग्य तथा परिणाम-आधारित तरीके से दर्ज किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने सभी विभागों से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी है, जिनके स्तर पर एसीआर सबसे ज्यादा लंबित पड़ी हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य एसीआर की पेंडेंसी को खत्म कर अधिक जवाबदेही और समयबद्ध मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अप्रैल 2027 से मैनुअल एसीआर प्रणाली पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके बाद सभी मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे। एनआईसी अथवा नामित तकनीकी टीम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जो कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और उपलब्धियों को सीधे एसीआर प्रणाली से जोड़ेगा। यह पूरी व्यवस्था एचआरएमएस पोर्टल से एकीकृत रहेगी। इससे कर्मचारियों के कार्य का वास्तविक समय में आकलन संभव हो सकेगा।

मुख्य सचिव की वेबसाइट पर एक विशेष “ऑनर बोर्ड” विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्धारित मानकों के आधार पर कर्मचारियों की प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी। यह व्यवस्था राज्य, जिला और खंड स्तर तक लागू की जाएगी। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कमजोर प्रदर्शन वाले कर्मचारियों की रैंकिंग भी प्रदर्शित होगी।

सरकार का मानना है कि नई डिजिटल एवं प्रदर्शन-आधारित एसीआर प्रणाली से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा कर्मचारियों में बेहतर कार्य संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जापान के निवेशकों को दिया प्रदेश में पार्टनरशिप का निमंत्रण

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में इंडो जापान कॉन्क्लेव को किया संबोधित

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत और जापान के संबंध विश्वास, अनुशासन, सौहार्द व परम्परा के प्रति सम्मान, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साझा मूल्यों पर आधारित

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी रही है। नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जापान के साथ मिलकर रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स बन सकती है जिससे स्मार्टर, ग्रीनर ओर समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडो-जापान कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान कही। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ पार्टनरशिप करने का निमंत्रण दिया। यह पार्टनरशिप नवाचार, निर्माण, प्रौद्योगिकी, स्थिरता व भविष्य के लिए होगी।उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओ में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भारत-जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है, तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है।

भारत में जापानी औद्योगिक विकास का प्रमुख हब बना हरियाणा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि आज हरियाणा भारत में जापानी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। प्रदेश में लगभग 394 जापानी उद्योग तथा 600 से अधिक जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, भारत-जापान की यह साझेदारी लगातार और अधिक मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अपनी जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान जापानी कंपनियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यात्रा के दौरान जापान की 9 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश का भरोसा जताया। यही विश्वास हरियाणा को जापानी कंपनियों के लिए "होम अवे फ्रॉम होम" बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास केवल बिजनेस-टु-बिजनेस या गवर्नमेंट-टु-गवर्नमेंट संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एच 2एच यानी ‘हार्ट टू हार्ट’ रिश्तों को अधिक महत्व देते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच विश्वास आधारित साझेदारी है  जोकि विश्वास, अनुशासन, सौहार्द व परंपरा के प्रति सम्मान, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साझा मूल्यों पर आधारित थे। आज की दुनिया विश्वास आधारित साझेदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होंगी।

 जापानी निवेशकों की पहली पसंद बना हरियाणा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि जापानी कंपनियों ने निवेश के लिए विशेष रूप से हरियाणा को ही क्यों चुना। उन्होंने कहा कि इसका कारण केवल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या निवेश प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं, बल्कि हरियाणा द्वारा जापानी कार्य संस्कृति को समझना और उसे अपनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी उद्योग गुणवत्ता, संचालन स्थिरता, अनुशासित कार्यबल, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तथा दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को विशेष महत्व देते हैं और हरियाणा इन सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं मानकों को आधार बनाकर हरियाणा ने अपना संपूर्ण औद्योगिक तंत्र विकसित किया है। आज गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, बावल और झज्जर जैसे क्षेत्रों में केवल औद्योगिक क्लस्टर ही नहीं दिखाई देते, बल्कि भारत और जापान के मजबूत औद्योगिक एकीकरण की तस्वीर नजर आती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज जापान के लिए केवल एक निवेश गंतव्य नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा,  जापानी औद्योगिक साझेदारी का नया केंद्र बनेगा नारायणगढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी है। प्रदेश का लगभग दो-तिहाई क्षेत्र एनसीआर में आता है और हर जिला राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और एयरपोर्ट्स हरियाणा को वैश्विक निवेश के लिए आदर्श राज्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक दक्षता, मजबूत सप्लाई चेन और बाजारों तक आसान पहुंच पर आधारित है तथा हरियाणा इन सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 64 औद्योगिक संपदाएं, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, ईवी इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक हब, फूड पार्क और अत्याधुनिक विनिर्माण जोन विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 10 नई आईएमटी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि झज्जर में विकसित हो रही जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और नारायणगढ़ में प्रस्तावित जापानी क्लस्टर भारत-जापान औद्योगिक साझेदारी को नई दिशा देंगे।

मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों से हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। उन्होंने निवेशकों को आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में निवेश के लिए आमंत्रित किया। देश में लगभग 50 प्रतिशत कारों और 33 प्रतिशत दोपहिया वाहनों का निर्माण करता है, इसलिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सोहना और खरखौदा आईएमटी निवेश के लिए बेहतर विकल्प हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा तेजी से लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। निवेशक ड्राई पोर्ट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के साथ-साथ ‘स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी दिशा में एक ही छत के नीचे 140 से अधिक सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा परियोजनाओं की मंजूरी का समय 24 दिनों से घटाकर 12 दिन कर दिया गया है।

जापानी निवेशकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं विकसित कर रहा है हरियाणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्मार्ट राज्य केवल उद्योगों से नहीं बनता, बल्कि बेहतर जीवन गुणवत्ता भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम जापानी पेशेवरों के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक आधारभूत ढांचा तंत्रों में से एक बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्कूल, जापानी रेस्तरां, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, गोल्फ कोर्स और एकीकृत शहरी आधारभूत ढांचा गुरुग्राम को वास्तविक अर्थों में वैश्विक शहर बना रहे हैं। उन्होंने बताया गुरुग्राम में विकसित किया जा रहा ‘ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट’ ‘लिव, वर्क एंड प्ले’ के सिद्धांत पर आधारित है और यह देश की सबसे बड़ी एकीकृत मिश्रित उपयोग टाउनशिप परियोजनाओं में शामिल होगा।

जापानी निवेशकों के लिए प्रदेश में सकुरा डेस्क स्थापित

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी निवेशकों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने ‘सकुरा डेस्क’ की स्थापना की है। यह विशेष डेस्क केवल जापानी कंपनियों से संबंधित मामलों को देखेगा और उन्हें शुरू से अंत तक सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगा। निवेश पूर्व परामर्श से लेकर विस्तार योजनाओं और समस्याओं के समाधान तक हर स्तर पर जापानी कंपनियों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नई औद्योगिक क्रांति में भारत-जापान साझेदारी को नई दिशा देगा हरियाणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं का होगा, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत और लचीली होगी। भारत और जापान मिलकर विश्व की सबसे विश्वसनीय विनिर्माण साझेदारी स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और हरित विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इस नई औद्योगिक क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय विनिर्माण तथा सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारत-जापान साझेदारी का अगला बड़ा अध्याय एमएसएमई क्षेत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 13 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन और औद्योगिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में हरियाणा के एमएसएमई जापानी उद्योगों के साथ मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार संयुक्त उपक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल साझेदारी और संस्थागत सहयोग तंत्र को बढ़ावा दे रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह को डाइकिन कंपनी के एमडी कमलजीत सिंह जावा ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी, चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली सहित जापान के अनेक निवेशक बैठक में उपस्थित रहे।

हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक किया जाएगा- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

22 सितंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने घोषणा की है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण  का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक शुरू होने जा रहा है, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

श्री ए. श्रीनिवास आज चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित नए हरियाणा सिविल सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन मामलों में 'गणना फॉर्म' वापस नहीं मिले हैं, वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर "अनुपस्थित", "स्थानांतरित", "मृत", या "डुप्लिकेट" जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी बूथ-वार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन सूचियों को संकलित करने और उन्हें सीईओ की वेबसाइट पर सुलभ प्रारूप में अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी ऐसी ही सूचियां अपलोड करने का निर्देश दिया है।

घर-घर जाकर गणना की प्रक्रिया के दौरान, बीएलओ को नए मतदाताओं के नामांकन की सुविधा के लिए कम से कम 30-40 खाली फॉर्म-6 आवेदन और खाली घोषणा पत्र (अनुबंध-4) साथ ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर के एजेंट 1 और 2 नियुक्त करने का आग्रह किया। अब तक, सीईओ कार्यालय को 14,520 बीएलए का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनमें भाजपा से 6,438, कांग्रेस से 7,704, माकपा से 165 और बाकी अन्य राजनीतिक दलों के हैं। बीएलए भी मतदाताओं से गणना फॉर्म एकत्र कर बीएलओ को सौंप सकते हैं।

एक सवाल के जवाब में श्री श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में आखिरी बार विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। गणना फॉर्म 15 जून, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी जिला मुख्यालयों और निर्वाचन क्षेत्रों में एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1950 स्थापित किया गया है। यह हेल्पलाइन सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दो पालियों में काम करेगी।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे बीएलओ को सौंप सकता है।

सीईओ ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा के चुनावी डेटा में लगभग 18 प्रतिशत तार्किक त्रुटियां हैं, जिनमें गलत नाम और वर्तनी (स्पेलिंग) की गलतियां शामिल हैं। 21 मई, 2026 तक हरियाणा में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 2,06,52,760 है, जबकि मतदान केंद्रों की कुल संख्या 20,629 है।

उन्होंने बताया कि अब तक 1,32,51,717 मतदाताओं की चुनावी मैपिंग) पूरी हो चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 64.16 प्रतिशत है। फतेहाबाद 86.56 प्रतिशत मैपिंग के साथ सबसे आगे है, इसके बाद चरखी दादरी 82.36 प्रतिशत, सिरसा 80.82 प्रतिशत, कैथल 78.59 प्रतिशत, महेंद्रगढ़ 77.20 प्रतिशत, नूह 77.01 प्रतिशत, भिवानी 76.61 प्रतिशत, यमुनानगर 75.81 प्रतिशत, रेवाड़ी 74.98 प्रतिशत, हिसार 73.82 प्रतिशत और जींद 71.93 प्रतिशत पर हैं।

इसी तरह कुरुक्षेत्र ने 69.71 प्रतिशत, करनाल 68.13 प्रतिशत, पलवल 67.04 प्रतिशत, झज्जर 64.07 प्रतिशत, अंबाला 63.45 प्रतिशत, रोहतक 59.72 प्रतिशत, पानीपत 58.88 प्रतिशत, सोनीपत 58.39 प्रतिशत, पंचकुला 51.20 प्रतिशत, गुरुग्राम 35.06 प्रतिशत और फरीदाबाद 29.66 प्रतिशत मैपिंग हासिल की है।

श्री श्रीनिवास ने कहा कि सभी उपायुक्तों-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला की ऊंची इमारतों/सोसायटियों में बीएलओ की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने दोहराया कि एसआईआर कार्य में लगे अधिकारियों पर कोई अनुचित दबाव नहीं होगा और यह अभ्यास सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा। राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा, एसआईआर कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी तबादला आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रितु, श्री अपूर्व, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राज कुमार लोहान और सीईओ कार्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

’स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ के उत्पादों को बाजार देने के लिए हर महीने लगेंगे विशेष मेले - रजनी कांथन’

’वित्त विभाग के आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक’

चण्डीगढ- हरियाणा के वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा नाबार्ड के निदेशक मंडल के सदस्य सी.जी. रजनी कांथन ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए हर महीने विशेष वन-डे स्पेशल सेल ड्राइव और मेलों का आयोजन किया जाएगा। 

आयुक्त एवं सचिव सी.जी. रजनी कांथन वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  आयोजित बैठक में इस कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का पूरा खाका प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण और विशेषकर महिलाओं की आजीविका को एक स्थायी और सुदृढ़ मॉडल में बदलने के लिए यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड पिछले चार दशकों से हरियाणा के विकास में एक मजबूत भागीदार रहा है, जिसने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत बीते पांच वर्षों में ही राज्य को करीब 7,840 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, विपणन, प्रदर्शनियों और भौगोलिक संकेतक (जीआई) सपोर्ट के लिए 14.64 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ के सदस्यों के सामने आने वाली सबसे चुनौतियों को दूर करना है। जिला प्रशासन इस जनहितैषी योजना को धरातल पर लागू करने के लिए मुस्तैदी से पूरी तैयारी करे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे उपयुक्त एवं मुख्य स्थानों का चयन किया जाए, जहां आम जनता की आवाजाही सबसे अधिक हो, ताकि इन मेलों में आने वाले ग्रामीण कारीगरों और किसानों को अधिकतम ग्राहक मिल सकें।

 उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक को प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो हर आयोजन के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं संभालेंगे। नागरिक इन मासिक मेलों में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीद कर और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगें।

हरियाणा में कर्जा बढक़र 4 लाख करोड़ रूपए हो चुका है: रामपाल माजरा

चंडीगढ़ : इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने वीरवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले 4 दिनों में इनेलो के 16 प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक की है। संगठन बनाने की जो जिम्मेदारी पार्टी ने प्रकोष्ठों की लगाई थी उस पर चर्चा की गई। इनेलो पार्टी के प्रकोष्ठों ने जिला और हलका के स्तर पर संगठन को मजबूत किया है। अब इस संगठन को बूथ स्तर पर लेकर जाएंगे और हर बूथ पर दो पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। संगठन के साथ प्रदेश के लोगों को तमाम मुद्दों पर साथ जोड़ेंगे। अभय चौटाला ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल के कम खर्च को लेकर अपील की थी। प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने एक दिन साइकिल पर चलने का नाटक किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बताना चाहिए कि साइकिल खुद की है या सरकारी पैसे की खरीदी हुई है। एक साइकिल की कीमत 25 हजार रूपए से शुरू होती है जिससे सरकारी खजाने की लूट की गई है। मंत्री साइकिल पर चलते है फोटो खींचने के लिए गाडिय़ों का लाव लश्कर पीछे चलता है। बजाय साइकिल पर चलने की नौटंकी करने के सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करें और झूठ बोलना और ड्रामेबाजी बंद करें।

हरियाणा में एसआइआर शुरू किए जाने पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में घुसपैठ नहीं है सिर्फ बीजेपी की घुसपैठ है औऱ बीजेपी औछे हथकंडों को अपनाकर इसको बढ़ा रही है। आरएसएस से जुड़े बाहर के प्रदेशों के लोगों को सरकारी नौकरियों पर लगाया जा रहा है और आरएसएस के लोगों को बाहर से लाकर प्रशासन के ऊपर बैठाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर चर्चा में है इस पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान है।

*प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा*

बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे आंकड़ों को पेश करती है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि आज हरियाणा लड़कियों की खरीद फरोख्त में नम्बर एक पर आया है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1659 लड़कियों की तस्करी के मामले दर्ज हुए थे। इसमें से 736 हरियाणा के थे। 2024 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल 1,15,000 मामले दर्ज हुए थे जिनमें से 44741 मामले झूठे पाए गए। जो देश में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब पुलिस झूठे मामले दर्ज करती है। 37761 मामले अनट्रेस्ड रहे। प्रदेश झूठे मुकदमे दर्ज करने में भी हरियाणा एक नम्बर पर है। रामपाल माजरा ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अपराध बढ़ा है। 2024 में हरियाणा के अंदर प्रतिदिन 9 लोगों ने आत्महत्या की।

रामपाल माजरा ने कहा हरियाणा में कर्जा बढक़र 4 लाख करोड़ रूपए हो चुका है। प्रदेश में बीजेपी के विधायक और नेता वैध अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं।

हरियाणा कांग्रेस पर कुलदीप शर्मा का बड़ा बयान, कहा – ‘हुड्डा अब 80 के होने वाले, युवा नेतृत्व आगे आए’

यमुनानगर : हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। यमुनानगर पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने पार्टी की आंतरिक स्थिति को लेकर एक बेहद बड़ा और बेबाक बयान दिया है। कुलदीप शर्मा ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि इस समय हरियाणा में दो तरह की कांग्रेस चल रही है। उन्होंने वास्तविकता को उजागर करते हुए कहा कि एक कांग्रेसी वो हैं जो पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं, जबकि दूसरे कांग्रेसी किसी को नेता मानते ही नहीं हैं।

हुड्डा की उम्र पर टिप्पणी और युवा नेतृत्व की मांग

कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की ‘सद्भावना यात्रा’ के प्रचार-प्रसार के सिलसिले में यमुनानगर पहुंचे कुलदीप शर्मा ने सीधे तौर पर हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रही गहरी गुटबाजी की तरफ इशारा किया। उन्होंने इसे एक ऐसी सच्चाई बताया जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही, कुलदीप शर्मा ने हरियाणा कांग्रेस के भविष्य और कमान को लेकर भी एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुड्डा साहब अब 80 साल के हो जाएंगे, इसलिए अब समय आ गया है कि पार्टी में किसी नए और यंग लीडरशिप (युवा नेतृत्व) को आगे लाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

*सद्भावना यात्रा और संगठन के भीतर का असंतोष*

वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने गुरुग्राम में आयोजित हुई सद्भावना यात्रा का जिक्र करते हुए संगठन के भीतर की दूरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि गुरुग्राम की यात्रा में कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं पहुंचे, यह बात उनकी समझ से बिल्कुल परे है। हालांकि, उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और कहा कि इस सद्भावना यात्रा को असली ऊंचाई तब मिली जब खुद राहुल गांधी इसमें शामिल हुए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी जन-संवाद यात्राएं ब्लॉक और जिला स्तर तक आयोजित होनी चाहिए ताकि जनता से सीधा संपर्क साधा जा सके और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो।

पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार हेला लेंग का दावा- इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए गए

नई दिल्ली:ओस्लो में नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था लेकिन पीएम बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए थे।

ओस्लो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछकर चर्चा में आईं नॉर्वे की पत्रकार हेला लेंग ने दावा किया है कि उनका फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये बात कही।

उन्होंने लिखा, "अगर आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं. मैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अब मेरे जवाब देने में देरी होगी. मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरे अकाउंट वापस मिल जाएंगे.

इससे पहले उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, "पूरे दिन मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन करने में परेशानी होती रही. अब मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है. प्रेस की आज़ादी के लिए यह चुकाई गई एक छोटी क़ीमत है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था.

ग़ौरलतब है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे से मीटिंग के बाद जब पीएम मोदी जा रहे थे तब हेला लेंग ने उनसे सवाल पूछा था लेकिन पीएम बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए.

“मैडम, मुझे बचा लो…” 9 साल की बच्ची की बात सुनकर स्कूल में मचा हड़कंप, फिर खुला चौंकाने वाला मामला

फतेहाबाद : एक मासूम बच्ची ने स्कूल में अपनी शिक्षिका से ऐसी बात कही, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसने मदद की गुहार लगाई। इसके बाद स्कूल प्रशासन से लेकर बाल संरक्षण तंत्र तक तुरंत हरकत में आ गया।

मामला इतना गंभीर था कि सूचना मिलते ही कई विभाग सक्रिय हुए। बच्ची की काउंसिलिंग करवाई गई और जो बातें सामने आईं, उन्होंने सभी को झकझोर दिया। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी कार्रवाई शुरू कर दी।

दरअसल, हरियाणा के फतेहाबाद में महिला थाना पुलिस ने एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन शोषण (Sexual Abuse – यौन उत्पीड़न) के मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है।

महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अरुणा के अनुसार, बाल कल्याण समिति फतेहाबाद की शिकायत और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 7 मई को मामला दर्ज किया गया। बच्ची ने अपने स्कूल की शिक्षिका को आपबीती बताई थी, जिसके बाद काउंसिलिंग में आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिवकुमार के अनुसार, बच्ची की देखरेख और आगे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उसे बाल देखरेख गृह पंचकूला भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि परिवार में देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यह कदम बच्ची के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।

रामकुमार गौत्तम द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को लेकर की गई टिप्पणी पर बोले दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ : भाजपा विधायक रामकुमार गौत्तम द्वारा ओमप्रकाश चौटाला को लेकर बयान पर पूर्व सीएम के पोते एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो टिप्पणी की है वह निंदनीय है। ओमप्रकाश चौटाला का जो समर्थक है, वह आज दुखी है। रामकुमार गौत्तम का बेटा वकील है, उन्हें पता होना चाहिए कि ओमप्रकाश चौटाला का जो एजी था, आज वह देश के चीफ जस्टिस आफ इंडिया सूर्यकांत है वो ब्राह्मण समाज से है। इस तरह की छोटी-ओच्छी सोच समाज का बंटरवारा करने की है। मेरी ओर से लीगल नोटिस इश्यू होगा, सामाजिक माफी मांगने के बावजूद भी मानहानि का केस दायर करेंगे। 

एनसीआर में पेट्रोल, डीजल की गाड़ी नहीं चलने के फैसले पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्या कानूनी तौर पर यह फैसला लागू हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ओड-ईवन नियम लागू किया है। उस समय भी अपना फैसला सुनाया हुआ है। जब कोई 10 साल तक रोड टैक्स जमा करा देता है उसकी गाड़ी को सड़क से कैसे हटाएंगे। कोई कानूनी प्रावधान हरियाणा सरकार के पास नेशनल मोटर व्हीकल एक्ट से बड़ा प्रावधान है तो सीएम नायब सिंह सैनी गजब आदमी प्रदेश में आए है। जो उनके सलाहकार कमजोर है। जो फैसले करते है उनको हर फैसल से पीछे हटना पड़ता है। नायब सिंह सैनी से बड़ा कोई यू-टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को नहीं मिला।

*पेट्रोल-डीज़ल के दाम फिर बढ़े, अब एक लीटर की क़ीमत हुई इतनी*

नईं दिल्ली: देश में मंगलवार को पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में एक बार फिर इज़ाफ़ा हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीज़ल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं. एक हफ़्ते के भीतर दूसरी बार पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमत बढ़ाई गई है.

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक़, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. डीज़ल अब 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो3 गया है.

इससे पहले शुक्रवार को ही पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

मुंबई में पेट्रोल 91 पैसे बढ़कर 107.59 रुपये प्रति लीटर हो गया और डीज़ल 94 पैसे बढ़कर 94.08 रुपये प्रति लीटर हो गया.

कोलकाता में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई. यहां पेट्रोल 96 पैसे बढ़कर 109.70 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि डीज़ल 94 पैसे बढ़कर 96.07 रुपये प्रति लीटर हो गया.

चेन्नई में पेट्रोल 82 पैसे बढ़कर 104.49 रुपये प्रति लीटर हो गया और डीज़ल 86 पैसे बढ़कर 96.11 रुपये प्रति लीटर हो गया.

किरायेदारों और नौकरों की जल्द वेरिफिकेशन कराएं, नहीं तो होगी कार्रवाई: सिद्धांत जैन

हिसार : पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों में बाहर से आए किरायेदारों और नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कई बार किराये पर रहकर वारदात को अंजाम देते हैं और बाद में फरार हो जाते हैं, जिससे उनका कोई रिकॉर्ड न मकान मालिक के पास रहता है और न ही पुलिस के पास।

एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि बाहर से आए किरायेदारों की सत्यापन रिपोर्ट संबंधित थाना में जमा कराई जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस समय-समय पर किरायेदारों और नौकरों की वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान चलाती रही है। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द अपने किरायेदारों और नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन से यह पता चल सकेगा कि संबंधित व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में शामिल तो नहीं है या किसी अपराध को अंजाम देने के बाद यहां रह तो नहीं रहा। एसपी ने यह भी कहा कि हिसार के सभी व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्रियां, ढाबे, रेस्टोरेंट और ठेकेदार अपने यहां काम करने वाले बाहरी राज्यों के कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और उसका रिकॉर्ड संबंधित थाना या चौकी में जमा कराएं।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय कर्मचारियों का आधार कार्ड भी मालिक के पास होना चाहिए।

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नईं दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ को तेलंगाना पुलिस ने पॉक्सो केस में शनिवार रात को गिरफ़्तार कर लिया. हालांकि, मंत्री का दावा है कि उन्होंने अपने बेटे को खुद ही पुलिस को सौंपा है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के सामने पेश होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा था.

दूसरी ओर, एक समाचार एजेंसी को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकार ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ़्तारी हुई है.

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "क़ानून और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए, आज मेरा बेटा बंदी भगीरथ तेलंगाना पुलिस के सामने जांच के लिए गया. मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे मेरा बेटा हो या कोई आम नागरिक, सब क़ानून के सामने बराबर हैं."

एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भगीरथ को गिरफ़्तार नहीं किया गया था… वह खुद पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचा था."

इस मामले में अभियुक्त के ख़िलाफ़ पहले ही पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था, ताकि वह देश छोड़कर न जा सके.

यह मामला एक नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ है. आरोप है कि भगीरथ ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया.

पुलिस ने आठ मई को पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया था.

इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भगीरथ को गिरफ़्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, केस दर्ज होने से कुछ घंटे पहले ही बंदी भगीरथ ने एक केस दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की और उसके माता-पिता उसे हनी-ट्रैप कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं।

इंटरनेशनल जूडो खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट नरेश की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ट्रक चालक फरार

जींद : जिले के पिल्लूखेड़ा थाना इलाके में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें देश का नाम रोशन करने वाले एक होनहार अंतरराष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी की असमय मौत हो गई। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल खिलाड़ी को राहगीरों ने काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद राहगीरों ने बेहद गंभीर हालत में नरेश को नजदीक के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक चालक अपनी गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। पिल्लूखेड़ा थाने के जांच अधिकारी विजेंद्र ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

*कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता था गोल्ड मेडल*

इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता रोहताश ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा नरेश जूडो का अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। उसने जूडो खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। पिता ने बताया कि नरेश सुबह अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह जींद में अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही वह इस भयानक हादसे का शिकार हो गया। नरेश की मौत से खेल जगत और स्थानीय इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

*फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस*

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जांच अधिकारी विजेंद्र के मुताबिक, पुलिस ने मृतक के पिता रोहताश के बयान और शिकायत के आधार पर फरार ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और चश्मदीदों की मदद से आरोपी ट्रक चालक और उसके वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मामूली झगड़े ने ली जान: मानेसर से अगवा कर 42 वर्षीय मजदूर की गला दबाकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार।

गुरुग्राम : मानेसर में आपसी कहासुनी एक व्यक्ति की हत्या तक पहुंच गई। आईएमटी मानेसर क्षेत्र में 42 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण कर गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है।

पुलिस के अनुसार 15 मई को थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में शिकायत दी गई थी कि ढाणी शंकर बास कुसला स्थित बिल्डिंग में रहने वाले रामशरण और नीरू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। रात में नीरू और उसका साथी संदीप रामशरण को जबरन कार में डालकर ले गए, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा।

जांच के दौरान रामशरण निवासी नीमराना (राजस्थान) का शव झज्जर के दुलीना क्षेत्र में मिला। इसके बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे के पास से आरोपी संदीप निवासी चरखी दादरी और नीरज उर्फ नीरू निवासी कोटकासिम राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि झगड़े की रंजिश में दोनों आरोपी रामशरण को कार में ले गए और रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। मृतक और आरोपी सभी मानेसर की कंपनियों में नौकरी करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।